काठमाडौं । गठन भएको ५ महिनामै कोशी प्रदेशको सरकार अल्पमतमा परेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको आफ्नो समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै नियुक्तिको ५ महिनामै प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की अल्पमतमा परेका हुन् । एमाले संसदीय दलका नेता कार्की माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा गत २४ पुस, २०७९ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै माओवादीबाट सरकारमा सहभागी भएका २ मन्त्रीले पनि मंगलबार नै राजिनामा दिएका छन् । कोशीको सरकारमा माओवादीबाट जीवन आचार्य पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री थिए भने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीका रुपमा दुर्गाप्रसाद चापागाईं थिए ।

६० जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनलाई एमालेका ४०, माओवादीका १३ राप्रपाका ६ र जसपाका १ जना सांसदको समर्थन थियो । तर, गठबन्धन परिवर्तनसँगै समिकरण पनि फेरिएको थियो । गठबन्धन फेरिएर अरु प्रदेशमा सरकार परिवर्तन हुँदा पनि यहाँको सरकारलाई कुनै असर गरेको थिएन ।

‘केन्द्रको गठबन्धनले प्रदेशमा केही असर गर्दैन’ भन्दै एमाले–माओवादीका नेताहरूले भन्दै आएका थिए । तर, कांग्रेसको दबाब र थेग्न नसेकेको पहिचान विरोधी आन्दोलनका कारण ती नेताहरुले दिएका अभिव्यक्ति निरर्थक बनेको छ ।
राजनीतिक दलकै सहमतिमा प्रदेशको नामकरण भएपनि पहिचान पक्षधरले उठाएको मागप्रति प्रदेश सरकार मौन रहनुलाई नै माओवादीले समर्थन फिर्ता लिनुको मुख्य कारणका रुपमा व्याख्या गरेको छ ।

निर्णायक १ सिट

कोशीमा अहिले २ वटा समिकरण छ । एउटा एमालेको गठबन्धन र अर्को कांग्रेसको गठबन्धन । एमालेसँग राप्रपा मात्र छ भने कांग्रेससँग माओवादी, नेकपा एस र जसपा छ । तर, केन्द्रमा र अन्य प्रदेशमा जसपा कांग्रेससहितको गठबन्धनमा रहे पनि कोशी प्रदेशमा अलग जस्तै छ । प्रदेशको नामाकरणदेखि नै जसपाले आफ्नो फरक मत राख्दै आएको छ । त्यसैले अंकगणितीय समिकरणमा जसपाको विषयमा यसै भनिहाल्ने अवस्था छैन ।

जसपालाई अलग राखेर हेर्ने हो भने दुवै गठबन्धनको अंकगणितीय हिसाब बराबर छ । एमालेसँग ४० र राप्रपासँग ६ सहित ४६ सिट सुरक्षित छ । त्यस्तै, कांग्रेससित २९, माओवादीसँग १३ (सभामुखसहित), नेकपा एससँग ४ गरी कांग्रेससहितको गठबन्धनसँग पनि ४६ सिट नै छ । तर, सभामुख निर्णायक मतदाता भएकाले ४५ सिट मात्र अहिलेको अवस्थामा देखिन्छ । यहाँ सरकार बनाउन भने ४७ सिट आवश्यक पर्छ ।

यसरी हेर्दा दुवैलाई जसपाको १ सिट जसरी पनि आफ्नो पक्षमा तान्नुपर्ने चुनौती छ । तर, त्यो त्यती सहज भने छैन । जसपा आफ्नो अडानमा कायमै छ । त्यो हो प्रदेशको नाम परिवर्तन । १७ फागुनमा प्रदेशको नाम राखेपछि सुरु भएको पहिचानको आन्दोलनले उग्र रुप लिएपछि सरकारमा रहेको जसपाले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो । जसपाले पहिचानको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न चासो नदेखाएको भन्दै १६ जेठमा सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।
जसपाले सरकार छाडेसँगै माओवादी पनि दबाबमा परेको थियो । त्यस समयमा कुनै निर्णय नगरेको माओवादीले कांग्रेसकै दबाबमा कोशी सरकारबाट आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको हो ।

जसपाको अब के गर्छ ? भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै टुंगो नलागे पनि कांग्रेस–माओवादीकै गठबन्धनमा रहने तर, सरकारलाई समर्थन दिने/नदिने विषयमा पार्टीभित्र गहन बहस चलाउने जसपाले बताएको छ । जसपाले कस्लाई समर्थन गर्छ त ? भन्ने प्रश्नमा जसपाका प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेको नेता प्रमोद साहले भने, ‘अहिलेकै गठबन्धनमा हाम्रो पार्टी रहन्छ । तर, अब बन्ने सरकारमा कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीको निर्णय कुर्नुपर्छ ।’जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सांसद बनाउन अहिलेको गठबन्धनले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएका कारण त्यसको गुन तिर्न पनि कांग्रेस–माओवादीकै पक्षमा समर्थन गर्ने सम्भावना वढी रहेको जसपाका नेताहरु बताउँछन् । तर, प्रदेशको नामाकरणका विषयमा भने जसपाले आफ्नो शर्त राख्ने पक्का छ ।

जसपाले कांग्रेस–माओवादीकै गठबन्धनलाई समर्थन गरेपनि ४६ सिट मात्र पुग्छ । बहुमतका लागि अझै १ सिटको आवश्यक देखिन्छ । यसरी दुबै गठबन्धनमा सरकार निर्माणका लागि १ सिटको सकस फेरी पनि दोहोरीने देखिएको छ ।

नेतृत्वमा माओवादी र कांग्रेसको दावी

एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेसँगै प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको बाटो खुले पनि अंकगणित हिसाबमा भने त्यती सहज देखिँदैन । यहाँ माओवादी र कांग्रेस दुवै सरकारको नेतृत्व गर्ने पक्षमा देखिन्छन् ।

नेपाली कांग्रेसले कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरेको छ । मंगलबार बसेको कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलको बैठकले गठबन्धनको ठुलो दलको हैसियतले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्ने निर्णय गरेको हो । गठबन्धनको ठुलो दलका हैसियतले सरकारको नेतृत्वमा आफ्नो दाबी रहेको कांग्रेस नेताहरूले बताएका छन् । साथै यसैका लागि पहल गर्ने भन्दै गठबन्धनमा रहेका दलसँग छलफल गर्ने उनीहरूको तयारी छ । तर, सरकारको नेतृत्वबारे केन्द्रले गर्ने निर्णयलाई पनि ध्यानमा राखिने उनीहरूको भनाइ छ ।

उता, एमाले नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नै नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यसका लागि माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्बाङ्को संयोजकत्वमा छलफलका लागि समिति पनि गठन भएको छ ।

अब केन्द्रबाट भागबन्डा मिलाउँदा कस्को भागमा कोशी सरकारको नेतृत्व पर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । कांग्रेसले अहिले ३ वटा प्रदेशको नेतृत्व गरिरहेको छ भने माओवादीले २ र जसपाले एउटा प्रदेश लिएको छ । अब कोशीमा कांग्रेस अथवा माओवादीले कि गठबन्धनबाट बाँकी कुनै दलले नेतृत्व पाउँछ भन्ने विषयमा भागबन्डाका लागि भल्ने छलफलले नै निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।

राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि केन्द्र र ६ वटा प्रदेशमा नयाँ समीकरण बने पनि कोशी प्रदेशमा भने १० पुसको सहमतिकै सरकार थियो । गत १३ फागुनमा माओवादी केन्द्रले गठबन्धन बदल्दै कांग्रेससँग पुनः गठबन्धन गरेपछि गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री फेरिएका थिए । बागमती र कर्णालीमा माओवादी नेतृत्वकै सरकार रहेकाले मन्त्री मात्र परिएका थिए । उता, जसपाले माओवादीसँगै गठबन्धन फेरेकाले मधेश प्रदेशमा जसपाकै सरकार छ ।

अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने तयारी 

माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै कोशी प्रदेशसभाको बैठक पनि अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । एकाएक माओवादीले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेशसभा अनिश्चित समयका लागि स्थगित भएको हो ।
मंगलबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा एमाले, माओवादी र कांग्रेसका सांसदहरूबीच घेचपेचको श्रृंखला नै चलेको थियो । त्यसपछि प्रदेश सरकारको तर्फबाट सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीले महालेखाको प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेस गरेका थिए । प्रतिवेदन पेस भएपछि अर्को बैठक अनिश्चितकालको लागि स्थगित भएको सभामुख बाबुराम गौतमले प्रदेश सभालाई जानकारी गराएका थिए ।

प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चित हुनु तथा सरकार अल्पमतमा पर्नुले १ असारभित्र ल्याउनुपर्ने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नै अन्योल बनेको छ । आज (बुधबार) प्रदेशसभाको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुखले प्रस्तुत गर्ने तयारी भएको थियो । तर, प्रदेशसभा नै अवरुद्ध हुँदा कार्यक्रम स्थगीत भएको छ ।

अब प्रदेश सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रसँगै बजेट ल्याउन सकसपूर्ण वातावरण सिर्जना भएको । नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रदेशसभामा लाँदा पारित नहुने अवस्थामा छ भने नल्याउँदा समयसिमा घर्किँदै छ । तर, एमाले प्रदेशसभाका उपनेता रामबहादुर रानामगरले भने नीति तथा कार्यक्रमका लागि हरप्रयास गर्ने र दलहरुलाई मिलाउन पहिलो प्रयास गर्ने बताएका छन् । उनीले भने, ‘पहिलो प्रयास त प्रदेशसभामै जाने र पारित गराउने भन्ने नै छ । तर, प्रदेशसभाबाट त्यो सम्भव भएन भने वैकल्पिक बाटो अपनाउनु पर्छ ।’

वैकल्पिक बाटो भन्नाले ? भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘अध्यादेश ल्याएर भए पनि बजेट त ल्याउनै प¥यो नी !’