काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार विस्तारको तयारी गर्दै गर्दा गृह मन्त्रालय प्रतिष्ठाको केन्द्र बनेको छ। सरकारमा सहभागी हुने मुख्य पार्टीको दाबी गृह मन्त्रालयमा छ। गृहमा नेपाली कांग्रेस, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले दाबी गरेका छन्।

सरकारमा सहभागी हुने मुख्य दलहरूले गृह दाबी गर्दा यो मन्त्रालय प्रतिष्ठाको मन्त्रालय बन्न पुगेको छ। देशमा ३ वटा सुरक्षा निकाय छन्। देशको सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी रहेको गृह मन्त्रालय मातहतका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी कार्यालयहरू र सशस्त्र प्रहरी बलसहितले ५१ वटा कार्यहरू गर्छन्।

३ वटा सुरक्षा निकायमध्ये नेपाली सेना रक्षा मन्त्रालय मातहत पर्छ। सेनाको मुख्य कमान्डर राष्ट्रपति हुने भएकाले रक्षा मन्त्रालय सेनाको दैनिक कार्य सञ्चालनमा समन्वयकारी जस्तो मात्र हुन्छ । सेना प्रधानसेनापतिको कमान्डमा चल्छ। सेनाको मुख्य काम देशको सीमा सुरक्षा र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नु हो।

सुरक्षा निकायमध्ये सेना खास गरी आमनागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष जोडिँदैन। त्यसकारण यो क्षेत्र राजनीतिक दलहरूको मुख्य प्राथकितामा पर्दैन। सेनाबोहक नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिने निकाय हुन्।

चोरी, डकैती, मुद्दा मामला, भन्सार सुरक्षा तथा जाँचपासलगायत काम नागरिकको दैनिक गतिविधिभित्र पर्छन्। यिनै सानातिना कुरामा राजनीतिक दलहरूले हस्तक्षेप गर्ने र सुरक्षा निकायले गरेका कामण् आफूले गरेको जसरी भ्रम छर्न चाहन्छन्।

१० पुसमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा रास्वपा उपप्रधान तथा गृहसहित अन्य मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी भएको थियो। तर, नागरिकता प्रकरणमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद गुमेसँगै सरबार बाहिरिएको थियो। नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि पुनः सरकारमा जाने मुड बनाएको रास्वपाले गृह मन्त्रालय दाबी गरेको छ ।

रास्वपासँगै कांग्रेस, नेकपा एसको पनि दाबी गृहमा छ । सरकारमा सहभागी भएका दलहरूको गृह मोह बढ्दै गर्दा सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी भने यो मन्त्रालय आफैँ राख्ने तयारीमा छ। माओवादीले उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी गरिरहेको छ ।

सुरुमा दाबी गरे पनि अहिले नेकपा एसले गृह मन्त्रालय छाडिसकेको अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बताएका छन्। कांग्रेस पनि अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा एमालेले लिएको उपप्रधान तथा अर्थसहित अन्य मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुन तयार देखिएको छ। तर, रास्वपा भने आफ्नो पूर्ववत् अडानबाट पछि हटेको छैन।

राजनीतिक दलहरूले आफूले आफ्नो पार्टीका सांसद गृहमन्त्री हुँदा जिल्लाका कार्यकर्ता प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ)को हैसियतमा काम गर्ने बताउँछन्। रास्वपाका महामन्त्री मुकुल ढकाल आफ्नो पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएका बेला ७७ वटै जिल्लामा आफ्ना कार्यकर्ताले प्रजिअको भूमिकामा काम गरेको बताउँछन् ।

यसले गर्दा आफ्नो पार्टीको संगठन विस्तार गर्न र नागरिक स्तरमा आफ्नो पार्टीले गरेको कामको प्रचार गर्न सहज भएको उनी बताउँछन्। प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालबाट अन्य पार्टीका कार्यकर्ताहरूले भने यस्तो काम लामो समयदेखि गर्दै आएका छन्। जिल्लाका नेताहरू जिल्लामा आफू हाबी हुनका लागि आफ्नो पार्टी निकट वा आफूले भनेको मान्ने प्रहरी प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरुवा गरेर ल्याएर पनि काम गर्छन् ।

यसरी पार्टीको स्वार्थ अनुकूल जिल्ला आएका प्रहरी प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू नेताका स्वार्थअनुसार गतिविधि गर्छन्। दलका नेता/कार्यकर्ताका अपराध ढाकछोप गर्ने मात्र होइन, सामान्य क्रियाकलाप जसरी सफाइसमेत दिन्छन्।

देशको आन्तरिक सुरक्षा र अपराधको मुख्य जिम्मेवारी गृह मातहत हुने हुँदा राजनीतिक दलले यो मन्त्रालयलाई बढी महत्व दिने नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल बताउँछन्। यो मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने पार्टी नेताहरूले जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्लाका प्रहरी प्रमुखहरू आफ्नो स्वार्थमा काम गर्ने उनी बताउँछन् ।

स्थानीय प्रशासन आफ्नो हातमा हुँदा विपक्षी दलका नेतालाई दुःख दिने, आफ्ना नेता/कार्यकर्ताको विरुद्धमा मुद्दा भएको अवस्थामा त्यसलाई ‘ढिसमिस’ बनाउने, नागरिकतालगायत अन्य नागरिकका दैनिक मुद्दामा आफ्नो पार्टीको हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने तथा अन्य तस्करीलगायत गैरकानुनी काममा समेत संलग्न हुन गृह मन्त्रालयमा दलको दाबी हुने उनी बताउँछन् ।

यी हुन् गृहअन्तर्गका ५१ काम 
नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ अनुसार गृह मन्त्रालयले ५१ वटा कार्य गर्न पाउने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार स्थानीय प्रशासन मातहत हुने नागरिकता वितरण, राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने काम गर्छ ।

त्यस्तै आन्तरिक सुरक्षा तथा शान्ति नीति, कानुन, मापदण्ड कार्यान्वयन र नियमन, अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड कार्यन्वयन गर्ने काम गर्छ ।
१. आन्तरिक सुरक्षा तथा शान्ति सुव्यवस्थासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना कार्यान्वयन र नियमन
२. विशिष्ट व्यक्ति, महत्वपूर्ण स्थल, भवन, संरचना, कूटनीतिक नियोग र लोकमार्गको सुरक्षासम्बन्धी सूचना संकलन, विश्लेषण, उपयोग, समन्वय र सुरक्षा प्रबन्ध
३. संघ र प्रदेशसम्बन्धी कानुन, सुपरीवेक्षण र समन्वय
४. अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र नियमन
५. अपराध अनुसन्धान र अपराध अनुसन्धानको अभिलेख
६. अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय समन्वय तथा सहयोग
७. सुपुर्दगीसम्बन्धी कानुन, सन्धि, सम्झौता र कार्यान्वयन
८. नागरिकतासम्बन्धी नीति, कानुन, कार्यान्वयन र नियमन
९. पारिवारिक मामला (विवाह, सम्पत्ति हस्तान्तरण, सम्बन्धविच्छेद, लोपोन्मुख, टुहुरा, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री उत्तराधिकार र संयुक्त परिवार) सम्बन्धी कानुन
१०. उमेर, नाम र जात सच्याउनेसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, कार्यान्वय र नियमन
११. हातहतियार, खरखजाना तथा विस्फोटक पदार्थको प्रयोगसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, कार्यान्वयन, नियन्त्रण नियमन
१२. यातना पीडितसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, समन्वय र नियमन
१३. निवारक नजरबन्द, कारागार तथा हिरासत व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड
१४. अभियुक्त, थुनुवा र कैदी अन्तरप्रदेश स्थानान्तरणसम्बन्धी
१५. शरणार्थी मामलासम्बन्धी नीति, कानुन र व्यवस्थापन
१६. सम्पत्ति प्राप्ति, जग्गा प्राप्ति, अधिग्रहण र मुआब्जासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र नियमन
१७. चिठ्ठा तथा जुवा नियन्त्रणसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र नियमन
१८. विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानुन, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन
१९. राष्ट्रिय विपद् कोष स्थापना सञ्चालन तथा प्रादेशिक विपद् कोषमा सहयोग र समन्वय
२०. सजाय, माफी, मुल्तबी र परिवर्तन
२१. निर्वाचन तथा जनमत संग्रह
२२. सार्वजनिक बिदा, उत्सव, उर्दी आदिको व्यवस्थापन
२३. इन्टरपोल तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठनहरूसँगको सम्पर्क र समन्वय
२४. मानवअधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन
२५. अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापना कार्यमा सहयोग र समन्वय
२६. अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, सीमा स्तम्भको सुरक्षा, सीमा प्रशासन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सुरक्षा
२७. सशस्त्र विद्रोह, आर्थिक तथा संगठित अपराध, आतंककारी क्रियाकलाप एवं अवैध संघसंस्थाहरूको गतिविधि नियन्त्रण र बारुदी सुरुङको निवारण
२८. सार्वजनिक चासो र महŒवका सूचना संकलन, आदानप्रदान, विश्लेषण, उपयोग र संरक्षण
२९. राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन
३०. विदेशी नागरिकको प्रवेश, उपस्थिति, गतिविधि तथा प्रस्थानको व्यवस्थापन, नियमन, नियन्त्रण र अभिलेखीकरण
३१. अध्यागमन
३२. अत्यावश्यक वस्तु वा सेवाको आपूर्ति समन्वय
३३. उपाधि, सम्मान तथा विभूषण र सुशोभन
३४. द्वन्द्व पीडित तथा विस्थापित व्यक्तिहरूको राहत तथा पुनस्र्थापना
३५. आर्थिक सहायता
३६. लागुऔषध नियन्त्रण
३७. धार्मिक विषय, तीर्थस्थान र तीर्थयात्री
३८. कल्याणधन र बेवारिसे धन
३९. सार्वजनिक स्थानमा अवाञ्छनीय व्यवहारको रोकथाम, मादक पदार्थ, सार्वजनिक अपराधको नियन्त्रण
४०. सार्वजनिक चन्दा संकलन नियमन र नियन्त्रण
४१. गृह प्रशासन (कारागार, शान्ति सुव्यवस्था, लागुऔषध, प्रकोप व्यवस्थापन, सुपुर्दगीलगायत) विषयक राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र सम्पर्क
४२. निर्वाचन आयोग
४३. नेपाल प्रहरी
४४. सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल
४५. प्रहरी कल्याण
४६. प्रहरी किताबखाना
४७. सार्वजनिक विषयसँग सम्बन्धित विवाद, घटनाको जाँचबुझ र अनुसन्धान
४८. सवारी नियन्त्रण तथा सरकारी सवारीसाधनको व्यवस्थापन र समन्वय
४९. मन्त्रालयसम्बन्धी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सन्धि, सम्झौता, सम्पर्क र समन्वय
५०. मन्त्रालयसम्बन्धी सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, समिति, प्रतिष्ठान आदिको सञ्चालन र नियमन
५१. अन्य मन्त्रालयको कार्यविभाजनमा नपरेका विषय ।