काठमाडौँ : सरकारले वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा अंगीकृत नागरिकता लिएका महिलाले ६ महिनाभित्र विदेशी नागरिकता त्यागेको प्रमाण ल्याउनुपर्ने नयाँ प्रावधानसहित नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन विधेयक तयार पारेको छ । ६ महिनाभित्र प्रमाण ल्याउन नसके नेपाली नागरिकता रद्द हुने प्रावधान विधेयकमा छ ।
संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा रहेको विधेयकको उक्त प्रावधानप्रति सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । विशेषगरी महिला र मधेसी सांसदले उक्त प्रावधान हटाउन माग गर्दै संशोधन दर्ता गराएका छन् । तराई मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले उक्त प्रावधान कार्यान्वयनमा आए भारतबाट बिहे गरेर आउने र घरजम गरिरहेका महिलालाई ठूलो समस्या पर्ने बताएका छन् ।
पञ्चायतकालदेखि कायम रहेको व्यवस्था हटाउन नहुने उनीहरूको अडान छ । नागरिकता ऐन २०६३ मा नेपाली नागरिकसँग विवाह सम्बन्ध भएको प्रमाण र विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको प्रमाण पेस गरे विवाह सम्बन्धका आधारमा विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान छ ।
त्यसभन्दा अगाडिको ऐनमा पनि त्यस्तै प्रावधान थियो । त्यही प्रावधानका आधारमा विदेशी नागरिकता त्याग गरेको पत्र हुलाकमार्फत सम्बन्धित देशमा पठाएपछि विदेशी महिलाले सहजै विवाह सम्बन्धका आधारमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्दै आएका थिए । राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले प्रस्तावित प्रावधान कार्यान्वयनमा आए वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा अंगीकृत नागरिकता लिने ठूलो संख्याका महिला गैरनागरिक बन्ने बताए ।
उनले वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा प्राप्त अंगीकृत नागरिकताको प्रक्रियालाई झन्झटिलो बनाउन खोजिएको बताए । सांसद कर्णसँगै सत्तारूढ दलकै महिला सांसदहरू राधाकुमारी ज्ञवाली, रामकुमार झाँक्री र इन्दुकुमारी शर्माले पनि ६ महिनाभित्र विदेशी नागरिकता त्यागको प्रमाण ल्याउनुपर्ने, नल्याए नागरिकता रद्द हुने प्रावधान हटाउनुपर्ने भन्दै विधेयकमा संशोधन हालेका छन् ।
कांग्रेस सांसद भरतकुमार शाह, डिला संग्रौला, राजपाका सांसदहरू प्रमोद साह, एकवाल मियाँले पनि संशोधन दर्ता गरेका आजको कान्तिपुरमा खवर छ । कतिपय सांसदले नागरिकता त्यागको निस्सा (प्रमाण) को शब्दलाई हटाएर स्वघोषणा भन्ने शब्द राख्न संशोधन हालेका छन् । राजपा सांसद मियाँले विदेशी नागरिकता त्याग गरेको प्रमाण जुटाउन सजिलो नभएको बताए ।
