काठमाडौँ ।संसार नियाल्ने आँखा स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो छ रु कति जनताले हालसम्म आँखामा लाग्ने कस्ता रोगको उपचार गराए भन्ने तथ्याङ्कसमेत राज्य संयन्त्रसँग नभएको खुलेको छ ।

सरकारले आँखा स्वास्थ्यको विकास र विस्तारका लागि सार्वजनिक–निजी–साझेदारी र बहुक्षेत्रीय समन्वय गरेर काम गरिरहेको दाबी गरे पनि यकिन तथ्यांक भने सरकारसँग छैन ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग, व्यवस्थापन महाशाखाले स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एचएमआइएस) सञ्चालनमा ल्याएको छ । तर, उक्त प्रणालीमा कतिपय अस्पतालले विवरण नै नपठाएको भेटिएको छ ।

एचएमआइएस शाखाका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘आँखाको मात्र होइन, सबै अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रले हामीलाई १ महिनामा आफूले दिएको सेवाबारे जानकारी गराउनुपर्छ । तर, कतिपय अस्पतालले हामीलाई रिपोर्ट पठाएकै छैनन् ।’

सम्पूर्ण अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले हरेक महिनाको ७ गतेभित्र अघिल्लो महिना आफ्नो संस्थाले दिएको सेवाको विवरण एचएमआइएसमा जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।
सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने सबै सेवाको सूचना एकीकृत र व्यवस्थित बनाउन यस्तो प्रावधान ल्याइएको हो । व्यवस्थित स्वास्थ्य सूचना प्रणाली भएमा नीति निर्माण कार्यमा सहज हुने बताइन्छ । तर, ठुला भनिएका अस्पतालले नै सरकालाई सूचना दिन अटेर गरिरहेका छन् ।

ठुला अस्पतालले नै पठाउँदैनन् रेकर्ड

आँखा स्वास्थ्यमा फड्को मारेको तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानले नै सरकारी संयन्त्रमा आफूले दिएको विवरण नपठाएको पाइएको छ । तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानले सन् २०२२ मा ६ लाख ९४८ जना बिरामीलाई सेवा दिएको थियो । तर, यो तथ्यांक सरकारी संयन्त्रमा भेटिँदैन ।

तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानका कार्यक्रम संयोजक नवीन राईका अनुसार देशभर अस्पतालका ३९ वटा शाखा छन् । जहाँबाट सन् २०२२ मा ३९ हजार ६०४ वटा शल्यक्रिया भएको थियो । तर, के कस्ता समस्याको निदान भयो भन्ने जानकारी राज्यलाई छैन । मोतियाविन्दुको मात्रै २१ हजार ६८२ आँखाको शल्यक्रिया भएको थियो ।
त्रिपुरेश्वरस्थित नेपाल आँखा अस्पतालले पनि एचएमआइएसमा विवरण पठाउँदैन । यो अस्पतालले सन् २०२२ मा ४ हजार ४८७ आँखाको मतियाविन्दुको शल्यक्रिया गरेको जनाइएको छ ।

यता, नेत्र ज्योति संघअन्तर्गतका २७ अस्पतालमध्ये अधिकांशले सिस्टममा विवरण पठाएका छैनन् । नेत्र ज्योति संघले सन् २०२२ मा स्वदेशी र विदेशी गरी २ लाख ४० हजार १९६ आँखाको मोतियाविन्दुको शल्यक्रिया गरेको छ ।तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानका कार्यक्रम संयोजक नवीन राईले सरकारलाई असहयोग गर्ने मनसाय नभएको बताए । सरकारले मागको खण्डमा विवरण दिन तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

आँखा जनस्वास्थ्य विज्ञ डा। दीपककुमार साहले राज्यसँग सही विवरण भएमात्र उपयुक्त नीति बन्ने दाबी गरे । उनी भन्छन्, ‘तथ्यांकका आधारमा नै नीति बनाउने हो । यदि सही तथ्यांक भएन भने नीति पनि ठिक हुँदैन । नीति नै गलत आएपछि अपेक्षाकृत प्रगति हुँदैन ।’

अस्पतालको अनुगमन नै छैन

आँखा उपचार गर्ने अस्पतालहरूको अनुगमन नभएको १ वर्षभन्दा बढी भएको छ । जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली–२०७७ ले अनुमति दिएका तत्तत् निकायलाई अनुगमनको पनि जिम्मेवारी दिएको छ ।

२५ बेडसम्मको अस्पताल दर्ता नवीकरण र स्तरोन्नतिको अधिकार स्थानीय तहलाई छ । २५ देखि २०० बेडसम्मको अस्पतालको दर्ता, नवीकरण र स्तरोन्नति प्रदेश सरकारले गर्छ भने २०० शय्याभन्दा माथिका जनरल अस्पताल, विशेषज्ञ र विशिष्टीकृत अस्पतालको अनुगमन नवीकरण र स्तरोन्नतिको केन्द्र मातहत छ । तर, आँखा अस्पतालको अनुमगन भने हुन सकेको छैन ।

विवरण नपठाउनेको नवीकरण रोकिने (बक्स)

उच्चस्तरीय आँखा स्वास्थ्य समितिका सदस्य सचिव डा। गुणनिधि शर्माले राज्यलाई अटेर गर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिए । उनले एचएमआइएसमा विवरण पठाउन अनिवार्य भएको बताए । विवरण नपठाउने संस्थाको नवीकरण रोक्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारको नियम सबैले मान्नुपर्छ । नमान्नेको नवीकरण हुँदैन’, उनी भन्छन् ।
प्राप्त तथ्यांकका आधारमा नीति बन्ने भएकाले सबैलेसहयोग गर्नुपर्ने बताउँदै उनी भन्छन्, ‘सबैलाई समेट्नकै लागि हामीले राष्ट्रिय आँखा स्वास्थ्य रणनीति २०७९–०८६ ल्याएको हो ।’
उपचारात्मक सेवा महाशाखाका वरिष्ठ कन्ससल्टेन्ट मेडिकल जनरलिस्ट डा। नरेन्द्रकुमार खनाल भने अनुगमनको तयारीमा रहेको दाबी गर्छन् । यसअघि रहेको एपेक्स बडी फर आई हेल्थ भंग भएपछि अनुगमनमा समस्या भएको उनको तर्क छ ।

२५ वटा अस्पताल अनुगमनको तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ । बजेटको व्यवस्था हुनासाथ अनुगमन प्रक्रिया अघि बढाउने उनले सुनाए । ‘एपेक्स संयन्त्र भंग भएपछि अनुगमन हुन सकेको छैन, अहिले बजेट पनि छैन, बजेट आउनासाथ सुरु गर्छौं । २५ वटा अस्पताल अनुगमन गर्ने तयारीमा छौँ,’ उनी भन्छन् ।