काठमाडौँ । कुनै पनि अनुदान रकम कटौती नगर्न र आर्थिक स्रोतमाथि सुदूरपश्चिमलाई क्षतिपूर्तिसहित विशेषाधिकारको माग गर्दै सभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासहित सुदूरपश्चिम सरकारको सिङ्गो टोली काठमाडौँमा रहेको छ ।
सङ्घीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षकै समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्ताको रकम भुक्तानी रोक्ने पत्र पठाएपछि दबाब परेको प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि कटौती हुने बताइएपछि टोली काठमाडौँ आएको आएको हो । सुदूरपश्चिमलाई विकास सूचकका आधारमा विशेष प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्न भन्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतसहित शीर्ष नेताहरूलाई भेटवार्ता गरेका हुन् ।
आज मङ्गलवार अर्थ मन्त्रीलाई भेटेर सुदूरपश्चिमलाई उपलब्ध हुने कुनै पनि अनुदान कटौती नगर्न र आर्थिक स्रोतमाथि विशेषाधिकार प्रदान गर्न अनुरोध गरिएको हो । सङ्घीय सरकारले बजेट कटौती गरेपछि स्रोत र खर्चबिचको सन्तुलन मिलाउन समस्या देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारको बजेटमा पाँच अर्ब ६० करोड बजेट कटौती हुने सम्भावना बढेको छ । सङ्घीय सरकारको असमान आर्थिक नीतिका कारण सुदूरपश्चिममा आर्थिक स्रोत कमजोर भएको प्रदेश सरकारको आरोप छ। सङ्घीय सरकारले समानीकरण अनुदानको चौथो किस्ताको ५० प्रतिशत रोक्ने गरी पत्र पठाएको छ।
वैशाख मसान्तसम्म प्रदेश सरकारलाई सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने १९ अर्ब १८ करोड ८१ लाख ६५ हजार रहे पनि सात अर्ब ७० करोड ५१ लाख ५५ हजार प्राप्त भएको छ। प्रदेश सरकारले वैशाख मसान्तसम्म कुल बजेटको १४ अर्ब ३८ करोड १२ लाख ४२ हजार खर्च गरेको छ। सङ्घबाट सशर्त अनुदानको २४ दशमलव २२, समानिकरणको ३८ दशमलव शून्य ७, समपुरक अनुदानको ५२ दशमलव ३३, विशेष अनुदानको १३ दशमलव ५३ प्रतिशत अनुदान रकम प्रदेशले प्राप्त गरेको छ।
सङ्घीय सरकारको राजश्व सङ्कलनमा सङ्कुचन आएको, प्रदेशको आफ्नै स्रोत कमजोर भएको, प्रदेशको राजस्व सङ्कलन अनुमान दुई अर्ब रहेकोमा वैशाख मसान्तसम्म एक अर्ब ८ करोड मात्रै उठेको छ। प्रदेशमा राजस्व सङ्कलन आर्थिक वर्षको अन्तसम्म एक अर्ब ४० करोड मात्रै उठ्ने अनुमान गरेको छ ।
\प्रदेशको संशोधित बजेट २८ अर्ब १९ करोड ५६ लाख ६५ हजार अनुमान गरिएकोमा अन्तिम संशोधित अनुमानअनुसार २३ अर्ब ७१ करोड १९ लाख ७५ हजार बजेट रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
सङ्घीय सरकारको राजस्व सङ्कलनमा सङ्कुचन आएपछि राजस्व बाँडफाँटबाट आउने रकम चार अर्ब ४८ करोड ३६ लाख ९० हजार घटी प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
