काठमाडौं । ‘कोसी प्रदेश’ नामकरणपछि अहिले यो प्रदेश अशान्त छ । कोसी प्रदेशको नामकरणसँग असहमति जाहेर गर्दै पहिचानवादीका नाममा अहिले यो प्रदेशमा दैनिक आन्दोलन भइरहेको छ ।
नामकरण गर्ने विषयमा बृहत् छलफल र बहस नगरी कोसी प्रदेश नामकरण हुनु संघीयताको मर्मविपरीत भएको आन्दोलनरत पक्षको भनाइ छ ।
आन्दोलनकारीले मुख्यमन्त्री सवार गाडीमा समेत तोडफोड गरेका छन् । आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका मुकेश मेयाङ्बो प्रदेशसभाले प्रदेशका अन्य विविध विषयलाई छोडेर कोसी नामकरण गरेको बताउँछन् । प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम पुनः नामकरण गर्नुपर्ने आन्दोलनकारीको माग छ ।
सशस्त्र विद्रोहको समयमा आफ्नो पक्षमा जनमत ल्याउन माओवादीले उठाएको यो मुद्दा आजको मितिसम्म आइपुग्दा कतै पनि लागू भएन । सबै प्रदेशको नामकरण भूगोल, नदी र मठमन्दिरकै नाममा भयो । सबैले स्वीकार गरे । तर, ‘कोसी’ नामकरण यो प्रदेशमा स्वीकार भएन ।
माओवादीले तत्कालीन अवस्थामा देशको शासकीय स्वरूप परिवर्तन एजेन्डा मुख्य रूपमा उठायो । जसमा १४ प्रदेशमा जातीय पहिचानसहित प्रदेशका नामकरण गरिएको थियो । जसमा माओवादीले स्वायत्त जातीय अधिकारसहितको प्रदेशको परिकल्पना गरेको थियो ।
धेरै पहिलेदेखि विभिन्न समूहका नाममा जातीय अधिकारको आन्दोलन भए पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा मुख्य मुद्दा माओवादीले उठाएपछि बन्यो । तत्कालीन अवस्थामा माओवादीले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न र जनतालाई आफूप्रति आकर्षण गर्न यी मुद्दा उठाएको पुष्टि भइसकेको छ । कोसी प्रदेशको नामकरणमा अब्जेक्सन गर्न नसक्नु उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।
माओवादी आन्दोलनको जगमा जन्मिएको पहिचानको आन्दोलन विभिन्न चरणमा पुगेर सरकारसँगको सम्झौता र सहमतिमा टुंगिने गरेको देखिन्छ । शान्ति प्रक्रियापछि नेपालको ‘अन्तरिम संविधान २०६३’ जारी भएपछि आन्दोलनरत पक्षहरूसँग सरकारले सम्झौता गरे । अन्तरिम संविधान जारी भएपछि ‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी नहुँदासम्मको बीचमा सरकारले पहिचानवादी समूहहरूलाई सम्झौता ग¥यो । सरकारसँग सम्झौता गरेका यी समूहले आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रम निष्क्रिय बनाए ।
सरकारसँग सम्झौता भएपछि अन्त्य भएको पहिचानको आन्दोलनका कार्यक्रम समयक्रमसँगै निष्प्रभावी हुँदै गए । फलस्वरूप अहिले माओवादीले भनेको जस्तो र पहिचानवादीहरूले खोजेको जस्तोे संघीय संरचनामा प्रदेशहरूको नामकरण भएन ।
नेताको व्यवस्थापनसँगै सकिएको पहिचानको मुद्दा
संविधान जारी हुनुअघिको समयमा यो मुद्दा व्यापक रूपमा उठेको थियो । सडक आन्दोलन तताउने रूपमा यो मुद्दा प्रमुख रूपमा उठे पनि मुद्दाको विषयमा अध्ययन र अनुसन्धानका हिसाबले खासै प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेन ।
सरकारले माग पूरा गर्ने शर्तमा सम्झौता गरेपछि नेताहरू विभिन्न लाभको पदमा पुगेपछि यो आन्दोलन मृत अवस्थामा पुग्यो । अर्थात्, जसरी आन्दोलनरत पक्षहरूले पहिचानको विषयमा छलफल, बहस, अध्ययन, अनुसन्धान तथा जनमत आफ्नो पक्षमा राख्न गृहकार्य गर्नुपथ्र्यो, गरेनन् । सडक आन्दोलनबाहेक यो मुद्दामा अन्य कुनै वैचारिक बहस र कार्यक्रम हुनै सकेन ।
आन्दोलनको नेतृत्व गरेका नेताहरूले सरकारसँग आन्दोलन नगर्ने सम्झौता गरेसँगै विभिन्न लाभका पद लिएर विलासी जीवन बिताइरहेका छन् । पहिचानवादी आन्दोलनको नेतृत्वले आफ्नो माग र मुद्दालाई समय सापेक्ष अपग्रेड गर्न नसक्नु कमजोरी रहेको पहिचानवादी पूर्वनेता राजकुमार लेखी बताउँछन् । आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन नसक्नु नै पहिचानको आन्दोलन कमजोर हुनुको मुख्य कारण भएको उनी बताउँछन् ।
आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्वअध्यक्ष जगत बराम पहिचानको आन्दोलन कमजोर हुनुको कारण नेताहरू आफ्नो जाति, समुदायभन्दा राजनीतिक दलप्रति बढी बफादार हुनु भएको बताउँछन् । उनले हिजोका नेताहरू आज विभिन्न पदमा पुग्ने तर पहिचानको आन्दोलनको विषयमा बोल्न डराउने अवस्था हुनु आन्दोलन कमजोर हुने कारण भएको बताउँछन् ।
यसरी टुंगियो पहिचानको आन्दोलन
सरकारसँग विभिन्न चरणमा सहमति र सम्झौता गर्दै पहिचानवादी आन्दोलन अन्त्य भयो । ९ पटकको विभिन्न चरणका छलफलपछि २२ साउन, २०६४ मा सरकारसँग आदिवासी जनजाति महासंघ र आदिवासी जनजाति संघर्ष समितिले २० बुँदे सहमति गरे । उक्त सहमतिपछि आदिवासी आन्दोलन निष्प्रभावी भयो । जसमा महासंघका तर्फबाट डा. ओम गुरुङ र संघर्ष समितिका तर्फबाट केबी गुरुङ थिए भने सरकारका तर्फबाट सरकारी वार्ता टोली संयोजक रामचन्द्र पौडेल थिए ।
अर्को मधेस केन्द्रित पहिचानको आन्दोलन २२ बुँदे सहमति गरेर टुंगियो । उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको मधेसी जनअधिकार फोरमको नाममा भएको आन्दोलन सरकारसँग ६ चरणको छलफलपछि १३ भदौ, २०६४ मा सहमतिसँगै अन्त्य भयो । त्यसपछि मूल राजनीतिमा आएका यादव धेरै पटक उपप्रधानमन्त्रीसहित मन्त्री बने ।
मधेसको पहिचानको आन्दोलनलाई मुख्य मुद्दा बनाएका यादवले सरकारसँग गणतन्त्रको स्थापना, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूलाई आफ्ना मागका रूपमा यथावत् राखी संविधानसभाको निर्वाचनलाई उच्च प्राथमिकता दिई सहभागी भई यसलाई सफल बनाउन प्रयत्नशील रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
मधेसकै अर्को पहिचानवादी आन्दोलन गरेको चुरे भावर प्रदेश एकता समाजको आन्दोलन पनि सरकारसँगको सम्झौतापछि टुंगियो । २८ असोज, २०६४ सालमा सरकारसँग आन्दोलन रोक्ने सहमति गरेसँगै अहिले यो पार्टीको अस्तित्व समाप्त भइसकेको छ । यो पार्टीले सरकारसँग ९ बुँदे सहमति गरेको थियो ।
२८ असोज, २०६४ सालमा अर्को एउटा पहिचानवादी आन्दोलन टुंगियो । राष्ट्रिय वादी संघर्ष समितिले सरकारसँग २ बुँदे सम्झौता गरेर आन्दोलन टुंग्यायो । वादी समुदायको नेतृत्व उमादेवी वादीले गरेकी थिइन् । सरकारका तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक रामचन्द्र पौडल थिए ।
राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरको संयुक्त नेतृत्व गरेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकारसँग सम्झौता गरेर आन्दोलनको कार्यक्रम रोक्यो । १६ फागुन, २०६४ सालमा ८ बुँदे सम्झौता गरेका उनीहरूले मधेसी मोर्चाको नेतृत्वमा भएको आन्दोलन फिर्तासँगै अन्त्य भएको थियो ।
७ समूहको संयुक्त मोर्चाका रूपमा रहेको संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चासँग ७ दलले सम्झौता गरेर पहिचानको आन्दोलन निष्प्रभावी बनाए । उक्त ५ बुँदे सम्झौतामा लिम्बुवान, खुम्बुवान, ताम्सालिङ, थरूहट, दलित महिलालगायत जनताको आन्दोलनको भावनालाई हृदयंगम गर्ने प्रतिबद्धता छ ।
२३९ वर्षदेखि आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, मुस्लिम समुदायसमेतको भावनाविपरीत सामन्तवादी केन्द्रीकृत राज्यका कारण उत्पन्न विभेदका सबै रूप अन्त्य गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । १८ फागुन, २०६४ सालमा भएको सम्झौतामा समानुपातिक, समावेशी लोकतन्त्र तथा स्वशासित स्वायत्त गणराज्यसहितको संघीय शासन प्रणाली लागू गर्ने सहमति थियो । आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिलालगायत सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा समाहित गरी शान्त, समृद्ध, आधुनिक नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर आन्दोलनको अन्त्य भएको थियो ।
सरकारसँग आदिवासी थारू समुदाय तथा आदिवासी जनजाति महासंघले अर्को सम्झौता गर्यो । जुन सम्झौतामा मधेसका सबै पहिचानका आन्दोलन रोक्ने सहमति भएको थियो । १ चैत, २०६५ सालमा भएको ६ बुँदे सम्झौतामा लक्ष्मण थारू, राजकुमार लेखी, बाबुराम चौधरी, पासाङ शेर्पा र इन्द्रजित थारूले हस्ताक्षर गरे भने सरकारका तर्फबाट जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
त्यस्तै ६ चैत, २०६४ मा लिम्बुवानले पनि आफ्नो पहिचानको आन्दोलन रोक्न सरकारसँग सम्झौता गर्याे । ५ बुँदे सम्झौता गर्दै संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्ले आन्दोलनका कार्यक्रम अन्त्य गर्याे ।
३ चैत, २०६५ मा संयुक्त मुस्लिम राष्ट्रिय संघर्ष समितिसँग पनि सरकारले सम्झौता गरेर आन्दोलनको अन्त्य गराएको थियो । ६ बुँदे सम्झौतामा सरकारले नेपालको विशिष्ट पहिचानलाई संवैधानिक र कानुनी रूपमा समेत व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ ।
‘मगही’ भाषाको पहिचान खोज्दै आन्दोलन गरेको नेपाल पिछडा वर्ग सहासंघले पनि ११ चैत, २०६५ मा सरकारसँग सम्झौता ग¥यो । ५ बुँदे सम्झौता गरेको महासंघले तत्काल ‘मगही’ भाषामा समाचार प्रसारण गर्ने सहमति सरकारसँग गरेको थियो ।
२९ चैत, २०६५ सालमा सरकारसँग १९ बुँदे सम्झौता गरेर ताम्सालिङ संयुक्त संघर्ष समितिले आफ्नो आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अन्त्य गर्याे । कार्यक्रम अन्त्यसँगै आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरू क्रमशः निष्क्रिय बन्दै गए ।
८ जेठ, २०६८ मा क्षेत्री राष्ट्रिय आन्दोलन समितिले आफ्नो अन्दोलन अन्त्य गर्याे । ६ बुँदे सम्झौतापछि आन्दोलन अन्त्य भयो । त्यस्तै सरकारले ९ मंसिर, २०६८ मा ब्राम्हण, खस क्षेत्री, दशनामी, ठकुरी र दलित सम्मिलित संघर्ष समितिसँग ३ बुँदे सम्झौता गरेपछि उनीहरूको आन्दोलन पनि अन्त्य भएको थियो ।
यसबीचमा स्वतन्त्र मधेसको मुद्दा बनाएर धेरै समूहले आन्दोलन गरे । कतिले सशस्त्र विद्रोहसमेत गरे । यी समूहहरू मुख्यतया पहिचानवादी थिएनन् । तर, उनीहरूले उठाएका केही मुद्दा भने पहिचानवादीले उठाएका मुद्दासँग मेल खाने थिए । सरकारले विभिन्न चरणमा यस्ता समूहसँग समेत सहमति गरेर आन्दोलनको अन्त्य गरेको थियो ।
सरकारले यस्ता समूहहरू संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (कौटिल्य समूह)सँग ८ मंसिर, २०६८ मा सम्झौता गर्याे । तराई संयुक्त जनक्रान्ति पार्टीसँग सरकारले १६ पुस, २०६५ सालमा सम्झौता गर्याे । जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (राजन समूह) सँग पनि सरकारले २६ पुस, २०६५ सालमा सम्झौता गर्याे । ५ माघ, २०६५ मा किराँत जनवादी वर्कस पार्टीसँग सरकारले ५ बुँदे सम्झौता गर्याे ।
