बुटवल : प्रदेश ५ का एक सय नौ स्थानीय तहमा गएको आर्थिक वर्षमा पौने एक अर्ब रूपैयाँका गाडी खरिद भएका छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष र नगरपालिकाका मेयर–उपमेयरले सपथ खाएसँगै आधा करोडका सवारी किने । यो वर्ष पनि उत्तिकै संख्यामा गाडी किन्ने बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिका र शुद्धोधन गाउँपालिकाले यो वर्ष गाडी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । वाणगंगा नगरपालिकाले भइरहेका गाडी पुराना र अपुग भएको भन्दै नयाँ खरिद योजना बनाएको उपप्रमुख चक्रपाणी अर्यालले बताए ।
कपिलवस्तु नगरपालिकाका वडाध्यक्षहरू एक सय ५० सीसीको पल्सर मोटरसाइकल चढ्छन् । कपिलवस्तुका १० स्थानीय तहमा अधिकाशंले यो वर्ष अपुग गाडीहरू खरिद गर्ने योजना बनाएका छन् ।
बुद्धभूमि नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा ११ वटै वडामा मोटरसाइकल किन्ने तयारी गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत मेघनाथ पाध्याले जानकारी दिए ।
प्रदेशका १२ वटै जिल्लाको अवस्था यस्तै छ । गाडी सुविधा नपाएको भन्दै रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा करिब छ महिना विवाद भयो । उपमेयर जानकीदेवी श्रीवास्तवले मेयरसरहकै गाडी चाहिने भन्दै नगरपालिकामा तालबन्दी नै गरिन् । त्यसलगत्तै त्यहाँ गाडी थपियो ।
नगरपालिका वडाध्यक्षले आफूअनुकुल बजेट आउनुपर्ने, मोटरसाइकल चाहिने अड्डी लिएपछि नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटसमेत असोजमा मात्रै पारित भएको छ ।
रूपन्देहीका बुटवल, तिलोत्तमा, सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखले निर्वाचित हुनासाथ नयाँ गाडी चढे । जनप्रतिनिधिलाई गाडी मात्रै नभई नियमविपरीत इन्धन खर्च समेत उपलब्ध गराइएको छ ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूका लागि बनाएको सेवासुविधासम्बन्धी ऐनमा प्रमुख र उपप्रमुखले बाहेक अन्यले इन्धन सुविधा नपाउने उल्लेख छ । तर स्थानीय तहले कानुन नबन्दै आफूखुसी निर्णय गरी इन्धन, टेलिफोन खर्च भन्दै रकम वितरण गरेका छन् ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाले वडाध्यक्षहरूलाई दुई हजार मासिक थप रकम दिँदै आएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ ।
