डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद : प्राधिकरणले फेरि तीन उद्योगको लाइन काट्यो



काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले फेरि तीन उद्योगको लाइन काटेको छ । अर्घाखाँची सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट र रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको लाइन काटिएको हो । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महशुलको विषयलाई लिएर प्राधिकरणले मङ्गलवार राति ९ बजे लाइन काटेको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार रिलायन्सले ७५ करोड ३७ लाख, अर्घाखाँचीले ४४ करोड ८६ लाख र घोराही सिमेन्ट उद्योगले ५१ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । ती उद्योगहरूले २०७२ साल माघ महिनादेखि २०७५ साल वैशाखसम्म लोडसेडिङ कायम रहेको अवधिको प्रिमियम महसुल नतिरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यसअघि पनि प्राधिकरणले यहीँ विषयलाई लिएर २ पुस २०८० का दिन विभिन्न उद्योगको बिजुलीको लाइन काटेको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको  सक्रियतामा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा न्यायिक आयोग गठन गरेको थियो ।

सरकारले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन समेत दिएको थियो । तर, विद्युत् प्राधिकरणले लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशन विपरीत हुनेगरी उद्योगीलाई महशुल शुल्क तिर्न पत्र पठाएको उद्योगीहरूको गुनासो रहेको छ ।

लोडसेडिङको समयमा उद्योगहरूले प्रिमियम शुल्क लाग्ने डेटिकेटेड तथा ट्रंक लाइन मार्फत बिजुली उपभोग गर्न पाएका थिए । उद्योगहरूले नियमित महसुल तिरे पनि प्रिमियम शुल्क नतिरेपछि विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न भन्दै पत्राचार गरेको थियो ।

त्यसपछि लाल आयोगको सिफारिसको आधारमा ‘विवादमा रहेको दोस्रो अवधि (२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म)मा लोडसेडिङ कायम रहेको र सो अवधिको महसुल निर्धारण तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले गरिसकेको अवस्था भएकाले उक्त अवधिको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग बाफतको थप महसुल लिने’ निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको थियो ।

त्यसपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको यही असार ४ गतेको ९७३ औँ बैठकले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख महिनासम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत शक्ति प्रयोग गरेको थप महशुल २५ प्रतिशत थप दस्तुरसहित बक्यौता तिर्न उद्योगहरुलाई १५ दिनको म्याद दिएको थियो । मङ्गलवार १५ दिनको म्याद गुजारेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले लाइन काट्न सुरु गरेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्