काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले महिनावारीको विषयलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । अन्तराष्ट्रिय महिनावारी स्वच्छता दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय महिनावारी स्वच्छता सञ्जालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपसभामुख रानाले महिनावारी विभेदलाई तोड्नुपर्ने बताएकी हुन् ।
महिनावारी विभेद अन्त्य गर्न महिलामात्र सजग भएर नपुग्ने बताउँदै उनले यो अभियानमा पुरुषहरूले पनि साथ दिनुपर्ने बताइन् । उनले छोरा र छोरीको विभेद अन्त्य गर्न सके मात्रै पनि महिलाहरूले भोग्नुपर्ने विभेदको अन्त्य हुनेमा विश्वास व्यक्त गरिन् । महिनावारीको समयमा महिलाले प्रयोग गर्ने सेनेटरी प्याडको सहज उपलब्धता गराउन सरकारलाई उनको आग्रह छ । उनले भनिन्, ‘सार्वजनिक स्थल, विद्यालयहरूमा पनि सहज रूपमा सेनेटरी प्याड नपाएको सुनिन्छ अन्तको त कुरै छोडौँ संसद् भवनकै महिला शौचालयमा पनि सेनेटरी प्याड नभएको गुनासो आउँछ । महिला सांसदहरूले गुनासो लिएर आउनुभयो मैले प्याडको व्यवस्था गर्न निर्देशन पनि दिइसकेँ ।’ उनले सबै महिलाहरूलाई निःशुल्क सेनिटरी प्याडको व्यवस्था हुने गरी बजेट ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेकी छिन् । महिनावारी हुँदा महिलाहरूले विभेदसँगै शारीरिक हिंसा पनि भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ । यो विभेद अन्त्य गर्न सरकार एक्लैले नसक्ने भएकाले विभेद अन्त्यका लागि एकजुट हुन उनको आग्रह छ ।
महिलाहरूलाई राजनीतिक दलले उपयोग मात्र गरेको उनको गुनासो छ । संविधानले महिलालाई ३३ प्रतिशत सहभागिता उल्लेख गरे पनि निर्णायक तहमा पुरुषहरू नै हाबी हुने गरेको उनको तर्क छ । साथै उनले अधिकार खोज्दै गर्दा आमा हुनुको कर्तव्य नभुल्न पनि महिलाहरूलाई आग्रह गरिन् । साथै उनले लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि राज्यले समान अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिइन । कार्यक्रममा छेसाङ घिसिङले लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई हेर्ने नजर विभेदपूर्ण रहेको बताए । उनले आफू लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधि हुन पाएकोमा समेत खुसी व्यक्त गरे । त्यस्तै कार्यक्रममा लक्ष्मी कुँवरले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई महिनावारीको समय थप कठिन र चुनौतीपूर्ण भएको सुनाइन् ।
अपाङ्गताका कारण हिँडडुल मै समस्या भोगिरहेकाहरूले महिनावारीको समयमा थप विभेद भोग्नुपरेको उनको गुनासो छ । अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई महिनावारीको समयमा सरसफाइ गर्न नै समस्या हुने उनले बताइन् । अपाङ्गताको किसिम अनुसार नै व्यक्तिले भोग्ने समस्या फरक फरक भएको उनले सुनाइन् । कार्यक्रममा युनिसेफका नेपाल प्रमुख एलके विइसले महिनावारी विभेद अन्त्यका लागि जनचेतना बढाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन् ।
नेपालमा करिब ९ लाख महिला तथा किशोरीले महिनावारी विभेद भोगिरहेकाले यो अन्त्यका लागि पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले महिनावारीको समयमा सामान्यदेखि जघन्य अपराधको सामना महिलाहरूले गर्नुपरेको अध्ययनहरूले देखाएको बताइन् । उनले महिलाहरूलाई महिनावारीको समयमा खुलेर आफ्ना समस्या राख्न समेत सुझाइन् । उनले पुरुषहरूलाई पनि महिनावारीबारे बुझाउन सकेमा विभेद कम गर्न सकिने बताइन् ।
राष्ट्रिय महिनावारी स्वच्छता सञ्जालका संयोजक गुणराज श्रेष्ठले २०१९ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालको महिलाको कुल जनसङ्ख्या मध्ये २ दशमलव ९ प्रतिशत जनसङ्ख्या महिनावारीको समयमा छाउगोठमा बस्न बाध्य भएको जानकारी दिए । यस्तै २ दशमलव ३ प्रतिशत महिला गाई गोठमा बस्ने गरेको अध्ययनले देखाएको जानकारी दिए । यस्तै २ दशमलव ८ प्रतिशत महिलाहरूले महिनावारीको समयमा खानेकुरा समेत बार्ने गरेको देखाएको बताए । यस्तै २ दशमलव ३ प्रतिशत महिला महिनावारीको समयमा विद्यालयमा अनुपस्थित हुने गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
यस्तै २५ प्रतिशत महिलाहरू महिनावारी हुँदाको समयमा छुट्टै कोठामा बस्ने गरेको देखाएको छ । यस्तै ८ दशमलव ८ प्रतिशत जनसङ्ख्याले महिनावारी हुँदा छुटै बाथरुम प्रयोग गर्ने देखाएको छ भने ५७ दशमलव ६ प्रतिशत महिलाहरूले महिनावारीको समयमा धार्मिक तथा सामाजिक कार्यमा प्रतिबन्ध खेप्नुपरेको अध्ययनले देखाएको उनले जानकारी दिए । महिनावारीको समयमा मानवअधिकार समेत उल्लङ्घन हुने गरेको बताए । महिनावारीको समयमा सरसफाइमा ध्यान नदिँदा महिलाको स्वास्थ्यमा समेत असर गरेको देखिएको उनले बताए । महिनावारी सम्बन्धी छुट्टै नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न उनले सरकारलाई आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा नेपालमा महिनावारी अभियन्ताका कथाहरू नामक पुस्तकको विमोचन भएको छ । जसमा ३४ जना महिनावारी अभियन्ताका कथा समेटिएको पुस्तकका प्रकाशक बाबुकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । कार्यक्रममा बीबीसीका अध्यक्ष कृष्ण कुमारी वाइवाले धन्यवाद व्यक्त गरिन् ।
