चीनको आर्थिक विकास र नेपाल



  • विन्दु अधिकारी

काठमाडौं । सन् २००९ मा जापानको कावासाकी हेभी इन्डस्ट्री नामक निर्माण कम्पनीले चीनमा वेइजिङ सांघाई हाई स्पिड रेल निर्माणका लागि जिम्मेवारी पायो तर सन् २०११ सम्ममा चीनको हाई स्पिड रेलवे निर्माणको क्रममा सोही कावासाकी हेभी इन्डस्ट्रीको भन्दा द्रुततर रूपमा गुड्न सक्ने प्रविधिको विकास चीन आफैँले गर्‍यो ।

जापानको कावासाकी हेभी इन्डस्ट्री र कम्पनी चीनबीच तत्पश्चात् केही विवादहरू पनि भए तथापि ती विवादको पार्टी अर्को पक्ष छ। तर, यो २ वर्षको समयमा नै चीनले जापानको सो प्रविधिभन्दा उच्चतम प्रविधिको अन्वेषण गरिसकेको थियो। अहिले १० वर्षको अवधिमा चीनको हाई स्पिड रेलवे प्रविधि नै विश्वको सर्वोत्कृष्ट प्रविधि र सबैभन्दा द्रुत गतिमा गुड्न सक्ने रेल प्रविधि हो।

सँगसँगै पछिल्लो ५० वर्षमा उच्चतम भोकमरीको युगबाट चीनले आर्थिक प्रविधियुक्त र विकासको त्यो उच्चतम युगमा पुर्‍याइसकेको छ, जहाँ अरू विकसित विश्व धेरै पछाडि परिसकेको छ। हालको चीनको अर्थतन्त्र अमेरिकी डलर ४० ट्रिलियन छ। विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्रको श्रेणीमा श्रेणीबद्ध चीनको कुल गार्हस्थ्य वृद्धि दर ६ दशमलव १ प्रतिशत छ भने प्रतिव्यक्ति आय १० हजार १०० अमेरिकी डलरभन्दा बढी छ।

यति ठुलो अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान ७ दशमलव ९ प्रतिशत छ भने ४० दशमलव ५ प्रतिशत उद्योग क्षेत्रको योगदान छ। बाँकी ५१ दशमलव ७ प्रतिशत सेवा क्षेत्रको योगदान छ। हुनत ३ दशमलव १ प्रतिशत जनसंख्या अझै पनि गरिबीको रेखामुनि छ तर उच्च आर्थिक वृद्धि दरले त्यो जनसंख्यालाई सजिलै भरणपोषण गरेको छ । चीनको कुल उत्पादनको १९ दशमलव २५ प्रतिशत अमेरिका र १६ दशमलव ४३ प्रतिशत युरोपियन युनियनले निर्यात धानेको छ।

यसरी हेर्दा विश्वकै प्रमुख उत्पादक अर्थतन्त्र र सामान निर्यातकर्ता चीन नै हो । अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा चीनले धेरै महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यति ठुलो अर्थतन्त्र भए पनि चीन विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भन्ने सन् २००७ मा मात्र भएको हो। यसरी कुल ७८ करोड क्रियाशील जनसंख्यासहित दिनानुदिन चीनले गरेको आर्थिक प्रगतिलाई विश्वको आठौँ आश्चर्य भन्दा पनि हुन्छ।

चीनको यो तीव्रतर आर्थिक र प्रविधिमैत्री चामत्कारिक विकासको भित्री पक्ष वा सबल पक्षलाई हेर्ने हो भने ३ वटा ठुला विशेषताहरू चीन अर्थ व्यवस्थासँग देख्न सकिन्छ– क्रियाशील जनसंख्या, उत्पादन क्षमता र पुँजी। पछिल्लो ४० प्लस वर्षहरूमा चीनको वार्षिक आर्थिक उन्नतिको सूचक आश्चर्यजनक छ। सन् १९७८ देखि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन प्रतिव्यक्ति वृद्धि दर नियमित रूपमा ९ प्रतिशतभन्दा माथि छ।

यसको सन्तुलित दर विश्व बैंकले देखाएको तथ्यांकअनुरूप २ प्रतिशत मात्र हुनु पनि राम्रो अर्थतन्त्रको सूचक हो। ९ प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दरलाई नियमित कायम गर्नु अर्थ व्यवस्थाको चामत्कारिक वृद्धि हो। चीनले सन् १९७९ देखि अवलम्बन गरेको एक बच्चा नीतिपूर्व उच्च जन्म दर थियो।

सन् १९७८ देखि आर्थिक वृद्धिको चमत्कारपूर्व उच्च जन्म दरका कारण जन्मिएको जनसंख्या सक्रिय जनशक्ति बन्दै थियो। विश्वकै उच्च दरमा श्रमको मूल्य बढ्दै जाँदा उच्च आर्थिक वृद्धिलाई साथ दिनका लागि चीनको बजारमा ७८ करोड जनशक्ति तयार थियो।

कम दक्ष जनशक्ति प्रयोग हुने कृषि क्षेत्र र मध्यम दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्ने औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृतीकरणलाई चीनको अर्थ व्यवयस्थाले यसरी तादात्म्य मिलायो कि जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै आवधिक रूपमा औद्योगीकरणको युगतर्फ अगाडि बढ्यो। राजनीतिक सत्ता प्रणालीले श्रम र प्रविधिको मूल्यलाई समायोजन गरी बेइजिङ बजारमा जनशक्ति मात्र उत्पादन भएन, त्यहाँ ‘जनशक्तिजन्य धन’को निर्माण भयो।

यो उच्च स्तरको जनशक्ति निर्माणका लागि गैरलोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाले धेरै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। यो चामत्कारिक जनशक्तिले नै चीनलाई विकासको अत्याधुनिक युगमा डोहोर्‍याएर लैजान सक्षम भयो। सन् १९९५ सम्ममा मध्यम स्तरीय औद्योगिक जनशक्तिलाई महत्वपूर्ण मान्दै आएको चिनियाँ प्रविधि बजार तत्पश्चात् प्राज्ञिक क्षेत्रमा अब्बल बनाउने होडमा लाग्न थाल्यो।

विश्वविद्यालयमा पढ्ने जनसंख्या ५० लाखबाट बढेर सन् २०१८ सम्म आइपुग्दा ३ करोड २० लाख पुग्यो। यो उच्च तहको प्राज्ञिक र अध्ययनशील जनशक्ति चीनको मात्र होइन, विश्व विज्ञान जगत् नै प्रविधिमैत्री बनाउन तल्लीन छ। प्राविधिक शिक्षातर्फ लगानी बढाइसकेपछि दक्ष जनशक्ति र कामदारहरूको उत्पादनशीलता उच्चतम भयो। यसले समग्र देशको उत्पादकत्व र उत्पादन दर मात्र बढाएन, जनशक्तिको ज्याला र पारिश्रमिकलाई पनि सहजै गुणात्मक रूपमा वृद्धि गर्‍यो। यसले समग्रमा विकास, आर्थिक वृद्धि, पारिश्रमिक वृद्धि, ज्याला दर वृद्धि र प्रविधिगत रूपमा क्षमता वृद्धि पनि गरायो ।

हाल आएर विश्व प्रविधि बजार यसरी चीनमाथि केन्द्रिकृत भयो कि हाल बजारमा देखिने, पाइने सामान र प्रविधि चीनमा नभएको र नबनेको सायदै छ। अबको चीन उद्योग विश्वको ‘उत्पादन घर’को बाटोमा उद्यत छ। यो चामत्कारिक फड्कोले चीनलाई विकासको कुन तहमा पुर्‍याउला, आँकलन गर्न असहज बनेको छ। अब चीनको महत्व जनशक्तिमा छैन, प्रविधिमा छ। क्षेत्रलाई विस्तार गर्नमा छैन, प्रविधिलाई विकास गर्नमा छ।

यसले समग्र देशको घट्दो क्रियाशील जनसंख्यालाई सहयोग गर्दै गइरहेको छ। सन् २०१९ को बजेटमा ३ हजार ५४७ अरब चिनियाँ युआन अध्ययन, अनुसन्धानको क्षेत्रमा छुट्याएको थियो। उक्त बजेट कुल बजेटको १३ प्रतिशत प्रतिशत हो। संघीय सरकारको यो बजेटबाट विश्वभरको अध्ययन, अनुसन्धान र विकासको केन्द्र बेइजिङलाई बनाउने रणनीतिमा चीन छ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको बाह्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाले नयाँ तथा विशुद्ध विज्ञान र प्रविधि केन्द्र सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेका कारण पनि यो लगानी र कार्य झनै बढ्दै जाने विश्वास गर्न सकिन्छ। यति ठुलो विकास र प्रविधिलाई आत्मसात् गर्नका लागि चिनियाँ बजारले सन् १९८० देखि वैदेशीक लगानीलाई हार्दिकताका साथ स्वागत गर्न थालेको हो। २ बिलियन डलरमा रहेको वैदेशिक लगानी सन् २०१६ सम्म आइपुग्दा ४५० बिलियन डलर पुगेको छ।

देशभित्रको अर्थतन्त्रसहितको विदेशी ठुलो लगानीले चीनलाई एसियाली पुँजी बजारको केन्द्रका रूपमा देखाएको छ। हुनत पछिल्ला वर्षहरूमा निर्माण र औद्योगीकरण सँगसँगै चिनियाँ अर्थतन्त्र सेवाको क्षेत्रमा पनि हात फैलाउँदै गएको छ। विश्वको दोस्रो आर्थिक शक्ति १७ प्रतिशतका सेवामा रहेको देख्न सकिन्छ।

विश्व बैंकको एउटा प्रतिवेदनका अनुसार चिनियाँ अर्थ व्यवस्थामा ४० प्रतिशतको योगदान रहने कृषि क्षेत्र पछिल्लो ५० वर्षमा १० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। ३० प्रतिशतको क्षेत्रमा रहेको उद्योग क्षेत्र ४० प्रतिशतमा फैलिएको छ भने २२ प्रतिशतमा रहेको सेवा क्षेत्र ४५ प्रतिशतमा फैलिएको छ।

यो क्षेत्रगत रूपमा आएको परिवर्तनले चीनको अबको अर्थतन्त्रको प्रारूप दिन्छ। अबको अर्थतन्त्रले चीन प्रविधि र सेवाको क्षेत्रमा विश्व बजारलाई कब्जामा राख्न चाहन्छ। यो अर्थ व्यवस्थाको नियमावलीमा हेर्ने हो भने दिगो अर्थ व्यवस्थाका विशेषताअन्तर्गत पर्छ। नेपालको चीनसँगको उत्तरी सीमा भौगोलिक रूपमा अप्ठ्यारो प्रकृतिको छ, तथापि, अर्थ बजारको यो भू–परिधिलाई पर्खाल लगाउनचाहिँ सक्दैन र मिल्दैन पनि।

देशको उत्तरी छिमेकी भू–भाग चीनले रणनीतिक रूपमा गरेको यो आर्थिक उन्नति र प्रगति १ पुस्ताभन्दा कम समयको हो। तमाम अवरोधहरू होलान् तर ती अप्ठ्याराहरू भन्दा सहजताहरू धेरै छन्। चिनियाँ राष्ट्रपतिको पछिल्लो भ्रमणपश्चात् झनै विश्वासिलो र दरिलो रूपमा आएको नेपाल–चीन अर्थ व्यवस्थाको सम्बन्धका विविध पक्षहरू झनै सकारात्मक छन् ।

हामीसँग क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा ४० लाख श्रमशक्ति मध्यपूर्वका बजारमा यहाँबाट गएको छ। त्यहाँको श्रम बजारमा घुलमिल भई मध्यमस्तरको सीपयुक्त भएको छ। सम्पूर्ण त्यो जनशक्तिलाई हाम्रो विकासको प्रयासमा समावेश गराउन सकिन्छ। चीनले विकास गरे जसरी प्रविधि आफैँ विकास गराउनुपर्नेछैन।

चीनले आफैँले खोजी गरेर, अन्वेषण गरेर विकास गरेको थियो भने हाम्रो भूगोलमा प्रविधिलाई समावेश गर्ने यो अवसर हामीलाई छ। उच्चसंख्यामा रहेको सक्रिय जनशक्तिलाई प्रविधिमैत्री बनाई विकास निर्माणका तमाम कार्यहरूमा सजिलै परिचालन गर्न सक्छौँ ।

तेस्रो पक्ष भनेको पुँजी वा आर्थिक लगानी हो। देशभित्र र बाहिर रहेको चलायमान पुँजीलाई विकास निर्माणका विविध पक्षहरूमा लगानीका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । विश्व बजार यति धेरै पुँजी सम्पन्न छ कि नेपालको हरेक क्षेत्रमा लगानी गर्न आतुर देखिन्छ।

साँच्चै भन्ने हो भने, नेपालको विकास निर्माण पूर्वाधारमा गरेको खर्च होइन, लगानी हो। २ वटा ठूला अर्थतन्त्रबीचको गतिशील पूर्वाधार बिकासले आर्थिक उपार्जनका तमाम ढोकाहरू सजिलै खुल्न सक्छन् ।

विश्व आर्थिक विकासको इतिहास हेर्दा मानिसको सभ्यताले पनि प्रकृतिसँग तादाम्य राख्छ विकासका लागि। तत्पश्चात् विकास भएका वैज्ञानिक प्रविधि पनि कुनै न कुनै रूपमा प्रेरित देखिन्छन्। छिमेकीको चामत्कारिकता, विकासको प्रेरणा र सहयोग किन नलिने भन्ने प्रमुख प्रश्न आउँछ। ५० वर्षमा चीनले गरेको आर्थिक विकासको प्ररेणाले हामीले २० वर्षमा त्यो तहसम्म लैजान सकिन्छ।

नेपाल चीन र भारत २ वटा ठुला राष्ट्रको बीचमा छ। यही भौगोलिक अवस्था पनि आर्थिक विकासका लागी सहायक सिद्ध हुन्छ। त्यसका लागि हामीले केवल उत्पादन, विकास र बजार प्रवद्र्धन गरी सोहीअनुरूप कार्यहरू गर्नुपर्छ।

उत्पादन विकासको हालको युग पुँजी र प्रविधिको युग हो। उत्पादन र उद्योग यसको पहिलो आधार हो । यसमा हामी कहाँनेर कुन भूमिकामा रहने भन्ने कुरा हाम्रो चासो र महत्वको विषय हुन्छ र हुनुपर्छ । यसमा नै हाम्रो भविष्य निर्भर छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्