प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूले प्रादेशिक संरचना पूर्ण नहुँदा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको जिकिर गरेका छन्। गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा सुरु भएको मुख्यमन्त्रीहरूको दुई दिने भेलामा उनीहरूले कर्मचारी समायोजन नहुँदा प्रदेश बजेट कार्यान्वयन गर्नै मुस्किल भएको अनुभव साटासाट गरे। २४ भदौका लागि अन्तर प्रदेश परिषद् बैठक तय भएपछि मुख्यमन्त्रीहरू बैठकका एजेण्डा तय गर्न पोखरामा भेला भएका हुन्।

मुख्यमन्त्रीहरूले पोखरा भेला संघीय सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी नभई संवैधानिक फोरमका रुपमा उपयोग गर्न भएको जिकिर गरेका थिए। गण्डकी प्रदेशका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, प्रदेश १ का शेरधन राई, २ का मोहम्मद लालबाबु राउत गद्दी, ३ का डोरमणि पौडेल, ५ का शंकर पोखरेल र ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आपसमा हात समाति ऐक्यबद्धता जनाउँदै भेला उद्घाटन गरेका थिए। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही स्वास्थ्य समस्याका कारण सहभागी हुन नसकेको बताइएको छ।

मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेश सरकारका समस्या, संघसँगका अपेक्षालगायत विषयमा छलफल गरी परिषद् बैठकमा उठाउने विषय तय गरेका छन्। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने प्रदेश परिषद्मा सबै मुख्यमन्त्री सदस्य हुन्छन्।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग चाँडो गठन गर्नुपर्ने, कर्मचारी समायोजन, संरचना हस्तान्तरणलगायत विषय परिषद् बैठकमा उठाउने बताए। ‘संघीयता कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्या समाधानमा प्रदेश मुख्यमन्त्रीको भूमिका प्रधानमन्त्रीपछिको दोस्रो हुने भनेर बैठकको आयोजना गरेका हौं’, मुख्यमन्त्री गुरुङले भने।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइसक्दा पनि कार्यान्वयनमा कर्मचारी तथा संरचना अभाव समस्या बनेको मुख्यमन्त्री गुरुङले अनुभव सुनाए। ‘सातै प्रदेश सरकारले अनुभूति गरेको कुरा के हो भने जबसम्म कर्मचारी आफ्नो मातहत रहन्न, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न प्रहरी परिचालन गर्न पाउन्न, त्यो सरकार सरकार हुँदैन्’, उनले भने, ‘यसपटकको अन्तर प्रदेश परिषद् बैठकमा मूलभूत रुपमा यो कुरा उठ्छ।’

‘प्रदेशमा कुन कर्मचारीलाई कहाँ राख्ने, कुन विभाग र इकाईमा राख्ने भन्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई देऊ’, उनले भने, ‘हिजोको पञ्चायत सरकारले र बहुदल सरकारले राखेका जिल्लाका कार्यालय काटेर ३ जिल्लाका बीचमा डिभिजन कार्यालय राखिएको छ, त्यसले के सन्देश दिन्छ  ’‘जहाँ जनताका लागि कार्यालय आवश्यक पर्छ, त्यहाँबाट खानेपानीका कार्यालय, जनस्वास्थ्यका कार्यालय हटाएर ११ जिल्ला भएको प्रदेशमा ५ वटा पठादिने संघीय सरकारले गरेको यो नाटकको पटाक्षेप हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘हिजाको एकात्मक सरकारले बनाएको संरचनाबाट पछाडि हटेर होइन, झन् सुदृढ र विस्तार गरेर जानुपर्छ भनेर यसपालिको परिषद बैठकमा छलफल हुनुपर्छ।’

संघीयता अभ्यास गर्दा संघलाई सबै ठाउँमा सुँढ घुसार्ने काम नगरोस् भनेर आफूहरूले पहिलो परिषद् बैठकमै कुरा उठाएको स्मरण गर्र्दै उनले भने, ‘सर्भिस डेलिभर गर्ने काम स्थानीय सरकारले गर्नुप¥यो, उत्पादन बढाउने, गरिबी निवारण गर्ने अभियानको मुख्य नेता प्रदेश सरकार हुनुप¥यो। नीति निर्माण गरिदिने, समन्वय गर्ने जिम्मा संघीय सरकारको हुनुप¥यो।’

मुख्य न्यायाधिवक्तालाई महान्यायाधिवक्ता मातहत राख्ने व्यवस्थाप्रति पनि मुख्यमन्त्री गुरुङले आपत्ति जनाए। ‘तलब भत्ता प्रदेश सरकारले दिनुपर्ने अनि आदेश तामेल गर्नुपर्ने महान्यायाधिवक्ताको रु ’ उनले सोधे।

राष्ट्रिय प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोग गठन नगरेर स्रोत बाँडफाँडमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई अन्याय गरिएको विषय पनि मुख्यमन्त्री गुरुङले उठाएका थिए। उनले भ्याट, अन्तशुल्क र भन्सारमा ७० प्रतिशत एउटा सरकारको भागमा र ७ वटालाई प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई १५÷१५ प्रतिशत राखिएकोमा आश्चर्य प्रकट गरे।

हिमाल आरोहण र जलविद्युत्को रोयल्टी पनि प्रदेशको भागमा कम छुट्याइएको भन्दै उनले असन्तुष्ठि सुनाए। संघीयता सफल पार्ने हो भने वित्तीय व्यवस्थापनमा ध्यान जानुपर्छ भनेर परिषद् बैठकमा छलफल चलाउने उनले बताए।

‘संघीयता असमानता हटाउन ल्याइएको हो’, उनले भने, ‘वित्तीय असमानता कायम राख्न कसरी मिल्छ  ’ प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउतले कर्मचारी र संरचना अभावकै कारण बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको सुनाए।

‘प्रदेश सरकारले डेलिभरी दिन सकेन, केले डेलिभरी दिने रु ’ उनले भने, ‘डेलिभरी नदिएपछि असुन्तुष्टि बढ्छ, त्यो असन्तुष्टि र निराशाको कसले जिम्मा लिने रु ’विदा दिने अधिकार प्रदेशले कार्यान्वयन गर्दा संघीय सरकारका प्रतिनिधिका रूपमा रहेकाहरूले अटेर गरेको उनले सुनाए।

‘जहाँ सरकार सञ्चालन गर्न प्रहरी छैन, कर असुली गर्न संरचना छैन भने त्यो सरकार होइन’, मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘संविधानले नै शान्ति र सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको छ, तर प्रहरी प्रशासन हामीसँग छैन। बम विस्फोट हुन्छ, विभिन्न सामाजिक अपराध हुन्छ, त्यो कसरी नियन्त्रण गर्ने ’

उनले भने संघीय सरकारले बजेटको ७० प्रतिशत हिस्सा राखेको भन्दै सिंहदरबारमा बस्नेलाई महाराजाको संज्ञा दिए। उनले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन नगरेर संविधान विपरीत कार्य गरेको उनको आरोप थियो।

उनले राजनीतिक हिसाबले संघीयता आए पनि प्रशासनयन्त्रमा नआएको हुँदा प्रदेशले दुख भोगिरहेको विचार प्रकट गरे।प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री पौडेलले कर्मचारीतन्त्रले चल्नै नदिएको गुनासो गरे। ‘कर्मचारीमा जहाँ गएर पनि काम गर्छु, देशको सेवा गर्छु भन्ने भावना छैन’, उनले भने, ‘आफैं नयाँ संरचना बनाएर जान खोज्दा म घेराउमा परें।’ कर्मचारी समायोजन नै ठूलो चुनौती बनेको उनको भनाइ थियो। ‘संघीयता तलमाथि प¥यो भने हामीले दोष पाउनेछौं’, उनले भने।

उनले भने, ‘न हार्मी उद्योग दर्ता गर्न सक्छौं न सुविधा दिन। चीनबाट १०० उद्योग चलाउन आइरहेका छन्, जग्गा ठिक्क छ तर केही गर्न सक्या छैनौं।’

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशका एकल अधिकार पनि आफ्नो मुठीमा राख्न खोज्ने मानसिकता संघमा देखिएको आरोप लगाए।

‘स्थानीय सरकार जग हो, प्रदेश सरकार संघको ७ वटा पिल्लर हो भन्ने बुझ्नुपर्छ’, उनले भने।प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री भट्टले प्रशासनमा एकात्मकतन्त्र हाबी भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘प्रशासनिक निकायको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा संघीय सरकारको हो। कानुन बनाइदिए जनतालाई जवाफ दिन सजिलो हुने थियो। उनले भने। ५० हजारको योजना पनि संघ सरकारले गर्ने हो भने स्थानीय सरकारकै पनि औचित्य नहुने उनको भनाइ थियो।

प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रशासनयन्त्र संघीयतामैत्री बनाउने काम हुन नसकेको टिप्पणी गरे। ‘आश्वस्त पार्नुपर्ने दायित्व केन्द्रीय प्रशासनकै हो’, उनले भने, ‘कर्मचारी व्यवस्थापन छिटो गर्न जरुरी छ। प्रदेशको कार्यकारी अधिकार अभ्यास कुन संरचनामा गर्ने पनि थाहा छैन।’

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठनपछि स्रोत बाँडफाँट हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे। कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी संघकै काँधमा भएको हुँदा त्यसैको पर्खाइमा प्रदेश बसेको उनले सुनाए।