सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाऊ



काठमाडौं । सार्वजनिक जग्गा उत्खनन अहिले नेपालको प्रमुख समस्या बनेको छ। भू–माफियको चंगुलमा नेपाल यसरी फसेको छ कि अहिले गाउँगाउँमा रहेका सार्वजनिक जग्गा संकटमा परेका छन्। पुरातात्विक महत्वका वस्तु मासिएका छन्। वातावरण खराब बनेको छ।

जैविक विविधता त परको कुरा, मानिसको जीवन नै यसै प्रवृत्तिका कारण संकटमा परेको छ। गत वर्ष मेलम्चीको बाढी त एउटा दृष्टान्त हो। यस्ता अनेक उदाहरण हुन सक्छन् । एकातर्फ सरकारी जग्गाको दुरुपयोग, अर्कातर्फ प्राकृतिक विपत्ति। साथमा देशमा थपिएको आर्थिक समस्या । सार्वजनिक जग्गा सरकारले संरक्षण गर्न नसक्नुको असर नेपालले प्रत्येक पाइलामा सहेको छ।

यसै समस्यालाई निराकरण गर्न वीरगन्ज महानगरपालिकाले केही सकारात्मक कदम चालेको छ। यसै साता वीरगन्ज महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गामा अवैध उत्खनन गर्ने स्काभेटरसहित ४ वटा टिपर नियन्त्रणमा लियो।

महानगरपालिकाको दर्दवास्थित गुठीको सार्वजनिक जग्गामा करिब २ महिना अघिदेखि अवैध उत्खनन गर्दै आएको सूचनाका आधारमा महानगरको नगर प्रहरीले टिपर र स्काभेटर नियन्त्रणमा लिएको हो । ती टिपर र स्काभेटर महानगरले नियन्त्रणमा लिएर वीरगन्जको आदर्शनगरस्थित बाल मन्दिरको परिसरमा राखिएको छ।

अहिले त्यसरी निजी जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई कडा कारबारहीको मागसमेत बढेको छ । दर्दवास्थित नदीको छेउबाट निरन्तर उत्खनन भइरहेको हुँदा यसले भविष्यमा आफूहरूलाई जोखिम भएको ठहर स्थानीयवासीको छ । स्थानीवासीको मतअनय गुठीमा पनि सरकारको ध्यान जओस् भन्ने छ।

नेपालमा गुठीको सम्पत्ति नास गर्ने काम बढेको छ । सरकारका धेरै निकायमा एउटाले अर्काको मुख ताक्ने प्रचलन बढ्दो छ। नेपालमा गुठीको जग्गा र अन्य सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको दायित्व गुठीको मात्र हो ? या केन्द्रीय सत्ताको पनि हो। प्रदेश सरकरको हो या स्थानीय सरकारको हो ? उत्तर सहज छ– सरकारी जग्गा र सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व सबैको हो। केन्द्रीय सत्ताको हो । प्रान्तीय सरकारको हो र स्थानीय सरकारको पनि हो। सबैको दायित्व भए पनि धेरै निकायले यसमा चासो दिएका छैनन्।

यसरी सबै स्थानीय सरकारले चासो दिएको भए डोजरे विकासले नेपालको समस्या विकराल हुने नै थिएन। यस समस्याका माझ वीरगन्ज सबैका लागि उदाहरण बनेको छ। वीरगन्जले पढाएको पाठ सबैका लागि पठनीय हो।

वीरगन्जको यस कदमलाई सबैले साथ दिनुको विकल्प छैन। अन्य स्थानीय निकायले पनि यसलाई अनुसरण गर्दै गएमा नेपालको सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण हुने कुरामा आशावादी हुन सकिन्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्