काठमाडौं : समानुपातिक समावेशीका नाममा महेन्द्रप्रसाद यादवले तत्कालीन तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी फुटाए । पार्टीका तर्फबाट पटकपटक सरकारमा सहभागी भएका उनको एउटै माग थियो– ‘जातीय संख्याका आधारमा पार्टी संयन्त्रमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ ।’
लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका आधार व्यक्तिको क्षमता, प्रतिभा र लोकप्रियता हुने भन्दै केहीले रायको समानुपातिक समावेशीको संख्यात्मक परिभाषालाई अस्वीकार गरे । तर, पार्टी अध्यक्ष सबैको पार्टीमा अधिकार र पहुँच स्थापित होस् भन्ने उद्देश्यले सरकारमा सहभागिता गराउँदासमेत सबै जातजातिलाई समावेश गराए । यादवले पार्टी फुटाउँदा उनी नेतृत्वको तमलोपा लोकतान्त्रिकका उपाध्यक्ष रामचन्द्र कुशवाहालाई तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले शिक्षामन्त्री बनाएका थिए भने अर्का नेता दानबहादुर चौधरीलाई उद्योग राज्यमन्त्री ।
पार्टी फुटाएर यादवको काम पनि सत्तासयल गर्नु नै भयो । सिँचाइमन्त्रीका रूपमा काम गरिरहँदा उनको नामकरण नै ‘कमिसन’ मन्त्री भयो । कुल बजेटको निश्चित प्रतिशत लिएर मन्त्रालयमातहतका विभिन्न निकायमा सरुवाबढुवा गर्ने मन्त्रीका रूपमा देखिएका उनलाई नियन्त्रण गर्ने कोही थिएनन् । आफैं पार्टी अध्यक्ष भएकाले उनीसँग कसैलाई जवाफ दिनुपर्ने बाध्यता थिएन ।
उनकै पार्टीका महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री दानबहादुर चौधरी पनि कम्ता थिएनन् । उनले समाज कल्याण परिषद् देखि लिएर मन्त्रालयसम्बद्ध विभिन्न निकायमा राजनीतिक नियुक्ति गर्दा आफन्त, आसपासे र भारदारहरूलाई प्राथमिकता दिए । परिषदमा महत्वपूर्ण पदाधिकारी नियुक्त गर्दा अध्यक्ष यादव, उपाध्यक्ष कुशवाहा र महासचिव चौधरीले भागबन्डा नै गरे । परिषद सदस्यसचिवमा अध्यक्ष यादवले आफ्नो भाइ रवीन्द्र यादवलाई नियुक्त गरे । रवीन्द्र विद्युत प्राधिकरणमा तृतीय श्रेणीस्तरका अधिकृत थिए । तर उनलाई सोझै विशिष्ट श्रेणीको पदमा नियुक्त गरिएको थियो ।
यसैगरी उपाध्यक्ष कुशवाहाले आफ्ना ज्वाइँ राकेश मेहतालाई उपाध्यक्ष बनाएका थिए भने पार्टी महासचिव दानबहादुरले आफ्नो सम्धी कुञ्जबिहारी चौधरीलाई कोषाध्यक्ष बनाएका थिए । आज तिनै यादवले महन्थ ठाकुर जातिवादी भएको आरोप लगाएका छन् । तत्कालीन तमलोपाका एक नेता भन्छन्, ‘आफूलाई चोखो भन्ने महेन्द्र यादवले भाइ, ज्वाइँ र सम्धीलाई पद दिएकै हुन् । आज कुन नैतिकताले उनले अरूमाथि प्रश्नचिह्न लगाउँदैछन् ।’
