काठमाडौँ । प्रदेश सरकारले आफैँले बनाएका नियमसमेत पालन गर्न नसक्दा सुरु गरेका योजना अलपत्र परेका छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश सरकार आफैँले बनाएको नीति नियम पालना नगर्दा र गर्न नजान्दा योजनाहरू अलपत्र अवस्थामा छन् ।

प्रदेश सरकारले सुरु गरेका बहुवर्षे र गौरवका आयोजना अलपत्र अवस्थामा देखिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । कतिपय योजनामा प्रदेश सरकारले खर्च गर्ने तथा निर्माण कम्पनीलाई काम गराउन नसक्ने अवस्था छ । कतिपय योजना सरकारले नै पूर्ण सुनिश्चितता नगर्दा अलपत्र अवस्थामा छन् । कतिपय योजनामा खर्च गर्ने तर सञ्चालन नगर्ने गरेको पाइएको छ ।प्रदेश सकारले बनाएका नीति नियमअनुसार नै अघि बढेका भएका योजनासमेत आवश्यक तयारी वा इन्जिनियरिङ स्टिमेटबिना तयार गर्दा अलपत्र अवस्थामा छन् ।

खर्चमा भन्दा रकमान्तरमा चासो

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी बजेट खर्च कोसी प्रदेशमा भएको छ । महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भएको २०७८÷०७९ को बजेट र खर्चको स्थितिको आँकडामा कोसी प्रदेशले ८६.२१ प्रतिशत खर्च गरेको उल्लेख छ । प्रदेश बजेटको औसत खर्च ७२.३४ प्रतिशत छ । सबैभन्दा कम खर्च मधेस प्रदेशले गरेको छ । मधेसमा ६३.८१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । त्यस्तै दोस्रोमा बाग्मती प्रदेश छ । बाग्मतीमा ७७.२५ प्रतिशत खर्च भएको छ । गण्डकीमा ७०.३१ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ७३.३८ प्रतिशत, कर्णालीमा ६६.४४ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा ६६.३३ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारले अबन्डा बजेट बढी कार्यान्वयन गर्ने गरेको पनि महालेखाले जनाएको छ । आर्थिक कार्यविधिअनुसार बजेट स्वीकृत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि आर्थिक मामिला हेर्ने मन्त्रालयले विविध शीर्षकमा एकमुष्ट बजेट पास गर्ने देखिएको छ । उक्त बजेट मन्त्रीले आफूखुसी बाँडफाँट गरेर पठाउने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
महालेखाका अनुसार गत आर्थिक वर्षमात्र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले अबन्डा शीर्षकमा १८ अर्ब २१ करोड ६० लाख खर्च गरे । यस्तो गर्नु बजेट सिद्धान्तविपरीत हुने महालेखाको ठहर छ । यस्तो खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने गर्छ ।

प्रदेश सरकारले ७१ अर्ब ७३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेका छन् । कुल बजेट २ खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड ४५ लाख थियो । तर, प्रदेश सरकारले उक्त बजेटबाट रकमान्तर गरेका हुन् । यसरी रकमान्तर गर्नु नीतिगत भए पनि व्यवहारमा राम्रो परिणाम नआउने महालेखाको ठहर छ ।
२०७९ असार महिनामा कोसी प्रदेशले ८६ करोड ९९ लाख, मधेस प्रदेशले ५ अर्ब ६ करोड ९० लाख, गण्डकी प्रदेशले २ अर्ब ३१ करोड ५४ लाख, लुम्बिनी प्रदेशले १ अर्ब ७५ करोड २८ लाख र कर्णाली प्रदेशले १ अर्ब ८१ करोड ५ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेका छन् । प्रदेश सरकारले नीतिअनुसार खर्च गर्न नसकेको रकम अर्थ मन्त्रालयमा फर्काउनुपर्ने नियमको पालना नगरेको महालेखाको ठहर छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ५० मा दोस्रो चौमासिकसम्म खर्च नभएको वा गर्न नसकिने बजेट १५ चैतसम्ममा अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, मधेस सरकारले भने यस्तो रकम अर्थ मन्त्रालयमा फिर्तासमेत गरेन । मधेसको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २५ करोड १० लाख रुपैयाँ र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४१ करोड १ लाख रुपैयाँका कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा समेत अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता गरेनन् ।

घटेन बेरुजुको चाङ

महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनअनुसार १ हजार ३१४ सरकारी कार्यालयहरू प्रदेश सरकार मातहत छन् । ती कार्यालयको कुल बेरुजु २.४८ प्रतिशत छ । यसरी बेरुजु हुनेमा कर्णाली प्रदेश पहिलो नम्बरमा छ । कर्णालीमा १७३ वटा सरकारी कार्यालय छन् । ती कार्यालयमा ४.४३ प्रतिशत बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै १८७ वटा सरकारी कार्यालय रहेको गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम बेरुजुु छ । गण्डकीमा १.२४ प्रतिशत बेरुजु छ । २१३ वटा सरकारी कार्यालयको नेतृत्व गर्ने कोसीमा ३.३० प्रतिशत बेरुजु छ ।

१४८ कार्यालय रहेको मधेसमा २.६९ प्रतिशत बेरुजु छ । २३१ कार्यालय भएको बाग्मतीमा १.३७ प्रतिशत बेरुजु छ । २०५ वटा कार्यालय रहेको लुम्बिनीमा २.६२ प्रतिशत बेरुजु छ भने १५७ वटा सरकारी कार्यालय रहेको सुदूरपश्चिममा २.५८ प्रतिशत बेरुजु छ ।

प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय, अन्य संस्था र समितितर्फको बेरुजु १९ अर्ब ६५ करोड १८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सम्परीक्षण तथा समायोजनबाट १ अर्ब १० करोड ५५ लाख रुपैयाँ फछ्र्यौट भएपछि १८ अर्ब ५४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बाँकी थियो । तर, यो वर्ष ८ अर्ब ४६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ थपिँदा यस्तो बेरुजु बढेर २७ अर्ब ९५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । योमध्ये ५ अर्ब १४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ भने पेस्की रकम हो ।

स्वीकृतिबिनाका योजना, बीचैमा अलपत्र

बाग्मती प्रदेशले आर्थिक कार्यविधि नियमावली–२०७६ को उपनियम २४ अनुसार कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयको उद्देश्य नीतिगत लक्ष्य र स्वीकृत बजेट अन्तर्गत नियम २३ को उपनियम (१) को अधिनमा रही आफ्नो मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने योजना स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रदेश सरकारले बहुवर्षे योजनाअनुसार पर्यटन विकासको उद्देश्य राखेर ७ वटा भ्यू टावर बनाउने योजना स्वीकृत गरेकोे थियो । तर, स्वीकृत भएको टावर निर्माणमा बहुवर्षे ठेक्का भने स्वीकृत भएको छैन ।

प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा ७ वटा टावर निर्माणका लागि १४ करोड २६ लाख ६४ हजार बजेट लागत तयार भएको थियो । यो खर्चबाट औसत ४०.५१ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । यति भौतिक प्रगति गर्न ५ करोड ४० लाख ५७ हजार खर्च भइसकेको छ ।

तर, यी योजनाहरू बहुवर्षीय योजनाका लागि स्वीकृत भएका छैनन् । बहुवर्षीय योजना स्वीकृत नहुँदा यो योजनाले निन्तरता नपाउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा अघिल्लो लगानी प्रतिफलविहीन हुन्छ ।

कोसी प्रदेशले आविष्कार केन्द्र र अनुसन्धान केन्द्र स्थापन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन । मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय ऐन २०७६ अनुसार स्थापना गर्ने भनिएको उक्त केन्द्रका लागि २ करोड रुपैयाँ अनुदानसमेत दिइएको थियो । १ करोड ७८ लाख ७१ हजार बराबरको ल्याबका सामग्री खरिद गरिएको भए पनि विश्वविद्यालयले ल्याब सञ्चालन गरेको छैन ।

त्यस्तै, कोसी प्रदेशमा गठन भएको प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान खारेज भएको छ । १ पुस, २०७७ मा प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान नियमावली २०७७ अनुसार प्रतिष्ठानको गठन भएको थियो ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को ९ मंसिर, २०७८ को बैठकले उक्त नियमावली खारेज ग¥यो । नियमावली खारेजसँगै प्रतिष्ठानसमेत खारेज भएको छ । प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानको नाममा ४ करोड ६७ लाख खर्च गरिसकेको छ ।

मधेस प्रदेशको सरकारले ६४ वटा स्थानीय तहमा ल्याब सञ्चालन गर्र्न २४ करोड ४८ लाख ३ हजार रुपैयाँका ल्याब सामग्री खरिद गरिसकेको छ । तर, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला धनुषाले अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहमा ल्याब सञ्चालन गरेकोे छैन ।

मधेसमा २०७६/०७७ देखि २०८०/०८१ सम्म मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सञ्चालन हुने ‘बेटी बचाउ, बेटी पढाउ’ लगायत ७ वटाभन्दा बढी कार्यक्रमका लागि ५० करोड ४१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, १७ चैत, २०७८ मा ती कार्यक्रम सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा विकास निर्देशनालयले कार्यान्वयन गर्ने गरी हस्तारन्तरण भयो । जबकि यी योजनाका नाममा सो आर्थिक वर्षमा जम्मा ६ करोड ३७ लाख ५३ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा निर्माण भइरहेको रंगशालामा सम्झौताअनुसार २० लाख बीमा रकम दिनुपर्ने भए पनि ८० लाख भुक्तानी भएको छ । रंगशाला निर्माणको कुल लागत १ अर्ब ५९ करोड ४७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय कालीकोटले २ वटा ठेक्काको २ करोड ६५ लाख ७१ हजार रुपैयाँको योजना सम्पन्न गर्न सकेको छैन । त्यस्तै, सल्यानले २ ठेक्काको १ करोड ७७ लाख १२ हजार गरी जम्मा ८ वटा ठेक्काको ४ करोड २८ लाख ८३ हजार बराबरको योजना सम्पन्न गर्न सकेको छैन । बजेट खर्च भइसकेको यो योजना सम्पन्न नहुँदा प्रतिफल शून्य छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय हुम्लाले हिल्सा–सिमकोट सडक आयोजनाअन्तर्गतको लेखाधिंगा–नवालथुङ खण्डमा २ करोड १४ लाख ९० हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकेको छ । ३ करोड ३४ लाख २५ हजार रुपैयाँमा निर्माण सम्झौता भए पनि यो सडकखण्ड बनेको छैन । ४ वर्षअघि नै सम्झौताको म्याद सकिए पनि कार्यालयले उक्त निर्माण कम्पनीलाई जरिमाना गरी कालो सूचीमा राख्न सकेको छैन ।

महालेखाका अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले निर्माण सुरु गरेको दरौदी जरेबल सडक पुलको वातारणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी बनाइएका कारण अहिलेसम्म सम्पन्न भएको छैन ।
उक्त पुल निर्माणका लागि ५ करोड ३९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ लागत सम्झौता भएको थियो । ८४ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भइसकेको उक्त पुल निर्माणमा ४ करोड ८७ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर, निर्माण सम्पन्न हुने अन्तिम चरणमा विवाद आएपछि अहिले अलपत्र छ ।