काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमण समग्रमा परम्पराको निरन्तरताभन्दा माथि उठ्न नसकेकै हो। यति हुँदाहुँदै पनि यो भ्रमणले केही दीर्घकालीन महत्व राख्ने विषयमा नयाँखाले बहस सिर्जना भने अवश्य गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीले भारतबाट फर्किएर त्रिभुवन विमानस्थलबाटै घोषणा गरेअनुसार सीमा समस्या समाधानमा विगतमा भएको प्रयासलाई भारतले सुन्नै नचाहेको देखिन्छ।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा समेटिएपछि इपिजी प्रतिवेदन बुझ्न नमानिरहेको भारतकै प्रस्ताव छ–२ देशबीचको सीमा विवाद भूमि साटफेरको विकल्पमा गएर पनि मिलाउन सकिन्छ । भारतका तर्फबाट आएको यो ‘पनि’ प्रस्तावमा भारत यदि इमानदार हुन्छ भने नेपालले आपत्ति मानिरहनुपर्ने देखिँदैन।
हो, नेपाली भूमि अर्कालाई सुम्पिएर अर्काको भूमि लिनु सामाजिक, संस्कृतिक, राष्ट्रियतासहितका सबै ढंगबाट अनौठो र आक्रोशपूर्ण लाग्छन्। तर, बहस अर्को कोणबाट पनि गर्न सकिन्छ। भारतले अति महत्व दिएको कालापानी क्षेत्र नेपालले छाडोस् भन्ने चाहनासहित बंगलादेशसम्म नेपालको पहुँचमार्गको कुरा उठाएको छ।
नेपालको सुदूरपूर्वको भूमिसँग सुदूरपश्चिमको भूमि साटफेरको घुर्मैलो बहस भारतीय राजनीतिक वृत्तमा मात्र होइन, नेपालमा पनि विगतमा चलेकै हो। इपिजीले उठाएका विषय सर्लक्लै बिर्सिएर कालापानी लिने नियतबाट बंगलादेशसँग नेपालको पहुँचमार्गको मात्र कुरा उठाइएको हो भने व्यावहारिक र सह्य हुँदैन। तर, समग्र सीमा विवादको सांगोपांग समाधान खोज्ने मिसनसहित २ देशबीच हार्दिक प्रयास थाल्ने हो भने भूमि साटफेर गरेर सीमा विवाद मिलाउने अन्तिम विकल्प पक्कै हो।
यसो गर्दा नेपालले बंगलादेशसँग मात्र होइन, समुद्रसँगको सोझो पहुँच पाउनेछ। तर, यसो गर्दा नेपालले बंगलादेश जोड्ने बाटो मात्र होइन, निश्चित भूमि नै प्राप्ति गर्न सक्नुपर्छ । यसको विकल्पमा हामीले स्वामित्व लिएको तर जनतालाई अपनत्व गराउनै नसकिएको विवादित कालापानीमाथिका क्षेत्र छाड्न तयार हुँदा राष्ट्रियता र स्वाभिमान नै समाप्त हुने अवस्था पक्कै आउँदैन।
सके नेपालले जित्ने नसके दुवै देशले जित्ने बिन्दुको एउटा ऐतिहासिक सहमति हामीले कुन न कुनै बिन्दुमा पुगेर भारतसँग गनुपर्नेछ। यसो भन्नलाई स्वाभिमान गुम्ने विषयसँग जोडेर हेरिहाल्नु अलि काँचो तर्क पनि हुन्छ।
अति सतहमा रहेको साटफेर विवादमा बंगलादेश पहुँच पाउने सर्तबाहेक अन्य भूगोल साटफेरको बहस भने निरर्थक मात्र होइन, राष्ट्रका लागि अहितकरसमेत हुनेछ । आशा गरौँ– भारतसँगको सीमा कूटनीतिमा यो बहस शीघ्र तर भद्र ढंगबाट अघि बढ्नेछ।
