काठमाडौँ: जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय संरचना महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको २४औँ सम्मेलन (कोप–२४) मा नेपालले जलवायु परिवर्तनका असरबारेका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको छ । नेपालले हरित ग्यास उत्सर्जनमा आफ्नो ज्यादै न्यून योगदान भए पनि जलवायु परिवर्तनका जोखिमबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनुपरेको विषयलाई सम्मेलनमा प्रमुखरुपमा उठाउने तयारी गरेको हो ।
कोप–२४ यही मङ्सिर १६ देखि २८ गतेसम्म (डिसेम्बर २ देखि १४ सम्म) पोल्याण्डको काटोविसमा हुँदैछ । नेपाल पनि सम्मेलनको पक्ष राष्ट्र भएकाले सहभागिताका लागि आवश्यक तयारीमा जुटेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धित सरकारी तथा गैरसरकारी सरोकारवालासँग विभिन्न चरणमा छलफल गरी प्रतिवेदन (स्टाटस पेपर) तयार गरेको मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन महाशाखा प्रमुख डा महेश्वर ढकालले जानकारी दिए ।
प्रतिवेदनमा नेपालले सम्मेलनमा उठाउने विषयका साथै सम्मेलन अवधिमा गरिने कार्यक्रम, भेटघाट र छलफलका बारेमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नेतृत्वमा सम्मेलनमा सहभागी हुने गरी आवश्यक तयारी थालेको छ । नेपालका तर्फबाट प्रस्तुत हुने प्रमुख विषयवस्तु राष्ट्रपतिको विशेष सम्बोधनमा समावेश हुनेछ ।
सम्मेलनका क्रममा नेपालले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि धनी तथा विकसित राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थासँग आर्थिक स्रोत जुटाउन पहल गर्नेछ । जलवायु परिवर्तनका असरबाट जुध्न आवश्यक प्रविधि भित्र्याउने, जोखिममा रहेको स्थानीय जनताको क्षमता अभिवृद्धि, जीवनस्तरमा सुधार र समयानकूलनका लागि पहल गर्ने कोप–२४ का लागि नेपालका सम्पर्क अधिकृत ढकालले बताए ।
जलवायु परिवर्तनका असरका कारण नेपालका हिमशिखर पग्लने, अतिवृष्टि, अनावृष्टि र खण्डवृष्टि हुने तथा परिणामस्वरुप बाढी, पहिरो, मरुभूमिकरण र खडेरीजस्ता प्रभाव देखिने गरेका छन् । नेपालले जलवायु परिवर्तनका असरबाट प्रभावित स्थानीयको आर्थिक स्थितिलाई सहयोग गर्न तथा कृषि, वन, भू–संरक्षण, खानेपानी, सिँचाइ, फलफूल र पशुपालनजस्ता जनजीविकासँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएका विषयमा गरेको राम्रा कामलाई पनि प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ ।
सम्मेलनको दोस्रो दिन राष्ट्रप्रमुखले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । हालसम्म ३० देशका राष्ट्रप्रमुखको सहभागिता निश्चित भइसकेको बताइएको छ । मङ्सिर १८ देखि २२ गतेसम्म प्राविधिक सत्र हुनेछ । यस सत्रमा कार्यसूचीका सबै विषयमा सम्पूर्ण सहभागीबीच समूहगतरुपमा छलफल हुने कोप–२४ को तालिका छ ।
मङ्सिर २३ गतेदेखि हुने राजनीतिक तहको सहभागितासहित हुने छलफलबाट सम्मेलनमा उठेका र छलफल भएका विषयलाई अन्तिम रुप दिई पारित गरिन्छ । यो सम्मेलनले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि मार्गनिर्देशिका बनाउने भएकाले बढी महत्वपूर्ण छ । फ्रान्सको पेरिसमा सन् २०१५ डिसेम्बर १२ मा भएको कोप–२१ मा पृथ्वीको तापक्रम थप बढ्न नदिन तापक्रम एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियलमा सीमित राख्ने सम्झौता भएको थियो ।
