बैङ्क, वित्तीय संस्थाको आतङ्क बढ्दै, मूकदर्शक सरकार !



रुषा थापा, भक्तपुर । सरकारी कार्यालय सार्वजनिक बिदाबाहेक बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म खुल्ला रहनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, कर्मचारीहरू बिहान १२ बजे आउँछन् अनि ३ बजे नै घरतिर लाग्छन् । यसबाट सर्वसाधारणमा पर्ने असरबारे कर्मचारीहरूलाई केही मतलब छैन । कर्मचारीहरू काम गर्न होइन, गफगाफ गर्न र दिन कटाउन कार्यालय आउने गरेका छन् ।

त्यसमाथि सेवाग्राहीको काम त उनीहरू गर्दै गर्दैनन् । जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता, सेवा सुविधा वा गाडी प्रयोग गर्छन् । यद्यपि, तीनै जनताको काम गर्न उनीहरू मान्दैनन् । एउटा सानो कामको लागि समेत महिनौँ दिन अड्काउँछन् । यता, निजी सङ्घसंस्था, प्राइभेट बैङ्क तथा वित्तीयहरूमा काम गर्नेहरू बिहान ९ बजे नै कार्यालय पुग्छन् । र, बेलुका ७ बजेसम्म काम गर्छन् ।

कानुनमा समेत निजी सङ्घसंस्था, कम्पनीमा काम गर्नेहरूलाई समेत बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मात्र काम लगाउन पाइने उल्लेख छ । त्यस्तै, सार्वजनिक बिदाको दिन छुट्टी दिनैपर्छ । तर, निजी सङ्घसंस्था, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्नेहरूलाई यस्तो छैन । उनीहरू तोकिएभन्दा बढी समय त काम गर्न बाध्य छदै छन् सँगै तलब पनि कम दिइन्छ ।

यता, अहिले बजारमा अधिकांश सर्वसाधारण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले ऋणलाई राति १० बजे समेत फोन गरेर थर्काउने गरेको बताउँछन् । यति मात्र नभई  सार्वजनिक बिदाको दिन समेत फोन गरेर टचर दिने, बिहानै ऋणीको घरमा आइपुग्नेजस्ता काम पनि गर्ने गरेको बताइन्छ । यसले ऋणीलाई थप पीडा दिएको छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको यस्तो टर्चरका कारण कतिपय ऋणी आत्महत्या मर्नुपर्ने अवस्थामा समेत पुगेका छन् । अनि उनीहरूले भोलि आत्महत्या गरे त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ रु केही वर्षअघि उपत्यका बाहिर लघुवित्तबाट ऋण लिएकाहरू व्यक्तिहरू साहु वा लघुवित्तका कर्मचारीहरूका कारण दिनभर जङ्गलमा बस्ने राति मात्र घरमा आउने गरेको सुनिन्थ्यो ।

अहिले त काठमाडौँ उपत्यकाभित्र यस्तो घटना सुनिन्छ । उपत्यकाभित्रै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कारण सर्वसाधारणमा आतङ्क सिर्जना भएको छ । दिनरात बैङ्कका कर्मचारीहरूले ऋणीलाई फोन गरेर थर्काउनुका साथै उनीहरूको घरमै पुगेर हातपात समेत गर्ने गरेको सुनिएको छ । हिजो घुस खाएर बढी ब्याज र सेवा शुल्क लिएर बैङ्कले कर्जा प्रवाह गर्‍यो ।

उदाहरणका लागि एक करोड ऋण दिँदा दश लाख घुस, दुई–तीन प्रतिशत सेवा शुल्क अनि ४८ प्रतिशतसम्म ब्याज लिए । घुस पाएपछि बैङ्कका सञ्चालक, कर्मचारीहरूले कमसल धितोलाई समेत करोडौँ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरे । सबै कर्जा घरजग्गा, गाडी र सेयरमै लगानी गरे । बैङ्क, वित्तीय संस्थाहरूले कृषकलाई कर्जा दिएनन् ।

उद्योगधन्दा खोल्न पनि कर्जा दिएनन् । दिए त घरजग्गा, गाडी र सेयरलाई मात्र । तर, केही वर्षयता यी क्षेत्रमा पनि मन्दी आएपछि बैङ्कको टाउको दुखेको हो । हिजो चार हजार कित्तामा किनेको सेयर अहिले सय रुपैयाँमा बिक्री हुन्न । करोडमा किनेको घरजग्गा र गाडी पनि लाखमा बिक्री हुँदैन । ऋणीले धितो बेचेर बैङ्कको ऋण चुक्ता गर्न चाहे पनि धितो किन्ने कोही छैन । बजार पूरै मन्दीमा छ ।

अहिले दैनिक होस् या साप्ताहिक पत्रपत्रिकामा घरजग्गा, गाडी र सेयर लिलामीका सूचना यत्तिकै देखिन्छन् । यो पत्रिकामा निकाल्दा लागेको पैसा पनि बैङ्कले ऋणलाई नै तिराउँछ । बैङ्क, वित्तीय संस्थाहरू अहिले ऋणीहरूलाई असार मसान्तभित्र रकम चुक्ता गर्न दबाब दिइरहेका छन् । नत्र धितो लिलाम गर्ने, तीन पुस्ता पत्रिकामा निकाल्दिने र कालोसूचीमा राख्ने भनेर डर, त्रास देखाइरहेको बताइन्छ ।

जोकोहीले पनि ऋण लिएपछि त्यो तिर्नैपर्छ । तर, ऋण लिएकै भरमा उसलाई दिनरात धम्क्याएर आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याउने अधिकार कसैसँग पनि छैन । कानुनले समेत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई ऋणीले ऋण तिर्न नसके उसको धितो कानूनसम्बत लिलाम गर्ने अधिकार दिएको छ । यद्यपि, बैङ्क, वित्तीय संस्थाहरू धितो त लिलाम गर्छन् नै सँगै ऋणीलाई यति टर्चर दिन्छन् कि उस आत्महत्याको बाटोतिर लाग्छ ।

यहाँ करोडौँ मानिसले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका छन् । ९९ प्रतिशत सर्वसाधारणको घरजग्गा, गाडी र सेयर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाकै नाममा छ । हिजो बैङ्क, वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो फाइदाका लागि मिठो बोलेर, हाँसीहाँसी ऋण भिडायो । आम नागरिकले पनि विश्वास गरे अनि बैङ्कले भने जसरी ऋण लिए । करोड मूल्य पर्ने धितो राखे ।

तर, सीधा साधी जनताले बैङ्क, वित्तीय संस्थाको रणनीति बुझेनन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले पहिल्यै ऋणको तीन किस्ता तिर्न नसके धितो लिलाम गर्ने भनेर कागजपत्र गराएका हुन्छन् । यता, ऋण दिने बेला चाहिँ जहिले तिरे पनि हुने जसरी फर्काउँछन् । अनि तीन किस्ता नतिर्ने बित्तिकै दिनरात फोन गरेर धम्क्याउनुका साथै करोडको धितो लाखमै पचाइदिन्छन् ।

अहिले ऋणी अर्थात् व्यक्तिको सबै चलअचल सम्पत्ति बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो नाममा लगिसकेका छन् । यसले सुकुम्बासी समेत बढ्दै गएका छन् । कोही आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् त कोही बाटोमा माग्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यो राष्ट्रिय समस्या नै बनेको छ । सर्वसाधारण जनता भन्छन्, ‘बैङ्क, सहकारी, लघुवित्त र फाइनान्स चोर, ठग, दलाली हुन् ।’

तर, राज्य यो कुरा सुन्न तयार छैन । सरकारलाई जनताको मतलब छैन । दलाली, माफियाप्रति सरकार लागेको छ । यिनीहरूकै मतमा सरकार निर्णय गर्छ । बैङ्क, वित्तीय संस्था ठग, चोर हुन् भनेर जनताले बुझिसकेका छन् । त्यसैले, यसप्रति सर्वसाधारणको विश्वास घट्दै समेत गएको छ । चार दलालीहरूले करोडौँ जनताको घरमा रुवाबासी गराएका छन् ।

बैङ्क, वित्तीय संस्था दलाली, घरजग्गा दलाली, गाडी दलाली र सेयर दलालीहरूका कारण आज करोडौँ जनता घरबारविहीन भएका छन् । उनीहरू सडक छाप बनेका छन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट घरजग्गा, गाडी र सेयर धितो राखेर ऋण लिएकाहरूलाई अहिले मर्नु कि बाँच्नु भइरहेको छ । यता, बचतकर्तालाई पनि यस्तै भएको छ ।

सहकारी भाग्यो । करोडौँ बचतकर्ताको खर्बौँ रकम सहकारीमा डुबेको छ । सहकारीकै कारण बचतकर्ताहरूको सडकमा बास भएको छ । अहिले बैङ्कमा बचत गरेका बचतकर्ताहरूमा समेत त्रास बढ्दै गएको छ । सहकारी जसरी कतै बैङ्क पनि त भाग्ने होइन भन्ने डर सर्वसाधारणमा बढ्दै गएको छ । अर्कोतर्फ बैङ्ककै कर्मचारीले बचतकर्ताको रकम चोर्न थालेपछि त यसले झनै विश्वास पाएको छ ।

अहिले बैङ्कले धितो त धमाधम लिलाम गरिरहेको छ । तर, त्यो किन्ने कोही छैन । अब बजारमा झन् मन्दी आउँछ भनेर आम सर्वसाधारणले थाहा पाइसकेका छन् । अहिले बैङ्क, वित्तीय संस्थाको दर्ता खारेज गर्नुपर्छ भनेर जनआवाज उठिसक्यो । यद्यपि, सरकार सुनिरहेको छैन । सरकार अहिले पनि दलाली, माफियाकै हितमा लागेको छ ।

सरकारले अब कि त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको आतङ्क बन्द गर्नुपर्छ । होइन भने ऋणीहरू सबै सडकमा उत्रिने छन् । जनताबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलहरू पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको विरोधमा बोल्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्