काठमाडौं । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीसहित १९ जना कैदी छुटेका छन्। गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा उनीहरूले राष्ट्रपतिबाट माफी पाएका हुन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीसहित १९ जनालाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कैद सजाय माफी दिएका हुन्। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रेशमको कैद माफीका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यसअघि १२ जेठमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौधरीको आममाफीसम्बन्धी प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएका थिए। चौधरीको आममाफीसम्बन्धी प्रचलित कानुन, सर्वोच्चको फैसला, सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत नहुने गरी कानुन बमोजिम गर्न भनेर राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रालयमा फाइल फिर्ता गरेको थियो।
राष्ट्रपति कार्यालयबाट फिर्ता आएको उक्त फाइल गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो। त्यही फाइल आइतबार फेरि राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिसका लागि पठाइएको थियो। उनीहरू सबैलाई संविधानको धारा २७६ अनुसार राष्ट्रपतिले माफी दिएका हुन् । त्यस्तै, ७ जना ज्येष्ठ नागरिकसहित ४८२ जनाको बाँकी कैद सजाय पनि माफ भएको छ। संविधानको धारा २७६ मा माफीसम्बन्धी व्यवस्था छ। जसमा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कनुनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानको धारा २७६ र फौजदारी कसुुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनको दफा ३७ तथा ज्येष्ठ नागरिक ऐनको दफा १२ बमोजिम उनीहरूको बाँकी कैद सजाय माफ भएको हो। दफा ३७ मा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका र चालचलनमा सुधार आएका कैदीको सजाय माफी दिन सक्ने व्यवस्था छ।
निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
उता, टीकापुर हत्याकाण्डमा सर्वोच्च अदालतसमेतबाट दोषी ठहर भएका चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको छ । उक्त घटनामा मारिएका इन्सपेक्टर केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायतले सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्यएकी हुन्। उनले दिएको रिट दर्ताका लागि सर्वोच्चमा अध्ययन भइरहेको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जानकारी दिएको छ। बोहराले यसअघि राष्ट्रपति कार्यालयमा पनि चौधरीलाई आममाफी नदिन निवेदन दिएकी थिइन् ।
रेशम चौधरी २०७२ सालमा कैलालीको टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनका क्रममा ७ जना सुरक्षाकर्मी र १ नाबालकसहित ८ जनाको मृत्यु भएको घटनामा जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका थिए। उनलाई तीनै तहका अदालतले जन्मकैदको सजाय हुने फैसला सुनाएका थिए।
‘चौधरीलाई माफी दिन मिल्दैन’
संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै राष्ट्रपतिले चौधरीलगायतलाई माफी दिए पनि यो कानुनको मर्मविपरीत रहेको संविधानविद्हरू बताउँछन्। संविधानविद् विपिन अधिकारी यस विषयमा आफ्नो धारण राख्दै भन्छन्, ‘एक जनालाई न्याय गरेर व्यवस्थालाई न्याय हुन्छ/हुँदैन भन्ने कुरा बिर्सन हुँदैन।’
अधिकारीले भनेजस्तै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले पनि राष्ट्रपतिको उक्त कदमलाई गलत भएकोतर्फ संकेत गरेको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ मा पनि सजाय माफी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। तर, त्यसै दफाको उपदफा ४ ले सबै कसुरका कसुरदारलाई माफी दिन रोकेको छ।
उपदफामा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचार, यातना, बजरजस्ती करणी, क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, जाति हत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण–शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र ३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागुऔषधको ओसारपसार वा कारोबार कसुरका कसुरदारलाई भएको सजाय माफी गर्ने, मुल्तबी राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्ने कारबाही गर्न सकिने छैन।’
भलै सर्वोच्चको पूर्ण फैसला आउन बाँकी छ। तर, चौधरीको कसुर क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रण लिई ज्यान मारेको श्रेणीमै पर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको ठम्याइ छ। अझ उनी त यसलाई देशद्रोहात्मक कसुर मान्नुपर्ने तर्क गर्छन्। ‘टीकापुर घटना संविधानलाई नमान्ने भन्दै घटाइएको घटना हो। प्रादेशिक संरचना र संविधानको खिलाफ गएर भएको त्यो आन्दोलन र घटेको घटना देशद्रोहको हो,’ उनी भन्छन्, यस्तो प्रकृतिको घटनामा सर्वोच्चले पनि दोषी ठहर गरेको व्यक्तिलाई माफी दिनु सरासर गलत हो।’
संविधानविद् विपिन अधिकारीले पनि माफीका नाममा सर्वोच्चको फैसला उल्टाउने काम सरकार र राष्ट्रपतिबाट भएको ठहर गर्छन्। चौधरीको माफी लिनु र दिनुमा केन्द्रित रहेको यो पूर्ण रूपमा राजनीतिक खेल भएको वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको बुझाइ छ। उनी भन्छन्, ‘दलबीच भएको हिसाबकिताब मिलाउन संविधानको दुरुपयोग गरिएको छ। न्यायालयको खिल्ली उडाइएको छ।’
