नयाँ मुलुकी संहिताको लागू भएसँगै अदालतमा नयाँ प्रकृतिका मुद्दाहरू दर्ता हुन थालेका छन्। यसअघि अदालतले स्वीकार गर्न नसकेका मुद्दाहरू पनि अदालतमा आइपुगेका छन्।
यसअघि सम्बन्ध विच्छेदका लागि महिलाले सिधैं अदालतमा जान सक्ने व्यवस्था रहेको थियो। सम्बन्ध विच्छेदका लागि पुरुषले अदालत गएर मुद्दा दर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था थिएन्। तर, भदौ १ गतेदेखि लागू भएको नयाँ मुलुकी संहिताले सम्बन्ध विच्छेदका लागि पुरुषलाई पनि सिधै अदालत जाने बाटो खुला गरिदिएको छ।
कैलाली जिल्ला अदालतका अनुसार नयाँ संहिता लागू भएको भदौ १ गतेदेखि आइतबारसम्म अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदका १० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। अदालतका शाखा अधिकृत फणेश्वरी घिमिरेका अनुसार तीमध्ये सम्बन्ध विच्छेदका तीन वटा मुद्दा पुरुषद्वारा दर्ता गरिएका छन्।
श्रीमतीले घर व्यवहार चलाउन नसकेको, परपुरुषसँग सम्बन्ध राखेको आदि कारण देखाएर पुरुषद्वारा अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदका लागि मुद्दा दर्ता भएको पाइएको छ।
नयाँ मुलुकी संहिताअनुसार श्रीमानले समेत श्रीमतीबाट अंश पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। पेवा, दाइजो बाहेक श्रीमान र श्रीमतीले जोडेको सम्पत्ति श्रीमतीको नाममा भएमा श्रीमानले त्यो सम्पत्तिबाट अंश पाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। ‘मुद्दाको प्रकृति हेरेर श्रीमानले पनि अंश पाउन सक्ने कानुनमा व्यवस्था छ’ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्यालले भने।
जिल्ला न्यायाधिस अर्यालका अनुसार सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दालाई प्रायस् मेलमिलापबाटै निकास दिने गरिन्छ। ‘पहिलो प्राथमिकता मेलमिलाप नै हो’ न्यायाधीश घिमिरेले भने( तर कुनै पनि हालतमा मिल्ने अवस्था भएन भने मात्र सम्बन्ध विच्छेद गर्छौ।
त्यस्तै, अन्तर जातीय विवाह गरेका केटा र केटी दुवै विवाह दर्ताका लागि अदालत आउन थालेका छन्। यसअघिसम्म अन्तर जातीय विवाह भएको खण्डमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत विवाह दर्ता गराउने व्यवस्था थियो। नयाँ मुलुकी ऐन ९संहिता० मा अदालतमा अन्तर जातीय विवाह दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कैलाली जिल्लामा गत आर्थिक वर्ष २०७४र०७५ मा देवानीका चार सय र फौज्दारीका सात सय ७० वटा मुद्दा दायर भएका थिए। त्यसैगरी, निषेधाज्ञाका २० गरी एक हजार एक सय ९० र अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३र०७४ बाट जिम्मेवारी सरी आएका पाँच सय ८६ गरी एक हजार सात सय ७६ मुद्दा दर्ता भएका थिए।
कैलाली जिल्ला अदालतले गत आर्थिक वर्षमा देवानीका तीन सय २८, फौज्दारीका छ सय ५१, निषेधाज्ञाका १७ र विविध दुई वटा मुद्दा फछ्र्यौट गरेको जनाएको छ। जिल्ला अदालतमा गत आर्थिक वर्षसम्म देवानीका तीन सय ४६, फौज्दारीका चार सय १६, निषेधाज्ञाका १५ र विविध एक गरी सात सय ७८ मुद्दा फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ।
कैलाली जिल्ला अदालतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४र७५ मा लेनदेनका एक सय ५१, करारका २०, अंश सम्बन्धी दुई सय ५७, सम्बन्ध विच्छेदका दुई सय ५३, जवरजस्ती करणीका ४७, हाड नाता करणीका एक, अन्य करणीका ४०, कर्तव्य ज्यानका ३१, सवारी ज्यानका ७०, लागूऔषधका ७३, जाल साजीका एक सय ५५, मानव वेचविखनका १२, घरेलुका १०, वनका ३९ मुद्दा दर्ता भएका थिए।
