काठमाडौं । गाउँ होस् या शहर परापूर्वकालदखि नै हुनेखानेहरूले हुँदा खाने वर्गका लागि ऋण, पैँचो, सापटीलगायतको परम्परा चलिआएको छ हाम्रो समाजमा। पछिल्ला वर्ष सरसहयोग, सापटी र पैँचोको स्थानमा प्रचलितभन्दा धेरै बढी ब्याज लिएर गर्जो टार्ने प्रचलन नै बस्यो।
आर्थिक अवस्था कमजोर हुने, सामाजिक, संस्कृतिक र आर्थिक गतिविधिका लागि साहुँसँग चर्को ब्याज तिर्ने शर्तमा ऋण लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा छन् सर्वसाधारण। यही चर्को ब्याजमा ऋण लिने र ब्याजको समेत ब्याज असुल गर्ने गरेकै कारण मधेस प्रदेशसहित देशभर मिटर ब्याजीपीडितहरू यतिबेला आन्दोलनमा छन्।
बर्दिवासबाट ११ दिन हिँडेर प्रधानमन्त्री भेट्न खोजिरहेका पीडितहरू यसैका सिकार छन्।परम्परागत रूपमा चलिआएको लेनदेन परम्परालाई विस्थापित गर्न गाउँस्तरसम्म बैंक र वित्तीय संस्थाको बहुँच नहुनु, भए पनि वित्तीय साक्षरताको अभाव हुनु, स्थानीयदेखि केन्द्र सरकारसम्मको लगानीमैत्री स्पष्ट नीति र कानुन नहुनुको पीडा यतिबेला गरिब सर्वसाधारणले भोगिरहेका छन्।
सरकारबाट गठित मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले सरकारलाई समस्यासहित समाधानको उपायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको लामो समय बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनको पहल नहुँदा यतिबेला पीडितहरू केन्द्र सरकारसँग हारगुहार गर्दै छन्। र, केन्द्रलाई गुहार्नुको विकल्प पनि उनीहरूसँग छैन।
व्यक्तिगत कागजका भरमा भएका लेनदेनमा ऋणीभन्दा साहुँसँग बलियो प्रमाण हुनु, स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग पीडकमाथि कारबाही गर्न अधिकार र कानुन नहुनुकै कारण मिटर ब्याजी आतंक देशभर फैलिएको अवस्था छ।
मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको प्रतिवेदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सर्वसाधारणसम्म पहुँच बढाउन र यससम्बन्धी ऐन संसोधन गर्न सुझाव दिइए पनि यो तत्काल कार्यान्वयन हुने अवस्था अझै देखिँदैन। अध्ययन कार्यदलका अनुसार मिटर ब्याजी (सुदखोर)भन्दा पीडित ऋणीहरूको प्रमाण कमजोर बन्दा न्यायालयको नजरमा पीडित नै कसुरदार देखिने गरेका छन्।
प्रतिवेदनअनुसार सर्वसाधारणले वैदेशिक रोजगारीमा जाने खर्चका लागि, उपचारका लागि, विवाह, व्रतबन्धलगायत सामाजिक संस्कारका लागि, छोराछोरीलाई पढाउन, दैनिक खर्च चलाउन, जग्गा किन्न वा घर बनाउन, व्यवसाय गर्न र यतिसम्म कि मुद्दा–मामिलाका लागिसमेत चर्को ब्याजमा ऋण लिने गरेका छन्, जबकि यस समस्याको समाधान गर्ने हो भने स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनै पर्ने देखिन्छ।
राज्यले नै सहुलियत ऋण, रोजगारी, स्वरोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न सकेको दिन मात्र परम्परागत रूपमा हुर्कंदै आएको सुदखोरी प्रथाको अन्त्य सम्भव छ। सँगसँगै स्वास्थ्य र शिक्षामा एउटा तहसम्म सरकारले निःशुल्क गरिदिने, उद्यम, व्यवसाय, घर खर्च, भर–अभर जस्ता विषयलाई आवश्यकताको आधारमा वर्गीकरण गरेर वैधानिक संस्थाबाट ऋण प्रवाह गर्ने नीति अवलम्बन नगरेसम्म हाल देखिएका करिब ३ हजार हाराहारीका मिटर ब्याजीपीडितको समस्या समाधान गरेर मात्र यस समस्याको समाधान असम्भव छ।
