काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आफ्नो जिल्लास्थित संरचना खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। सोमबार उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँगको भेटका क्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जिल्ला निर्वाचन आयोगहरू खारेज गर्ने निर्णयले संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र सक्षमतामा गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्ने बताएको छ ।
बिना अध्ययन, तयारी र वैकल्पिक व्यवस्थापनको आधारसमेत खडा नगरी भएको खारेजीको प्रस्तावबाट आयोगका संरचनालाई अझ बढी सबल, सक्षम, प्रभावकारी एवं प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने योजनामा नकारात्मक असर पर्ने पनि थपलियाको भनाइरहेको छ ।
१५ जेठमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले चालु खर्च कटौती गर्न २० भन्दा बढी निकाय खारेज गर्ने बताएका थिए। जसमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको इकाईको रूपमा राख्ने र निर्वाचन कार्यालयहरू प्रदेशमा मात्र रहने बताएका थिए ।
आयोगको काम सरकारको कार्यकारी संयन्त्र (जिल्ला प्रशासन कार्यालय) मार्फत गराउने निर्णयले बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनमार्फत जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा अवरोध सिर्जना हुने आयुक्त थपलियाको भनाइरहेको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतमा राख्दा तीनै तहको निर्वाचनको लागि नियमित कार्यसम्पादन गर्न, मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक कार्यलाई निरन्तरता दिन, मतदाता शिक्षालाई स्थानीय तहमा विस्तार गर्न, अदालतमा रहेका निर्वाचन सम्बन्धी विवाद सम्बद्ध कागजातहरूको विश्वसनीय सुरक्षण गर्न चुनौती आउने बताए ।
