काठमाडौँ ।आन्दोलनरत विद्यालय शिक्षक र सरकारबिच शुक्रवार औपचारिक वार्ता हुने भएको छ। बिहीबार साँझ भएको छलफलमा सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकका सङ्घ संस्थालाई वार्ताका लागि औपचारिक पत्र पठाउने र शुक्रवार बिहान ९ बजे वार्ता गर्ने सहमति भएको हो।
बिहीबार दुई चरणमा छलफल भए पनि कुनै ठोस सहमति भने भएको छैन। पहिलो चरणमा बिहान गृह मन्त्रालयमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल शिक्षक महासङ्घका प्रतिनिधिबिच वार्ता भएको थियो।
त्यतिखेर आन्दोलनलाई कसरी संयमित र शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। बिहीबार साँझ नै फेरि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा, अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महत, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राई तथा कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री धनराज गुरुङ र महासङ्घका पदाधिकारीबिच वार्ता भएको थियो।
महासङ्घका प्रतिनिधिले शिक्षा विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने भनेर उठाएका १७ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको छ । शिक्षकहरू विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रेपछि अमेरिकामा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काबिच कुराकानी भएको छ। उक्त कुराकानीमा शिक्षकसँग वार्ता गरेर टुङ्ग्याउने जिम्मा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई दिने सहमति भएको हो ।
संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षालाई संशोधन तथा एकीकृतसम्बन्धी विधेयकमा समावेश गरिएका प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक बुधवार देखी राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रेका हुन्। उनीहरूले बिहीबार दोस्रो दिन पनि राजधानीमा प्रदर्शन गरेका छन्।
मारमा विद्यार्थी
मुलुकभरका विद्यालयमा पढाइ बन्द गरेर राजधानी आएका शिक्षक नेपाल शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा बुधवार देखी माइतीघर र नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा धर्ना दिइरहेका छन्। आफूहरूको माग पूरा गर्ने सम्बन्धमा विगतमा भएको सहमतिविपरीत विधेयक ल्याइएको आरोप आन्दोलनरत पक्षले लगाएको छ। यस पटक भने आफूहरूको माग पूरा गराएर मात्रै विद्यालय फर्कने अडानमा उनीहरू छन्।
आन्दोलनको पक्षमा राजनीतिक दलका नेता तथा यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य संस्थाले समेत समर्थन जनाएका कारण शिक्षकहरू यस पटकको आन्दोलनमा थप हौसिएका छन्। शिक्षकले राहत, साबिक उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् अन्तर्गत अस्थायी तथा करार सेवाका कार्यरत, शिक्षण सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धारलगायतका शिक्षकका समस्यालाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामार्फत समाधान गर्नुपर्ने, विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी हाल कार्यरतलाई स्थायीको प्रक्रियामा लैजानुपर्ने तथा अवकास प्राप्त वा अवकासमा जान चाहनेलाई सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
शिक्षकको आन्दोलनका कारण देश भरका करिब ५४ लाख विद्यार्थीको पठनपाठन रोकिएको छ । नेपाल शिक्षक महासङ्घले २७ हजार विद्यालय बन्द गरी शिक्षकलाई आन्दोलनमा उतारेको हो । कक्षा एक देखी १२ सम्मका विद्यार्थीको पढाई अवरुद्ध बनेको हो ।
