काठमाडौं:  विभिन्न समयमा फौजदारीलगायत मुद्दाका झन्डै डेढ लाख दोषी कारबाहीको दायरा बाहिरै रहेको पाइएको छ । विगत सात दशकको समयमा देशभरका करिब ७७ हजार मुद्दाको फैसलासँग सम्बन्धित झन्डै डेढ लाख दोषी कारबाहीको दायरामा नआएको सर्वोच्चको तथ्यांकले देखाएको हो ।

सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक हरिराज कार्कीले दोषीमध्ये कतिपयलाई कैद सजाय तोकिएको, कतिलाई जरिबाना मात्र रहेको त कतिलाई कैद र जरिबाना दुवै रहेको जानकारी दिए ।सर्वोच्च अदालतले फैसला कार्यान्वयनका लागि तत्परता देखाउँदै २०७५÷०७६ लाई ‘फैसला कार्यान्वयन वर्ष’ घोषणासमेत गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक वेदप्रसाद उप्रेतीले फैसला कार्यान्वयनको अभियानअन्तर्गत सबै जिल्लामा २ मंसिरदेखि एकैसाथ यस वर्षको बाँकी आठ महिनालाई फैसला कार्यान्वयन वर्षका रूपमा सुरु गरिएको बताए ।

सर्वोच्चले अदालतको जनआस्था वृद्धि गर्न र दण्डहीनता अन्त्य गर्न फैसला कार्यान्वयन अनिवार्य सर्त रहेको जनाउँदै फैसला कार्यान्वयनमा कमजोर स्थिति रहेकाले प्रभावकारी रूपमा फैसला कार्यान्वयन गर्न अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिएको जनाएको छ ।

सर्वोच्चले २००० सालयता ७७ हजार ५ सय २४ थान मुद्दामा भएको फैसलाका १ लाख ३२ हजार ८११ व्यक्ति फरार रहेको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनका लागि सक्रियता देखाएको हो । महानिर्देशक कार्कीका अनुसार १४ अर्ब ७ करोड ७१ लाख ९३ हजार ७ सय ७४ हजार लागत रहेकामा २ अर्ब ३९ करोड ९१ लाख १३ हजार ७२ सय असुल उपर भएको छ । लगभग ११ अर्ब ३९ करोड अझै असुल हुन बाँकी रहेको हो ।

अभियान चल्छ, कार्यान्वयन उस्तै

सर्वोच्च अदालतले फैसला कार्यान्वयनका लागि बेलाबखत अभियान चलाउने गरे पनि कार्यान्वयनको गतिमा भने सुधार हुन सकेको छैन । अदालतमाथि फैसला कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठ्ने गरेको छ । तर, फैसला कार्यान्वयनले भने सन्तोषजनक अवस्था लिन सकेको छैन ।

यसअघि सर्वोच्चले २४ जिल्लामा विशेष अभियान चलाएको थियो । महानिर्देशक कार्की भने विशेष अभियानबाट फैसला कार्यान्वयनमा प्रगति देखिएकाले फैसला कार्यान्वयन वर्ष घोषणा गरिएको बताउँछन् । उनले विशेष अभियानमा मात्र ४ अर्ब असुल भएको बताए । सर्वोच्चले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ लाई फैसला कार्यान्वयन वर्ष घोषणा गरे पनि त्यसको लक्ष्य भने आशालाग्दो छैन । महानिर्देशक कार्की नै हरेक वर्ष १० प्रतिशतले घटाउने उद्देश्य रहेको बताउँछन् ।

सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेल १० प्रतिशत घटाउनसमेत गाह्रो रहेको बताउँदै सबै राज्यका निकायको सहयोग र समन्वय आवश्यक रहेको बताउँछन् । सर्वोच्चले घोषणा गरेको फैसला कार्यान्वयन अभियानअन्तर्गत लागत तथा जिन्सी व्यवस्थापन, आवधिक मूल्यांकन तथा अनुगमन, सार्वजनिक सरोकार र निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनको अनुगमन, सरोकारवाला निकायसँग अन्तक्र्रिया, २४ जिल्लाको विशेष अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनेलगायत विषय रहेका राजधानीमा खवर छ ।

दोषीलाई सरकारी सेवा सुविधाबाटै वञ्चित

फैसला भएर पनि कार्यान्वयनबाट बाहिर रहेकाहरु स्थानीय सेवा सुविधाबाट नै वञ्चित हुने भएका छन् । सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले घोषणा गरेरै फैसला कार्यान्वयन नभएकाको हकमा स्थानीय सेवा सुविधा रोक्का गरिने बताए । सर्वोच्च अदालतले फैसलासम्बन्धी विवरणको पहुँच स्थानीय तहमा पु¥याउने तयारीसमेत गरेको छ । निर्देशक उप्रेतीले ७५३ स्थानीय तहलाई नै फैसलासम्बन्धी विस्तृत विवरणको पहुँचबारे जानकारी हेर्न मिल्ने बनाउने र फैसला कार्यान्वयन नगर्नेलाई सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरिने बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहलाई छुट्टै पासपोर्ट प्रदान गरेर फैसलाबाट जानकारी दिने तयारी भएको छ ।