कर्णाली प्रदेशको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई अत्यधिक सुविधा दिनेगरी बनाइएको ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ। स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सेवा सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन–२०७५ अनुसार यहाँका जनप्रतिनिधिले दैनिक भ्रमण भत्तादेखि चाडपर्व खर्चसमेत पाउने भएका छन्।
जनप्रतिनिधिले अब सञ्चार सुविधा, दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण भत्ता, यात्रा बीमा, यातायात खर्च, इन्धनसहितका सुविधा पाउने भएका हुन्। ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले मासिक रुपमा ३६ हजार र उपप्रमुखले ३४ हजार सुविधा पाउनेछन्।
ऐनमा यसलाई मासिक तलब वा पारिश्रमिक नभनी सुविधा भनेर उल्लेख गरिएको छ। यसबाहेक प्रमुखले २ हजार रुपैयाँ दैनिक भ्रमण भत्ता पाउँदा उपप्रमुखले १ हजार ८ सय पाउनेछन् भने १०/१० लाख रुपैयाँ बराबरको यात्रा बीमाको सुविधा पनि उनीहरुलाई दिइएको छ।
त्यसैगरी सवारीसाधनको सुविधासमेत पाएका प्रमुख र उपप्रमुखले मासिक रुपमा क्रमशः १ सय लिटर र ९० लिटर डिजेल प्राप्त गर्नेछन्। त्यसैगरी मोबिलको सुविधा पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।
समन्वय समितिका सदस्यका लागि १२ हजार मासिक सुविधा तोकिएको छ। यसबाहेक उनीहरुले पनि १ हजार ५ सय दैनिक भ्रमण भत्ता, मासिक ३ हजार रुपैयाँ यातायात खर्च र ५/५ लाख रुपैयाँ बराबरको यात्रा बीमा सुविधा पनि दिइएको छ।
नगरका प्रतिनिधिलाई यस्तो छ सुविधा
ऐनअनुसार नगरपालिकाका प्रमुखको मासिक सुविधा ३४ हजार, उपप्रमुखको ३० हजार, वडाध्यक्षका लागि २० हजार, कार्यपालिका सदस्यलाई ११ हजार र नगरसभा सदस्यलाई ६ हजार तोकिएको छ।
यस्तै, नगर प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षका लागि सञ्चार सुविधासमेत ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। प्रमुख र उपप्रमुखलाई क्रमशः २ हजार र १ हजार ८ सय तोकिएको छ भने वडाध्यक्ष तथा सदस्यका लागि १ हजार ६ सय रुपैयाँ दैनिक भ्रमण भत्ता तोकिएको छ।
नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि १०/१० लाख रुपैयाँ यात्रा बीमा गरिएको छ। नगर कार्यपालिका सदस्य, नगरसभा सदस्य र वडाध्यक्षहरुको प्रतिभ्रमण ५ लाख रुपैयाँ बराबरको यात्रा बीमा सुविधा पनि दिइएको छ।
नगरपालिकाका वडाध्यक्षले २ हजार रुपैयाँ यातायात खर्च पाउनेछन्। नगरका वडाध्यक्षले मासिक रुपमा १५ लिटर पेट्रोल र त्रैमासिक रुपमा १ लिटर मोबिल पाउँछन्। नगर प्रमुखले मासिक रुपमा ८० लिटर डिजेल र उपप्रमुखले ७० लिटर डिजेल पाउने व्यवस्था छ भने ५/५ लिटर मोबिलसमेत ऐनले खर्च गर्न पाउने अधिकार दिएको छ।
गाउँपालिकालाई पनि कम छैन सुविधा
यसैगरी गाउँपालिका अध्यक्षले मासिक ३० हजार ५ सय सुविधा पाउनेछन् भने सञ्चार खर्चवापत १ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउनेछन्। ऐन बमोजिम गाउँपालिका उपाध्यक्षले २५ हजार, वडाध्यक्षले १९ हजार, कार्यपालिका सदस्यले १० हजार र गाउँसभा सदस्यले ५ हजार रुपैयाँ मासिक रुपमा सुविधा पाउनेछन्।
यस्तै, उपाध्यक्षले मासिक १ हजार र वडाध्यक्षले ८ सय रुपैयाँ सञ्चार खर्चवापत पाउनेछन्। दैनिक भ्रमण भत्ता अध्यक्षका लागि १ हजार ८ सय तोकिएको छ भने उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यका लागि क्रमशः १ हजार ६ सय र १ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ।
गाउँपालिकाका वडाध्यक्षले २ हजार मासिक रुपमा यातायातवापत खर्च पाउनेछन् भने १५ लिटर इन्धन र १ लिटर मोबिल पाउनेछन्। यस्तै गाउँपालिका अध्यक्षहरूले मासिक ७० लिटर र उपाध्यक्षले ६० लिटर डिजेल पाउने व्यवस्था ऐनमा छ भने, त्रैमासिक रुपमा ५/५ लिटर मोबिल पाउने व्यवस्था छ।
गाउँ तथा नगरपालिकाका न्यायिक समितिका सदस्यले ऐनअनुसार इजलास भत्ता पाउनेछन्। इजलास सदस्यले प्रति महिनाको दुई वटा बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने र प्रति बैठक ५ सय रुपैयाँ पाउनेछन्। यस्तै, गाउँरनगरसभाका विषयगत समितिले पनि प्रति बैैठकको ५ सय रुपैयाँ भत्ता पाउनेछन्।
वैदेशिक भ्रमणमा पनि अतिरिक्त सुविधा
कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधिले विदेशी मुलुकमा भ्रमण गर्दा पनि अतिरिक्त सुविधा पाउने भएकाछन्। ऐन बमोजिम जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखले वैदेशिक भ्रमण गर्दा दैनिक १ सय ५० अमेरिकन डलर पाउनेछन् । यस्तै, सदस्यहरुले एक सय २५ अमेरिकन डलरमा वैदेशिक भ्रमण भत्ता पाउन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ।
नगर प्रमुखले प्रतिदिन १ सय ५० र उपप्रमुखले १ सय ४० अमेरिकन डलर पाउनेछन्। १ सय २५ अमेरिकन डलरका दरले वडाध्यक्ष, कार्यपालिका र नगरसभा सदस्यले प्रतिदिन वैदेशिक भ्रमण भत्ता पाउनेछन्।
ऐनमा गाउँपालिका अध्यक्षको विदेश भ्रमण भत्ता १ सय ५० अमेरिकन डलर तोकिएको छ भने उपाध्यक्षको १ सय ४० तोकिएको छ।
वडाध्यक्ष, कार्यपालिका र गाउँसभा सदस्यले १ सय २५ अमेरिकन डलरमा पाउनेछन्।
