काठमाडौं : सरकारले पर्याप्त गृहकार्यबिनै अध्यादेशमार्फत नयाँ समायोजन ऐन जारी गरी कर्मचारीलाई बढुवा र ग्रेड थप गरेर कर्मचारी समायोजन गर्ने तयारी गरेपछि समायोजनका नाउँमा राज्यको अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने तर प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव यथावतै रहने जोखिम देखिएको छ ।
सरकारको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार सरकारले तयार गरेको अध्यादेशबमोजिम कर्मचारी समायोजन हुने हो भने राज्यलाई पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भार पर्छ ।
सचिव, सहसचिवलगायत उच्चपदस्थ कर्मचारी समायोजनमा जान नपरोस् भन्ने उद्देश्यले तल्लो तहका कर्मचारीलाई अनावश्यक बढुवा दिएर पठाएपछि यसले राज्यलाई भार बढ्ने र अवकाशको मुखमा पुगेका कर्मचारी समायोजन गर्दा पछि कर्मचारीसमेत अभाव हुने खतरा बढेको हो ।
सरकारले रायका लागि लोकसेवा आयोग पठाएको कर्मचारी समायोजन विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन चाहने कर्मचारीका लागि बढुवासहित ग्रेड वृद्धिको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा सचिव र सहसचिवलाई समायोजनमा जान वाध्य पारिएको छैन भने अन्यले पनि समायोजन नरोजेमा के गर्ने भन्ने समेत स्पष्ट छैन ।
समायोजन ऐनको प्रावधानअनुसार कार्यालय सहयोगीदेखि उपसचिवसम्मलाई बढुवा र ग्रेड दिएर समायोजन गर्ने व्यवस्था छ भने सचिव र सहसचिवलाई माथिल्लो पद दिने र पुनः केन्द्रमा फर्कनसक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
यसले गर्दा एकातिर अवकाशको मुखमा पुगेका कर्मचारी तह र गेड वृद्धिको लोभमा समायोजन भएर जाने र केही समय काम गरेर राजीनामा दिएपछि सरकारलाई भार बढ्ने खतरा बढेको छ ।
अर्कातर्फ सहसचिव र सचिव समायोजन भए पनि केन्द्रमा फर्कनसक्ने प्रावधानले कर्मचारीको अरुचि देखएको छ ।
त्यसैगरी कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तह जानैपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था नगरेर समायोजन नरोज्ने कर्मचारी संघकै हुने र प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्थाले अवकाश पाउने कर्मचारी मात्रै जाने, स्थानीय र प्रदेशमा कर्मचारी अभाव हुने र संघमा अनावश्यक कर्मचारी थुप्रिने खतरा समेत बढेको छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
