काठमाडौं । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको नागरिकता विधेयकलाई वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरिदिएपछि यतिबेला यसको वैधता, कानुनी आधार र राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर फेरि बहस सुरु भएको छ।
दुःखका साथ भन्नुपर्छ– संविधानले नै सेरेमोनियल भूमिकामा परिभाषित अधिकार र जिम्मेवारी दिएर राखेको राष्ट्रपतिको कार्य सम्पादनलाई लिएर पटक–पटक बहस गरिरहनुपर्ने अवस्था नै दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसमाथि कार्यपालिका र व्यवस्थापिका त विगतदेखि वर्तमानसम्म राजनीतिक रूपमा बदलाभाव राखेर काम गरिरहेका छन्/ गरिरहन्छन् । तर, राष्ट्रपतिसमेत यो भावबाट प्रेरित हुनु देशका लागि दुर्भग्यसिवाय केही होइन।
नागकिरतासम्बन्धी कानुन देशका लागि अतिजरुरी र अपरिहार्य थियो। तत्कालीन संघीय संसद्ले पारित गरी सभामुखबाट प्रमाणित भइसकेको विधेयकलाई तत्कालीन राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी शुन्य अवस्थामा पुर्यादिनु नै गैरसंवैधानिक र गैरजिम्मेवार कदम थियो। यसका लागि तत्कालीन सदन जीवित भएको भए सदनमार्फत् उनलाई महाअभियोगसम्मको कारबाही चलाउन सकिने पर्याप्त आधार थिए। तर, दुर्भाग्य !
राजनीतिक कोपाभाजन र माथापच्चीको सिकार बनाइयो नागरिकता विधेयकलाई । संसद्बाट पारित भएर राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको विधेयक दोस्रोपटक पनि प्रमाणीकरण भएन भने के हुन्छ भन्ने विषयमा विद्यमान संविधान र कानुन मौन छन्। यसको फाइदा विद्या भण्डारीले मात्र होइन, रामचन्द्र पौडेलले समेत लिए । दुवैको कदम विगतमा आफू संलग्न दलको नीतिबाट प्रभावित छ।
नागरिकता विधेयकलाई अघि बढाउन अहिले पनि संसद् सक्षम छ । हिजो विधेयक पारित हुँदा संसद्मा सत्ता पक्षको जुन अंक थियो, आज पनि कायम छ। यस्तो अवस्थामा पूर्वराष्ट्रपतिको नियत र कानुनी शून्यताको कोपभाजनमा परेको विधेयकलाई पुनः संसद्मार्फत् अघि बढाउन कुनै बाधा थिएन।
यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै विगतकाले गरेको गल्तीलाई म देखाइदिन्छु भन्ने शैलीमा राष्ट्रपतिले जबरजस्ती गरेका छन्। दुवै राष्ट्रपतिको यो कदम इतिहासमा सधैँ आलोच्य नै रहनेछ। राष्ट्रपतिले कानुनी रूपमा मृत अवस्थामा रहेको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्दा सरकारको सिफारिस, सर्वोच्चको नजिर र राष्ट्रपतिको अधिकारलाई आधार बनाएका छन्।
जबकि विधेयक प्रमाणीकरणमा सरकारको सिफारिस संविधानका कुनै पनि धाराले कल्पना गर्दैन । यो संसद्ले पारित गरेपछि राष्ट्रपतिले स्वतः गर्नुपर्ने कर्तव्यभित्र पर्छ । तर, यो कर्तव्य बेला घर्किइसकेपछि आउँदा वर्तमान संसद्को सर्वोच्चता र अधिकारको हनन त भयो नै, विधेयक प्रमाणीकरणमा सरकार राष्ट्रपतिमाथि अनावश्यक दबाबसमेत दिएको देखिन्छ।
नत्र प्रचलन र कानुन नै नभएको प्रमाणीकरणमा सिफारिस गरिरहनुपर्ने अवस्था कसरी आयो ? राष्ट्रपति र सरकारबाट यसको जबाफ अपेक्षाकृत छ। राष्ट्रपति पदको गरिमालाई संसद्, सरकार हुँदै राष्ट्रपति स्वयंले समेत कायम राख्न सक्नुपर्छ। संविधान संरक्षकको दायित्व दिनु भनेको संविधानको मनलाग्दी व्याख्या र पालनाबाट च्युत हुनु होइन, जुन यस पटक पनि सम्मानित पदबाट दोहोरिएको छ।
राष्ट्रिय महत्वका मुद्दा हुन् या कानुनको पालना, दुवै दृष्टिमा राष्ट्रपति विवादको घेराभन्दा माथि देखिनुपर्छ, रहन सक्नुपर्छ। नागरिकता कानुन जरुरी थियो। तर, यसो भन्दैमा संसद्मार्फत् पुनः यसलाई पारित गराउन कुनै बाधा थिएन, यसका लागि कुनै बाधासमेत थिएन।
यस्तो अवस्थामा वर्तमान राष्ट्रपतिको कदम बदलाभाव प्रेरित मात्र होइन, सरकारको अस्वाभाविक छायाप्रेरित छ। आशा गरौँ– इतिहासमा विवादरहित बन्न आगामी दिनमा राष्ट्रपतिबाट यस्ता गलत काम हुने छैनन्।
