शुरबहादुर सिंह, काठमाडाैँ । मुलुक संघीयता जानुपूर्वको नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र प्रशासनिक इतिहासलाई कोट्याउँदा तत्कालीन समाजको अवस्था निकै जटिल एवं कष्टकर थियो । पूर्वाधारका सबै संरचना बनिसकेका थिएनन् । बनेका संरचनाबाट पनि नागरिकले अपेक्षाकृत सेवा लिन पाएका थिएनन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सञ्चार, विद्युत्, सडकजस्ता पूर्वाधारमा उनीहरू जोडिएका थिएनन् । त्यसबेलाको नागरिकको चेतनाको स्तर र सामाजिक जागरण त्यति माथि उठिसकेको थिएन । २०६२÷६३ को आन्दोलनपूर्व नागरिकमा केही परिवर्तनकारी विचार एवं सोच देखिए पनि मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा गइसकेपछि यसले जनतामा निकै ठुलो उभार ल्याएको पाइन्छ ।

परिवर्तित व्यवस्थासँगै मुलुकमा सबै वर्ग, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, भेग, क्षेत्रलाई न्याय हुने गरी नेपालको संविधान–२०७२ जारी भयो । यसले आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायसहितको समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तलाई मूल कडी बनाएर समतामूलक समाज निर्माणको कल्पना गरेको छ । नागरिकका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वतन्त्रता, सूचनालगायत ३३ वटा मौलिक हक र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।

लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित हुँदै समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने तथा यही शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न जारी भएको नेपालको संविधान अधिकारका हिसाबले नागरिकको अधिकतम हितमा भएको बुद्धिजीवी एवं कानुनसम्बन्धी जानकार छवि सुवेदी बताउँछन् । ‘संविधानले नागरिकका आधारभूतसहित सर्वांगीण अधिकारको व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा अझ मौलिक हकको व्यवस्था छ तथापि ती हक कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ ।’

संघीयताले ल्याएको प्रशासनिक सुगमता

गणतान्त्रिक व्यवस्थासँगै २०७४ सालपछि मुलुक संघीयतामा गएसँगै हिजोका केन्द्रीकृत अधिकार विकेन्द्रित भए । यो व्यवस्थाले अधिकार गाउँ केन्द्रित गरायो । विकेन्द्रित अधिकारले आज स्थानीय तहका नागरिकलाई बलियो र सशक्त बनाएको छ । भौगोलिक विकटताका कारण लामो दुरी पैदल यात्रा गरेर सरकारी तथा सार्वजनिक सेवा लिन मुकाम जानुपर्ने नागरिकका लागि संघीयताले प्रशासनिक सुगमता प्रदान गरेको छ ।
संघीयतापूर्व राज्यका सेवा सुविधा लिन हरेक नागरिकले सहर वा सदरमुकाम केन्द्रित हुनुपथ्र्यो । तर, आज त्यो बाध्यताबाट नागरिकले उन्मुक्ति पाएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि, वन, पशुलगायत सबै सेवा र पूर्वाधार विकासको अधिकार गाउँमै पुगेको छ । नागरिकता र नापी एवं मालपोतसँग सम्बन्धित कामका लागि मात्र उनीहरूले सदरमुकाम धाउनुपरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालनले पालिका वरिपरि बजारको विकास भएको छ । व्यापार व्यवसाय बढेको छ । जग्गाको भाउ बढ्न थालेको छ । एकीकृत बस्ती निर्माण भइरहेका छन् । नागरिक आफ्नो पालिका बनाउनतर्फ केन्द्रित छन् । यी सबै गतिविधिले स्थानीय तहमा व्यक्ति एवं संस्थालाई आत्मनिर्भर बन्न उत्प्रेरित गराएको सामाजिक अभियन्ता दुर्गाप्रसाद पाण्डेले बताए ।

महिला अधिकारकर्मी एवं नेतृ लक्ष्मीकन्या बुढा संघीय व्यवस्था अत्यन्तै राम्रो, तर यसको गलत अभ्यासका कारण नागरिकमा असन्तुष्टि जाग्न थालेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘संघीयता कर्णालीजस्ता पछाडि पारिएका भूगोल, उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा र क्षेत्रका मान्छेका लागि वरदान नै सावित भएको छ । अपितु, यसको कार्यान्वयन संयन्त्र प्रभावकारी र परिणाममुखी बन्नुपर्छ ।’

नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्ने शैली, लक्षित वर्गका नाममा विनियोजित बजेटको कार्यान्वयन प्रक्रिया, पूर्वाधार विकास निर्माणकाकाममा हुने पहुँचवालाको दादागिरी, नेतृत्वको क्षमतामा देखिएको कमी, उपभोक्तावादी राजनीतिक संस्कारले बढावा पाउँदा संघीय व्यवस्था राम्रो हुँदाहुँदै अभ्यास गलत हुन थालेको उनको जिकिर छ । स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने गतिविधिको अनुगमन, निरीक्षण तथा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई दिनुपर्ने उनको धारणा छ ।

जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारी बनाइयो

स्थानीय सरकारका प्रमुख÷उपप्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्षबाहेकका जनप्रतिनिधिलाई राज्यले तलब दिएर कर्मचारी बनाउन नहुने असन्तुष्टि पैदा हुन थालेको छ । सदस्य समेतलाई तलब दिने राज्यको नीतिले स्थानीय तहको चुनावदेखि विकास र सुशासनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्दै गएको उनीहरूको बुझाइ छ । नागरिक समाज जुम्लाका संयोजक राजबहादुर महतले सभा एवं विशेषसभाबाहेक धेरै ठाउँमा उपस्थित हुन नपर्ने सदस्यलाई सरकारले तलब दिनु पनि भ्रष्टाचार भएको टिप्पणी गरे ।

‘जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारी जस्तो बनाउँदा थुप्रै अनियमितता बढ्न थालेको छ,’ उनले भने, ‘बैठक भत्ता खानु स्वाभाविक हो । तर, कामै नगरी मासिक तलब सुविधा लिने÷दिने यो कस्तो विधि पद्धति ?’ सरकारले नै पटके काम गर्ने जनप्रतिनिधिलाई नियमित तलब दिने नीतिलाई अख्तियार गर्दा मुलुकमा सही थिति र सुशासन कायम हुन नसक्ने संयोजक महतको भनाइ छ ।

नागरिक हकअधिकारलाई केन्द्रमा राखेर बनेको नेपालको मूल कानुन अत्यन्तै सुन्दर र प्रभावजन्य जस्तो देखिए पनि कार्यान्वयनमा नागरिकले महसुस गर्न नसकेको अवस्था छ । कर्णालीका नागरिक अगुवा एवं अधिवक्ता पीताम्बर ढकाल भन्छन्, ‘मूल कानुनी दस्तावेज नेपालको संविधानले अधिकतम नागरिक अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि व्यवस्था भएबमोजिमको अधिकार उनीहरूले उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।’

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि व्यवस्था भएका एकल अधिकारका कानुन निर्माण भए पनि साझा अधिकारका कानुन निर्माण हुन नसक्दा राखिएको लक्ष्य, उद्देश्यअनुरूप मुलुकले आशातीत गति लिन नसकेको उनले बताए । नागरिक अगुवा ढकालका अनुसार बन्ने र बनेका ऐनको प्रभावजन्य प्रतिफल नदेखिएसम्म जनताले कुनै पनि व्यवस्थाको अनुभूति गर्न सक्दैनन् । यसो हुँदा संघीयताको मर्मअनुसार मुलुकको विकास र समृद्धि हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

कर्णालीमा कानुन निर्माणको अवस्था ?

संघीयतापछिको इतिहासमा २०७४ मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनले संघसहित सातै प्रदेशका जनप्रतिनिधि निर्वाचित ग¥यो । २४ प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र भएको कर्णाली प्रदेशमा ४० सदस्यीय प्रदेशसभा छ । २०७४ को निर्वाचनपछि कर्णाली प्रदेशको पहिलो प्रदेशसभाको बैठक २०७४ माघ २१ गते बसेको थियो ।

कर्णाली सरकारले प्रादेशिक संरचना निर्माणको जग बसालेसँगै यहाँ प्रदेशसभामार्फत् धेरै कानुन निर्माण भएका छन् । प्रदेशसभाको कार्य सञ्चालन भएयता ५१ कानुन कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको छ । यसमा ३८ वटा प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएका छन् भने १० वटा विधेयक छलफलका लागि समितिमा पठाइएका छन् । १२ वटा विधेयक संशोधनको अवस्थामा छन् भने १५ विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएका छन् । प्रदेश सरकारले बनाएका कानुनले काम गर्न बाटो खुला गरेका छन् ।

निर्मित कानुनबाट प्रदेश सरकारले संविधानतः यहाँको विकास निर्माण र प्रदेशबासीको नागरिक अधिकार सुनिश्चित हुने गरी काम थालेको कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले जानकारी दिए । संघ तथा प्रदेश सरकारका साझा अधिकारका कानुन नबन्दा भने प्रदेशलाई काम गर्न असहज भएको उनको भनाइ छ ।

‘अहिलेसम्म संघीय प्रहरी ऐन नबन्दा अहिलेसम्म प्रदेशले प्रहरी सञ्चालन गर्ने अधिकार पाएको छैन,’ मन्त्री जिसीले भने, ‘यसले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रलाई साँघुरो एवं सीमित बनाएको छ ।’ प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले प्राप्त गरेको संवैधानिक अधिकारको उपभोग र कार्यान्वयनले मात्र संघीयता बलियो हुने उनको भनाइ छ ।

संघीय व्यवस्था राज्यको मूल प्रवाहमा नरहेका वर्ग, जाति, समुदाय र क्षेत्रका मान्छेका लागि सबैभन्दा बढी लाभदायक छ । यसको सुविधा भोग गर्ने तहमा ती वर्ग पुगेका छन् । यो नै सुन्दर पक्ष हो । यसलाई तत्कालीन सशस्त्र विद्रोह र जनआन्दोलनको जगमा स्थापना भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रामक व्यवस्थाको ऐतिहासिक महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।

संविधान, त्यसअन्तर्गत बन्ने नीति, ऐन, कानुन र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र संघीय व्यवस्थाले उपलब्ध गर्ने अधिकारबारे नागरिकलाई अनुभूति गराउन सक्छ । यसका लागि संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा देखिएका गलत अभ्यास र त्यसले पारेका असरको अनुगमन, निरीक्षण र नियमन गरी राज्यले नीतिगत एवं संस्थागत सुधारमा जोड दिनुपर्छ । त्यसो हुन सकेमा संघीय व्यवस्था अझ बलियो र दिगो बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।