काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका थिए– कांग्रेस, हामी (नेकपा माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी मिल्नु भनेको भारतका लागि पनि योभन्दा कम्र्फटेबल हुँदैन । संयोग यस्तो जुर्यो कि यी ३ वटै दल सहभागी सरकारको प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा यतिबेला उनी भारतको राजकीय भ्रमणमा छन्।
भ्रमणमा २ देशका समकक्षीबीच वान अन् वान वार्तामा के कुरा उठे भन्ने विषय अहिले सतहमा आइसकेको छैन। तर, भेटपछि २ देशबीच कनेक्टिभिटीलगायत ७ विषयमा सहमति र समझदारी भएको छ भने विभिन्न ५ परियोजनाको उद्घाटन र शिलान्यास भएको छ।
राजकीय भ्रमणका बेला यस्ता सहमति, समझदारी, उद्घाटन र शिलान्यास अपेक्षाकृत नै हुन्छन् र भए पनि। मूल कुरा यस्ता भ्रमणले २ देशबीच लामो समयदेखि थाती रहेका विवाद र कूटनीतिक महत्व राख्ने विषयहरूमा सहमति भयो/भएन, पहलकदमी गरियो/गरिएन भन्ने विषयले भ्रमण सफलता र असफलताको मापन गर्छ।
पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई तत्कालीन सुविधाका दृष्टिले उपलब्धि मान्न सकिए पनि नेपालको ऊर्जा खपतको दीर्घकालीन नीतिका दृष्टिले यो सहमति कालान्तरमा घाँडो नै हुने हो । किनकि पेट्रोलियममा तेस्रो मुलुकको प्रतिस्पर्धात्मक उपस्थिति कमजोर त हुने छ नै, यो सहमतिबाट भारतले इन्धन बेच्ने स्थायी ग्राहक पनि पाउनेछ।
भ्रमणको तयारी हुँदै गर्दा सीमा समस्या समाधान गर्न दल र विज्ञले दिएको सुझाव कार्यान्वयन भएन। बरु मोदीले नै कूटनीतिक शैलीमा यसको अस्थायी पर्दा झार्दै भनिदिए, सबैखाले सीमाका समस्याको हल खोजिनेछ । जबकि खुला सीमाका कारण सुदूरपश्चिममा जयसिंह धामी जस्ताले मृत्युवरण मात्र गरिरहनुपरेको छैन, न्याय पनि पाएका छैनन्। लिपुलेक र कालापानीको मुद्दा त धेरै पर छुटिसक्यो, सम्झौता भइसक्दा ।
नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)ले तयार पारेकोे प्रतिवेदन यस पटक पनि भ्रमणको प्राथमिकतामा परेन। जबकि मोदीको अघिल्लो कार्यकालमै उनकै प्रस्तावमा बनेको समूहले निर्विवाद तयार पारेको यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म अलपत्र छ । खुला सीमा व्यवस्थापनमा मोदीले पहिला बोलेर प्रचण्डको मुख मात्र टालिदिएनन्, यो समस्या सामान्य हो भन्ने कूटनीतिक सन्देश दिन उल्टै मोदी सफल भए।
स्वागतदेखि आथित्यसम्ममा भारतले देखाएको ‘ठुल्दाइ’ प्रवृत्ति तोड्नसमेत नसकेका प्रचण्डको यो भ्रमणमा भारतले प्रचण्ड अस्थिर र कमजोर राजनीतिक जगमा उभिएका प्रधानमन्त्री हुन् भन्ने सन्देशसमेत दियो । जबकि यसको प्रतिरक्षा कूटनीतिक हिसाबबाट समेत नेपालले गर्न सकेको देखिएन।
प्रधानमन्त्री बन्नुअघि प्रचण्डले भनेको कम्फर्टेबल सरकारको प्रभाव पनि होला, अघिल्ला पटकजस्तै यो पटक पनि भ्रमण सद्भावनाभन्दा माथि उठ्न सकेन। परम्परागत ढर्राबाट माथि उठेर सीमादेखि डुबानसम्मका समस्या समाधान छाडेर डिजिटल पेमेन्ट प्रणालीलाई स्वीकारेर नागरिकका गोप्य बैंकिङ कागजातमा भारतसम्म पहुँच पुग्ने खतरासमेत उत्पन्न भएको छ। भ्रमणमा जे जति सहमति भए, तिनको इमानदार कार्यान्वयन जरुरी छ। किनकि पञ्चेश्वरजस्ता परियोजनामा हरेक भ्रमणमा कुरा मात्रै उठ्ने काम नहुने भइरहेकै छ।
