काठमाडौं । वर्षा सुरु हुन लागेको छ। असार लाग्न नपाउँदै उपत्यकालगायत क्षेत्रमा धान रोप्ने चटारो सुरु भइसकेको छ भने देशका विभिन्न भागमा अबको एक सातापछि रोपाइँको चटारो बढ्छ। कृषकले असारमा रोपेर मंसिरमा भित्र्याउने गीत हामीकहाँ खुबै गाइन्छ।
असार भन्नु नै कृषकका लागि बालीनाली लगाउने समय हो । व्यस्त रहने समय हो। विशेषगरी धान बाली लगाउने उपयुक्त समय हो असार। यही असार लागेपछि नै सुरु हुन्छ– कृषकको रुवावासी। बाली लगाउने समयमै कृषकसँग मल र बिउको अभाव हुन्छ।
मल र बिउबिना बाली नै लगाउन सकिँदैन। जे अतिआवश्यक छ, त्यही चिज नहुँदा ‘कृषिप्रधान देश’को अविगत के हुन्छ? त्यो देखिइरहिएकै छ।आफ्नै देशमा जमिन बाँझिएर चौपट छ। कृषि कर्म गर्न सक्ने युवा पुस्ता यस्ता अनेक कारणले जमिन बँझाएर विदेश हान्निएको छ।
न रोजगारीका अवसर, न कृषि, किसानी गर्न उपयुक्त वातावरण, विदेश नभासिए कसरी जीविका गर्नु ? तर, सरकार भने नेपालमै रोजगारी दिनेदेखि कृषिमा आधुनिकीकरणसम्मका गफ दिन पछि पर्दैन। हरेक वर्ष बाली लगाउने बेला मल र बिउको रोइलो एकातिर छ भने उत्पादन भएका कृषि उपज तथा फलफूलले उपयुक्त बजार नपाएर कृषकको लगानी र श्रम खेर गएका गुनासा अर्कातिर।
यस्तो बेलामा सरकार भने फोगटका आश्वासन बाँडिरहेको छ– कृषिमा आधुनिकीकरण गर्छौं भन्दै। सामान्य मल र बिउको व्यवस्था त गर्न नसक्ने सरकारले अरू काम गर्ला भन्ने विश्वास गर्नु ठूलै गल्ती हुनेछ हाम्रो।
अझ कृषकलाई पेन्सनका गफ पनि सुनिन थालेको छ पछिल्लो पटक सरकारबाट । यस्ता पूरा नहुने र गर्न नसकिने आश्वासन र योजनामा सरकार अल्झिइरहनुको अर्थ नै के हुन्छ ? बरु कृषकका समस्या र तिनको समाधानका उपायबारे राम्ररी अध्ययन गरेर असार लाग्नुअघि नै आवश्यक चिजबिजको व्यवस्थापनमा लाग्नुमा सरकारको र कृषकको पनि हित छ।
नभए फेरि पनि केही वर्ष आफ्नो उर्वर जमिन बँझाएर भारत, बंगलादेशलगायतबाट दाल, चामल, पिठो, तेल आयात गर्नुको विकल्प छैन । देशको पुँजी विदेश पठाएर राज्यकोष रित्याउने काम ठीक होइन।
हरेक वर्ष बजेटमा सस्तो लोकप्रियताका लागि अनेक आश्वासनका शब्द भर्ने, निर्वाचन लक्षित योजना देखाएर भुलभुलैयामा पार्ने काम राम्रो होइन। कुनै पनि योजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भने ती योजना र बजेटमा उल्लेख गर्नुको कुनै तुक रहँदैन।
यस पटकको बजेटले पनि नेपाली कृषकलाई झुक्याएको छ, बेइमानी गरेको छ। कृषकका सपनामा कुठाराघात गरेको छ। कृषकमारा काम सरकारले गरेको छ तर बजेटमा पूरा गर्न नसक्ने योजना प्रस्तुत गरेको छ।
अबका सरकारले यो बुझ्न जरुरी छ कि जनतालाई आश्वासन र सपनाको खाँचो छैन अहिले, अहिलेको आवश्यकता प्रष्ट योजना र प्रभावकारी योजनाको कार्यान्वयन हो।
