काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्ने सरकारको प्रस्तावप्रति सबै राजनीतिक दलहरूले असहमति जनाएका छन् । शुक्रवार निर्वाचन आयोगमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा नेताहरूले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्ने सरकारको प्रस्तावप्रति समर्थन नगर्ने बताएका हुन् ।
बैठकपछि सञ्चाकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने, ‘आयोगको हेल्पिङ हेण्डको रुपमा रहेको आयोगको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू जेठ १५ गते बजेट वक्तव्यको माध्यमबाट खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा शाखा राखिने कुरा थियो। त्यो सन्दर्भमा एकमुखले राजनीतिक दलहरूले यो गैर संवैधानिक हुन्छ, निर्वाचन आयोगको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित हुने कुरामा आघात पुग्छ भन्ने निर्णय गर्नुभएको छ भने आयोगले गर्न खोजेका कुरामा राजनीतिक दलको तर्फबाट पूर्ण रूपमा सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।’
उनले सरकारको यस कदमले निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित हुने कुरामा आघात पुग्ने धारणा राखेको बताए । उनले एकीकृत निर्वाचन कानुनको विधेयक तयार भई गृह मन्त्रालयमा पठाउने तयारीमा निर्वाचन आयोग रहेको पनि जानकारी गराए । एकीकृत निर्वाचन कानुनको विधेयक तयार भई अब गृह मन्त्रालय हुँदै क्याबिनेट गई हाउसमा जाँदै छ। यो अघि बढाउने कुरामा सहमति भएको उनले बताए ।
प्रवक्ता पौडेलले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मताधिकार सुरक्षित गर्ने कुरामा पनि छलफल भएको र मतदाता नामावली सच्याउने कार्य प्रारम्भ गर्ने आयोगको योजना रहेको जानकारी गराए ।
यसअघि निर्वाचन आयोगले शुक्रबार बिहान जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको प्रस्तावप्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र मन्त्रीहरूसँग भेट गरेको थियो ।
