काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याज पीडितका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न धेरै कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल समस्या समाधान गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ।
मंगलबार मिटरब्याज पीडितहरूसँग समस्या समाधानको पहल गर्न सरकारको तर्फबाट प्रदर्शनस्थलमा पुगेको गृह मन्त्रालयका सहसचिवको टोलीले मिटरब्याजी पीडितहरूको समस्या वर्तमान कानुनले सम्बोधन नहुने र ऐनका लागि मन्त्रालयले पहल गरिरहेको बताएको हो।
मंगलबार मिटरब्याजी पीडितहरूसँग सरकारको तर्फबाट वार्ताका लागि प्रदर्शनस्थलमा पुगेका गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदारनाथ शर्मा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख घनश्याम अधिकारी लगायतको टोलीले समस्या समाधानका लागि सरकारबाट पहल भइरहेको पनि बताए।
सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्रालयका सहसचिव शर्माले पीडितहरूले छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने र केही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको सक्रियता कम रहेको गुनासो गरेको भन्दै पीडितका माग सम्बोधनका लागि आफूले समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
उनले मिटरब्याज पीडितको समस्या लामो समयदेखिको समस्या भएकाले पीडितहरूले भनेजसरी क्षणमरमै समाधान हुन नसक्ने पनि बताए। ११ दिन पैदल हिँडेर सोमबार काठमाडौं आइपुगेका पीडितहरूले सोमबार खुलामञ्च अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका थिए भने मंगलबार बिहानैबाट पुनः विरोध सुरु गरेका हुन्।
उनीहरूले मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्, पीडितलाई न्याय दे, तमसुक व्यवस्था खारेज गर् लगायतका नारा लगाइ र प्लेकार्ड बोकेर विरोध गरेका छन्।
