कर्मचारी समायोजन नगर्न सरकारलाई कांग्रेसको चेतावनी



काठमाडौं: सरकारले संसद्लाई बन्धक बनाएर अध्यादेशबाट कर्मचारी समायोजन गर्न लागेकोप्रति प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले विरोध गरेको छ । संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा कर्मचारी समायोजनको विषयमा आइतबार भएको छलफलमा कांग्रेससहित सत्तारुढ दलकै सांसदले संसद्को अधिवेशन बोलाएर कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयक टुंगो लगाउनुपर्ने बताएका छन् ।

 

सरकारले संसद् नडाकी अध्यादेशमार्फत आफूअनुकूल काम गर्न खोजेको कांग्रेसको आरोप छ । कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू, मीना पाण्डेलगायत नेमकिपाका प्रेम सुवालसहित सत्तापक्षकै केही सांसदले अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसद्को हिउँदे अधिवेशन पुसको पहिलो साताअघि खुल्ने सम्भावना नरहेको बताएका छन् । २१ फागुनभित्र डेढ सय बढी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहे पनि यो विषय सरकारले बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । महराका अनुसार संसद् हलमा कुर्सी तथा माइक व्यवस्थापनको काम भइरहेको तथा २८ मंसिरबाट प्रारम्भ हुने कांग्रेस महासमिति बैठकका कारण पनि संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वानमा ढिलाइ हुने भएको हो ।

 

हिउँदे अधिवेशनमा पनि नटुंग्याउने खेल :  कांग्रेस

सरकारले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेर संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट पनि टुंगो लगाउन नचाहेको कांग्रेसले आरोप लगाएको छ । संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले वर्षे अधिवेशनमै ल्याउनुपर्ने विधेयक सरकारले ल्याउन उदासीनता देखाएको बताए । ‘सरकार अध्यादेशको बाटोमा जानुहुन्न । यसअघि नै विधेयक ल्याउनुपथ्र्यो । सरकारले अल्छी ग-यो । अब संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्नेमा अध्यादेश ल्याउनु भनेको हिउँदे अधिवेशनमा पनि नसक्ने खेल हो । सरकारले पठाएको अध्यादेश लोकसेवा आयोगले पनि अब्जेक्सन गरेर पठाएको भन्ने आएको छ,’ उनले भने ।

 

कांग्रेसकै सांसद मीना पाण्डेले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुको सट्टा संसद् सुचारु गरेर विधेयकमार्फत टुंगो लगाउनुपर्ने बताइन् । नेमकिपाका प्रेम सुवालले संसद् अधिवेशन प्रारम्भ हुन ढिलाइ हुनेबारे प्रश्न गरेका छन् । ‘अध्यादेशबाट कर्मचारी समायोजन विधेयक नआओस्, बरू संसद् छिटो बस्नुपर्नेछ । यसबारे जानकारी मागौँ,’ उनले भने ।गत ११ असोजमा संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र संविधानसँग बाझिने सबै कानुन संशोधन भइसक्नुपर्छ ।

 

सत्तापक्षकै सांसदले भने अध्यादेश ठीक होइन

सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सेवामा समायोजन भएर जाने कर्मचारीको स्वतः एक पद बढुवा हुने, कर्मचारीले कम्तीमा एक वर्ष सेवा गर्नैपर्ने, समायोजन भएको एक वर्ष नपुग्दै अवकाश लिएमा त्यस्तो कर्मचारीले समायोजन हुनुअघिको पदबाट पाउने सुविधा मात्र प्राप्त गर्न सक्ने, तर समायोजनपश्चात् सेवामा रहनै नसक्ने गरी गम्भीर बिरामी भएमा मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा समायोजन भएको पदकै सुविधा पाउनेगरी अवकाश लिन सक्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश ल्याउन लागेको छ । अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागेको यस विषयमा संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले चासो देखाएको नयाँ पत्रिकामा खवर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्