काठमाडौं । मंगलबार दिउँसो प्रदेशको नाम ‘कोसी’ राखेको विरोधमा विराटनगरमा भएको आन्दोलनमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा दुवैतर्फका गरी २ दर्जनभन्दा बढी घाइते भए। त्यस्तै, प्रदर्शनकारीलाई लखेट्न प्रहरीले १७ राउन्ड हवाई फायर गर्‍यो भने दर्जनभन्दा बढी सेल अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो।

आन्दोलनकारीले प्रहरीमाथि ढुंगामुढा गरेका थिए । झडपपछि कोणसभा गर्दै आन्दोलनकारी फर्किए र त्यसपछि अवस्था सामान्य बनेको थियो। प्रदेशसभा सदस्यहरू पनि सहभागी भएको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा प्रदेशको नाम ‘कोसी’ खारेजी माग गर्दै आन्दोलनकारीहरू कार्यक्रम स्थल बिग होटल पुगेका थिए । आन्दोलनकारीलाई रोक्ने क्रममा प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा झडप भएको थियो।

आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य थियो– प्रदेशको नाम कोसी खारेजी र पहिचानका आधारमा पुनः नामकरण। आन्दोलनमा कुनै विशेष पहिचानवादीको मात्रै होइन, विभिन्न दल र तिनका नेता/कार्यकर्ता पनि सहभागी थिए। संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरेर पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम पुनः राख्न माग गर्दै अहिले कोसी प्रदेशका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन र आन्दोलन भइरहेको छ।

यो आन्दोलनको पृष्ठभूमि केलाउँदा ६ वर्षअघि संघीयता लागू भएदेखि नै सुरु भएको देखिन्छ । तर, १७ फागुनमा प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम कोसी राखेपछि आन्दोलन सतहमा आयो । हुन त शान्ति सम्झौता र संविधान निर्माणको चरणमै पनि यस विषयमा आवाज भने उठेकै थियो।

गत ५ चैतमा विराटनगरमा भएको प्रदर्शनमा झडप हुँदा आन्दोलनकारी पदम लिम्बू घाइते भएका थिए। उपचारका क्रममा १० चैतमा उनको मृत्यु भयो । संघीयता कार्यान्यवनपछि पहिचानका नाममा भएको आन्दोलनमा पहिलोपटक कसैको मृत्यु भएको थियो।

१३ चैतमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले मृत्यु भएका लिम्बूको परिवारलाई ३ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरे पनि पहिचान पक्षधरले उनलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। उक्त घटनाको छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनमा ६ सदस्यीय छानबिन समिति पनि गठन भएको छ।

११ चैतमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आन्दोलनरत पक्षसहित बसेको बैठकले गृह मन्त्रालयका सहसचिव रामबन्धु सुवेदीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आन्दोलनलाई रोकेर वार्ताबाटै समस्याको समाधानका लागि संघर्ष समितिको नेतृत्व तहका नेताहरूलाई आग्रह गरे पनि आन्दोलनमा होमिएकाहरू त्यसलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनन्।

पहिचान पक्षधरहरूको यो दोस्रो चरणको आन्दोलन हो । पहिलो चरणको आन्दोलन ५ चैतमा सकिएको थियो भने दोस्रो चरणको आन्दोलन १० चैतदेखि १४ चैत (मंगलबार)सम्म चलेको थियो।

मंगलबारबाटै तेस्रो चरणको आन्दोलन पनि सुरु भएको छ। तेस्रो चरणको आन्दोलनमा पालिकादेखि वडा स्तरसम्म बन्द गर्ने र विरोध जनाउने कार्यक्रम छ। यो आन्दोलन कार्यक्रम १७ गतेसम्म जारी रहने संघर्ष समितिको एक घटक संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले बताए।

साथै, तेस्रो चरणको आन्दोलन सकिएलगत्तै १०औँ हजार पहिचान पक्षधरहरूलाई विराटनगरमा उतारेर १० दिनसम्म धर्ना दिने तयारी छ । यसले पनि सरकार टसमस नभए अनिश्चितकालीन आमहड्ताल गर्ने तयारी संघर्ष समितिको छ ।
त्यस्तै, प्रदेशमा रहेका हरेक नाका रोक्नेसम्मको तयारी छ।

मञ्चका अध्यक्ष लिङ्देनले त आन्दोलन रोक्नेभन्दा पनि प्रदेशमा कुनै शीर्ष नेताले पाइला टेकेको अवस्थामा ‘खुट्टा भाँच्ने’देखि ‘घाँटी रेट्ने’सम्मको धम्की दिएका छन्। ‘केपी ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवाले यहाँ पाइला टेक्न पाउँदैनन्। पाइला टेके भने तिनीहरूका खुट्टा हामी भाँच्छौँ, घाँटी पनि रेटिन सक्छ’, लिङ्देनले भने, ‘यो कुनै धम्की मात्र होइन, हिम्मत छ भने यहाँ आएर देखाउँदा हुन्छ।’

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, किराँत राई यायोक्खा, किराँत याक्थुम चुम्लुङ, नेपाल शेर्पा संघ, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान मञ्चलगायतले आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका छन्। साथै, विभिन्न राजनीतिक दलसँग आस्था राख्ने व्यक्ति पनि आन्दोलनमा सहभागी छन् ।

तत्काल अध्यादेशमार्फत प्रदेशको नाम ‘रोकेर’ छलफल गर्न सरकारले आह्वान नगरेसम्म आन्दालेन नरोकिने लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपालका अध्यक्ष तथा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य मकसामाहाङ मेन्याङबो (मुकेश)ले बताए।

बृहत् शान्ति सम्झौतादेखि संघीयता कार्यान्वयन हुँदा पहिचानको मुद्दालाई सबै राजनीतिक दलहरूले स्वीकार गरेको अवस्थामा प्रदेशको नाम राख्दा सबैले बेवास्ता गरेको उनको आरोप छ। ‘पहिचानलाई नै आधार नमान्ने हो भने संघीयता केका लागि ?,’ उनले राजनीतिक दलहरूलाई प्रश्न गरे।

‘अहिलेको आन्दोलन कुनै राजनीतिक पार्टी विशेषको होइन, यो पहिचानको आन्दोलन हो । समग्र प्रदेशका जनताले उठाएको आवाज हो,’ मुकेशले भने, ‘हामी कुनै पनि हालतमा पछि हट्ने अवस्थामा छैनौँ । कुनै अप्रिय घटना भए त्यसको जिम्मा प्रदेशको नाम राख्नेहरूले लिनुपर्छ ।’

यता, नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य रामबहादुर मगर अहिलेको प्रदेशको नाम नै सबैलाई समेटिने गरी निर्धारण गरिएको बताउँछन्। ‘राई, लिम्बूको पहिचानका लागि प्रदेशको नाम राख्ने हो भने बाँकी रहेका बाहुन, क्षेत्री, कामी, दमाईहरू चाहिँ के गर्छन् ?,’ उनी प्रदर्शन गर्नेहरूलाई प्रश्न गर्छन्, ‘कोसी प्रदेश भन्ने नाम साम्प्रदायिक नाम हो भन्ने कसैको आँट छ ? होइन भने त स्वीकार्नुपर्‍यो नि !’

आन्दोलनको पक्षमा जसपा !

जनता समाजवादी पार्टीले प्रदेशको नामको विषयमा पहिलो दिनदेखि नै विरोध गर्दै आएको छ। गत शुक्रबार पार्टीसम्बद्ध पहिचानमा आधारित राष्ट्रिय समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेशको नाम ऐतिहासिक थातथलो, भाषा, संस्कार, संस्कृति र सभ्यताको पहिचानलाई सम्बोधन हुने गरी लिम्बुवान–किराँत–शेर्पालुङ प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने माग राखेको थियो।

साथै, विज्ञप्तिमा ऐतिहासिक पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण नभएसम्म बलिदानपूर्ण संघर्षका लागि होमिन बाध्य हुने बताइएको थियो। उता, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भने प्रदेशको नाम परिवर्तन गर्ने पक्षमा देखिँदैनन्। १२ चैतमा यी ४ दलले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै सामाजिक सद्भाव कायम राख्दै नाम स्वीकार गर्न आग्रह गरेका थिए।