• गम्भीरबहादुर हाडा

काठमाडौं । एक देशबाट अर्को देशमा गएर कुनै प्रकारको कामका लागि आफूलाई समावेश गर्नुलाई नै वैदेशिक रोजगारी भनिन्छ। विशेष गरेर हिन्द महासागरका देशहरू, जस्तै : भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका र नेपालका नागरिकहरू नै विशेषगरी खाडी देशहरूमा काम गर्छन् र गरिरहेका छन्।

खास गरेर यो (बाहिर जाने काम) देशको गरिबी र बेरोजगारीको प्रतिफल नै हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला। खाडी क्षेत्रका केही देशहरूमा सन् १९७० को दशकमा भएका निर्माणको कार्यबाट सिर्जित रोजगारीका अवसरमा विदेशी नागारिकहरूको माग बढेको र ती देशहरूमा पाइने आकर्षक बेतन तथा अन्य सुविधाबाट प्रभावित भई खासगरी दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूबाट ठूलो संख्यामा मानिसहरू देशबाहिर रोजगारीमा जान थालेको क्रममा नेपालबाट पनि मानिसहरू ती देशहरूमा जान थालेका देखिन्छन्।

हुनत नेपालीहरू कामको खोजीमा विदेश जाने क्रम सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसँगै सुरु भएको मानिए पनि अत्युक्ति नहोला। वैदेशिक रोजगारीको थालनी सर्वप्रथम बृटिस तथा भारतीय सेनामा भर्ती भई सैनिक सेवाको माध्यमबाट लगभग १८० वर्ष पहिलेदेखि अर्थात् सन् १८१४ मा नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीका बीचमा भएको युद्घको समाप्तिको लगत्तैपछि भएको देखिन्छ।

सन् १८१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धिपछि गोरखा रेजिमेन्टका १, २, ३ स्थापना भएपछि नेपालीहरूले बृटिस सेनामा काम गर्ने अवसर पाएको ऐतिहासिक रूपमा प्रमाणित छ। यसरी नेपालीहरूले विदेशमा गई रोजगार गर्ने कार्यको थालनी भएको देखिन्छ। बाह्य श्रम बजार, विशेषगरी खाडी क्षेत्रका देशहरूमा विकास निर्माणको तीव्रता आउन थालेपछि अपुग अदक्ष श्रमशक्ति आयात गर्ने गरिएको फलस्वरूप नेपालीहरू पनि ती देशहरूमा कामदारको रूपमा जान सुरु गरे।

विश्वमा आप्रवासनमा जाने जनसंख्याको आँकलन गर्दा ३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको तर नेपालमा अनुपस्थित जनसंख्या करिब ७ दशमलव ५ प्रतिशत हुनुले देशमा आप्रवासनको गहनता दर्शाउँछ। वैदेशिक रोजगारीबाट देशले पाएको मुख्य फाइदामध्ये एक विपे्रषण नै हो।

गत आर्थिक वर्षमा मात्र नेपालमा झण्डै २ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्सको रूपमा भित्रिएको छ। विकासोन्मुख देशहरूमा विपे्रषण आयलाई आर्थिक विकासको बहसको केन्द्रविन्दु र विकासको रणनीतिको रूपमा लिने प्रवृत्ति बढेको छ।

नेपालको संविधान, २०७२ को मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३४ मा श्रम गर्न पाउने नागरिकको हकका रूपमा स्थापित गरिएको छ। नेपालका युवाहरूले गर्ने कामको विवेचना गर्दा कुल जनसंख्याको अधिकांश निर्वाहमुखी कृषि २६ दशमलव ७ प्रतिशत, घरायसी धन्दा १९ दशमलव ४ प्रतिशत र केवल २२ दशमलव ७ प्रतिशत युवा शिक्षा आर्जनमा संलग्न भए पनि तीमध्ये अत्यन्त कमले मात्र सीपमूलक र प्राविधिक शिक्षा पाएका अवस्था छ। फलस्वरूप २९ प्रतिशत युवाले मात्र रोजगारीको अवसर पाएका देखिन्छ।

देशमा भित्रिने रेमिट्यान्सको करिब ९० प्रतिशत उपभोगमा खर्च हुने गरेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले भने कुल भित्रिने रेमिट्यान्सको ७९ प्रतिशत उपभोगमा खर्च हुने जनाएको छ। लत्ता कपडा, खानपिन तथा शिक्षा क्षेत्रमा रेमिट्यान्सले देशको आम्दानी त बढाएको छ तर यसले परनिर्भरतालाई पनि उत्तिकै प्रोत्साहन दिएको छ।

९० प्रतिशतसम्म खर्च गर्नेमा समेत आयातीत सामग्रीमै धेरै खर्च हुने गरेका कारण रेमिट्यान्सका कारण देशलाई खासै फाइदा नहुने गरेको केन्द्रीय बैंकका अधिकारी बताउँछन्। जति रकम विदेशबाट आउँछ, उति नै रकम विदेशी सामान आयातमा खर्च हुने गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा नेपालमा विदेशबाट ५ खर्ब ८० अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ। कुल निर्यात भने ७५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ।

वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा रहेका धेरैजसो जिल्लाहरूको ग्रामीण क्षेत्र अहिले सुनसान छ। धेरैजसो कामका लागि नेपालीले विदेश गएको १ वर्षको कमाई ऋण तिर्न खर्च गर्ने र दोस्रो वर्षदेखि परिवारहरू समेत शहरी क्षेत्र स्थानान्तरण हुने क्रम उच्च छ।

शहरमा बसेर बालबच्चा पठाउने तथा शहरी रहनसहनमा खर्च बढेको हुन्छ। यसमा सरकारले दीर्घकालका लागि अदक्ष कामदारलाई रोकेर बैंकबाट सरल रूपमा कर्जा उपलब्ध गराउने र कृषिमा गाउँमै रोजगारीको सिर्जना गर्ने काम गर्नु आवश्यक छ। हाल विदेशमा गएर कमाएको रकम विदेशमै सक्ने क्रम बढेसँगै सामाजिक रूपमा समेत अस्थिरता बढेकामा चिन्तित छन्।

नेपालबाट दैनिक १ हजार ५०० जनाको हाराहारीमा युवाहरू कामको खोजीमा विदेश जाने गर्छन्। ठुलो संख्यामा युवाशक्ति पलायन हुँदा देशको अर्थतन्त्र नै रेमिट्यान्समा भर पर्न थालेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रकाशन गरेको एक रिपोर्टमा नेपाल रेमिट्यान्समा भरपर्ने राष्ट्रहरूको सूचीमा पहिलो स्थानमा देखिएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि अन्र्तराष्ट्रिय कोषका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झण्डै ३२ प्रतिशत बराबरको रकम रेमिट्यान्समार्फत स्वदेश भित्रने गरेको छ। नेपालमा वार्षिक ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा धरै रकम रेमिटयान्सको रूपमा भित्रिन्छ। विदेशमा काम गर्न गएका लगभग प्रत्येक युवाहरूले स्वदेशमा पैसा पठाँउछन्।

आखिर यसरी विश्वभर रहेका कामदारले सन् २०१६ मा विश्वभरबाट रेमिट्यान्सको रूपमा स्वदेशमा पठाइएको रकम कुल ४४५ बिलियन अर्थात् ४ हजार ५०० अर्ब अमेरिकी डलर बरावर रहेको छ। १ दशकमा यसमा झण्डै ५१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

यस वर्ष झण्डै ५ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम बढ्ने आईएफडीले जनाएको छ। अहिले २०० मिलियन कामदारहरूले विदेशमा काम गरेर ८०० मिलियन परिवार बराबर पालिरहेका छन्। चालू आ.व. २०७९/०८० को पहिलो ४ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह भने मनग्य बढेको छ, २० दशमलव ४ प्रतिशतले। अघिल्लो वर्ष यस अवधिमा ७ प्रतिशतले घटेको थियो।

कोरोनाले गर्दा पनि हो घटेको। राष्ट्र बैंककै शब्दमा भन्नुपर्दा पनि यूएस डलरमा यो आप्रवाह १० दशमलव ८ प्रतिशतले बढेर २ अर्ब ९३ करोड भएको छ। अघिल्लो वर्ष यही समयमा यो अंक ७३ प्रतिशतले घटेको थियो। हाल वैदेशिक रोजगारीमा जान अन्तिम स्वीकृत लिनेको संख्या साविकभन्दा १०२ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेर १ लाख ९५ हजार १९६ जना पुगेको र पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या झण्डै ४६४ प्रतिशतले बढेर ८७ हजार ४२८ पुगेको देखिन्छ, जबकि अघिल्लो यो समयावधिमा जम्मा २४९ दशमलव १ प्रतिशतले मात्र बढेको थियो। यसबाट नेपालीहरूलाई स्वदेशमा टिकाई राख्ने वातावरण नभएको स्पष्ट हुन्छ ।

यस अवस्थामा आयात कटाएर विदेशी मुद्रा बढाएँ भन्नु र मानिस निकासी गरेर विप्रेषण बढाएँ भन्नु दुवै कुरो क्षणिक प्रफुल्लता मात्र हुन्। उत्पादन बढाई वस्तु निकासी गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने हो, आन्तरिक आपूर्तिका लागि स्वदेशी उत्पादन बढाउने हो, कृषि क्षेत्रलार्य गतिशील बनाउने हो, नाना, छाना, खानाका लागि परमुखापेक्षी हुने होइन, देशैभरि उद्योगधन्दाहरू खोलेर यहाँ रोजगारी दिने हो, ब्यापार घाटा घटाउने हो।

यसका लागि भएका उद्योगहरूलाई कौडीको भाउमा बेचेको पनि यहाँ नेतृत्वले हो । अझै राजनीतिको खिचातानीले देशले निकास पाएको छैन। विकास त अल्मलिएकै छ, देशमा स्थिर नीति ल्याउने नेतृत्व भएर। केवल दलभक्तिले देशहित हुँदैन, अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहन तमाम सूचकहरू सकारात्मक देखिनुपर्छ। त्यसका लागि राजनीतिबाटै पहल गर्ने हो, अरूबाट कसरी सम्भव होला र सबैको माउ नीति राजनीति नै हो।

गत साउनदेखि मंसिरसम्ममा ३ लाख ४७ हजार ३४० जना नेपाली अन्य देशमा रोजगारीका लागि गए भनी वैदेशिक रोजगार विभागले तथ्यांक प्रस्तुत गरिरहँदा अझै नझस्किने ? वैदेशिक रोजगारीको माध्यमबाट नेपालको राष्ट्रिय आयमा ठुलो योगदान पुगेको छ। नेपालको वस्तु व्यापार घाटा तीव्र रूपमा बढेर गए तापनि वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विदेशी मुद्राको कारण चालू खाता सन्तुलनकै स्थितिमा छ। अन्तराष्ट्रिय प्रविधि तथा सीप सिक्ने अवसर छ। ग्रामीण गरिबी निवारणमा सहयोग मिलेको छ।

वैदेशिक रोजगारीकै आयका कारण ग्रामीण क्षेत्रको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा चेतनामा वृद्धि भएको छ । राष्ट्रिय बचत तथा लगानीमा वृद्धि भएको छ। युवामैत्री संविधान, ऐन, कानुन, नीति र निर्देशिकाको निर्माण र लागू भएको छ। संघीय संरचना र विकेन्द्रित शासन प्रणालीको सुरुआत भएको छ। तर, प्राकृतिक साधन, स्रोत, मानवीय संशाधनको पर्याप्तता हुँदा पनि आर्थिक परिवर्तन र लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गर्न सकिएको अवस्था छैन।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार भएको छ तर युवाका निम्ति सांगठनिक संरचनाहरूको निर्माणमा तीव्रता देखिएको छैन। युवा उद्यमशीलताका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। युवाका कार्यक्रमको पैरवी र सञ्चार। राष्ट्रिय योजना आयोगका आवधिक योजनामा युवाका कार्यक्रमलाई उचित स्थान पनि जरुरी छ। युवाका कार्यक्रममा लगानी, सकारात्मक सोच र युवाका आवाजको सुनुवाइ, युवा स्वरोजगार कोषका कार्यक्रम र तिनको प्रावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ ।

विप्रेषणको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्नु दुखद् हो । मुख्य गन्तव्य मुलुकको कूटनीतिक उपस्थिति स्वदेशमा नहुनु, वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनको क्षेत्रमा राज्यको न्यून लगानी, कमजोर समन्वय संयन्त्र, महिला रोजगारीलाई हेर्ने नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण, शारीरिक शोषण एवं यौन दुव्र्यवहार जटिल समस्या हुन् ।

पारिवारिक बिछोड, बिखण्डन, महिलाहरूको जिम्मेवारी, कार्यचापमा वृद्धि, बालबच्चाले अभिभावकबाट पाउने बात्सल्य गुम्ने, प्रौढहरूको रेखदेमा कमी, परिवारका सदस्यहरूमा देखिने मनोवैज्ञानिक असर यसका नकारात्मक पक्षहरू हुन्। अनिवार्य अभिमुखीकरण तालिम प्रभावकारी नहुनु, कामदारले करारबमोजिम प्राप्त हुनुपर्ने तलब तथा अन्य सुविधा नपाउनु, तोकिएको कामभन्दा फरक एवं खतरायुक्त काम गर्न बाध्य पारिनु, अनधिकृत एजेन्टको प्रभाव, पारदर्शिताको कमी, एजेन्टहरू कानुनी दायरामा नआउनु अनय समस्या देखिएका छन्।

सबै युवाका लागि सीपमूलक जीवनोपयोगी शिक्षाको पहुँच नपुग्नु, प्रविधिको पहुँच कम हुनु, बेरोजगारी, अर्धबेरोजगारी, कमजोर स्वास्थ्य र कमजोर मनोबल, लैंगिक, क्षेत्रीय, जातीय विभेद र असन्तुलन, कुलत, कुसंस्कार र दुव्र्यसनी, छुवाछूत, लैंगिक हिंसा यसका समस्याका रूपमा विद्यमान छन्। वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी स्पष्ट नीति तर्जुमा तथा सोको कार्यान्वयन गर्ने, कस्ता खालका श्रमशक्तिको आपूर्ति गर्ने हो, सोअनुसारको शिक्षा तथा तालिम दिएर मात्र मानिसलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि पठाउने।

वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न सरकारी निकाय, एजेन्सीहरूमा हुने गरेको लापरबाही तथा अनियमितताको अन्त्य गर्ने, वैदेशिक क्षेत्रमा काम गर्ने राजदूतावास, नियोग तथा श्रम सहचारीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूको सम्पूर्ण विवरण संकलन गर्न लगाउने।

वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा हुने दुर्घटना तथा क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति दिने, रेमिट्यान्सबाट आर्जित रकममध्ये कम्तीमा ३०–४० प्रतिशत बचत गराई त्यो रकम दीर्घकालीन लगानीमा सदुपयोग गर्ने वातावरण तयार गर्ने। खर्च गर्दा यथासम्भव स्वदेशी वस्तु वा सेवामा खर्च गर्न प्रोत्साहन गर्ने।

स्वदेशी कच्चा पदार्थ, श्रम र पुँजीमा उत्पादित वस्तु वा सेवा उपलब्ध भएसम्म सोही वस्तु, सेवा उपभोग गर्ने अनिवार्यता गरिनु उपयुक्त हुन्छ। यसबाट आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी र आयका अवसर बढाउन मद्दत पुग्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएपछि पेन्सनलगायतको सामाजिक सुरक्षामा सरकारका तर्फबाट प्रभावकारी कदम चाल्ने ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई जानुपूर्व आवश्यक सीपबारे तालिमको व्यवस्थाका साथै वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेपछि उनीहरूको कार्य सुरक्षाका निम्ति अपनाउनुपर्ने सतर्कता र सम्बन्धित देशको सामाजिक धार्मिक मान्यता र पालन गर्नुपर्ने आचरणाबारे पर्याप्त परामर्श उपलब्ध गराउने।