काठमाडौं । नेपाल कराते महासंघको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले युवराज लामाको अध्यक्षतामा गठन गरेको कराते महासंघले निर्वाचन गर्न आँटेकै दिन उच्च अदालत पाटनले ‘स्टे अर्डर’ दिने या नदिने निर्णय गर्न छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
धादिङ जिल्लाका ध्रुवविक्रम मल्लले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङ र नेपाल कराते महासंघ तदर्थ कमिटीका अध्यक्ष लामालाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश श्यामजी प्रधानको एकल इजलासले ‘स्टे अर्डर’ जारी गर्नुपर्ने या नपर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश गरेको हो। मल्लले लामालाई तदर्थ कमिटीको अध्यक्ष बनाउने निर्णय नै अवैध भएको जिकिर भएका छन् ।
मल्लले दायर गरेको रिट निवेदनमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीका आवद्ध २३ वटा राष्ट्रिय खेल संघहरूमध्ये नेपाल कराते महासंघ पनि एक भएको तथा त्यसको अध्यक्ष पुरेन्द्रविक्रम लाखे रहेको जनाइएको छ। रिट निवेदनमा यसअघि २०७५ सालमा शम्भु आचार्यको अध्यक्षतामा रहेको तदर्थ कमिटीको शर्त ३ महिनामा निर्वाचन गराउनुपर्ने भए पनि सो अवधिमा निर्वाचन नभएपछि लाखे स्वतः अध्यक्ष भएको जिकिर गरिएको छ।
२०६६ सालमा लामा सदस्य सचिव भएकै समयमा नेपाल कराते महासंघ विघटन गर्दै दावा गुरुङको अध्यक्षतामा नेपाल कराते महासंघ गठन गरिएपछि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नेपाल कराते महासंघ नेपालमा थिए। २ कराते महासंघ भएपछि यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिातमा समेत देखिएको थियो। सन् २०१४ मा दक्षिण कोरियाको इन्चोनमा भएको एसियाडमा समेत केही स्पर्धामा नेपाली खेलाडी त्यही पुगेर खेल्न बञ्चित भएका थिए ।
२०७५ सालमा एउटै प्रकृतिका २ वटा राष्ट्रिय संघ नरहने खेलकुद परिषद्को प्रावधानअनुसार भन्दै शम्भु आचार्यको अध्यक्षतामा विवादित दुवै संघको प्रतिनिधित्व हुनेगरी ३ महिनामा निर्वाचन गर्ने शर्तमा नयाँ तदर्थ समिति गठन भएको थियो। सो तदर्थ समिति निर्वाचन गर्न असमर्थ भएको थियो।
यसपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले युवराज लामाको अध्यक्षतामा तदर्थ समिति गठन गर्दै नयाँ निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो । सोही संघले शुक्रबारदेखि चितवनमा साधारणसभा तय गरेको छ।
