महोत्तरी  : गौशाला नगरपालिका—१ रामनगरका उखुकिसान लालबाबु साहले गत वर्षको पुस–माघमा ऋण काढेर चार बिघामा लगाएको उखु कटानी गरे । उखु एभेरेस्ट चिनीमिलमा बुझाएको लामो समय भए पनि भुक्तानी पाएनन् उखुको भुक्तानी लिन मिलको गेटमा वैशाख–जेठमा एक महिना धर्ना पनि बसे ।

संघीय सरकारका उद्योगमन्त्री मातृका यादव धर्नास्थल आएर भुक्तानी रोके उद्योगपतिलाई थुन्ने चेतावनी दिएपछि मिलले प्रतिक्विन्टल ४ सय ६५ रुपैयाँका दरले किसानलाई भुक्तानी दियो । तर, किसानले सरकारका तर्फबाट पाउनुपर्ने भ्याटबापतको अनुदान प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा भने अझै पाएका छैनन् । किसान लालबाबु साह भन्छन्, ‘दुई वर्षअघि ऋण लिएर उखु खेती गरें । पैसा लिन आन्दोलन नै गर्नुप¥यो ।’

किसानलाई दिइने अनुदान रकम सरकारले चिनी मिलमार्फत पठाउँथ्यो । तर ०७४÷७५ देखि अनुदान रकम अर्थ मन्त्रालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाउन थालेपछि झन्झट भएको छ ।

मन्त्रालयकी प्रवक्ता चन्द्रकला पौडेलले अनुदान कार्यविधिअनुसार गत वर्षको भुक्तानी कृषि मन्त्रालयलाई ९२ करोड सात लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘अनुदान रकम भुक्तानीमा आएको समस्याबारे जानकारी छैन । सक्कली किसानले अनुदान पाऊन् भनेर बजेट उपलब्ध गराइसकेका छौं ।’ कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजप्रसाद सुवेदीले कार्यविधिका कारण सक्कली किसानलाई नभई मध्यस्थकर्तालाई समस्या भएको बताए । सक्कली किसानले सहजै अनुदान पाइरहेका उनी दाबी गर्छन् । ‘तर जसले उत्पादन गर्दैन उसैलेचाहिँ मिलमा उखु बिक्री गर्दै आउका छन् । उनीहरूले (बिचौलियाले) भारतबाट उखु ल्याएर मिलमा बिक्री गर्दै आएका छन् । त्यस्तालाई अनुदान रकम नदिँदा गुनासो आएको हो’, उनले भने ।

कृषि मन्त्रालयले आफ्नै खेतमा उत्पादन गरेकाको हकमा लालपुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने र भाडामा जग्गा लिएर उखुखेती गरेकालाई स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य गरेको छ । दुवैमध्ये कुनै एक कागजात भएका किसानलाई बैंकमार्फत अनुदान रकम उपलब्ध गराइरहेको प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिए । झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण देशैभरका ८१ हजार उखुकिसान अनुदानबाट वञ्चित भएको अन्नपुर्णमा खवर छ ।

महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सालगायत तराईका २२ जिल्लामा उखु खेती गरिन्छ । महोत्तरीको गौशालास्थित एभरेस्ट चिनीमिल रामनगरले गत वर्ष ४२ लाख ५९ हजार क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको थियो । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय जलेश्वरका प्रमुख युवराज राईका अनुसार कृषि तथा पशु मन्त्रालयले किसानलाई अनुदान बाँड्न लालपुर्जा, ठेक्कामा खेती गरेको भए सम्झौता र स्थानीय तहको सिफारिस वितरण गर्न निर्देशन गरेको छ । ‘उखु क्रसिङ गर्ने मिलले कोलेनिकामा सबै कागजपत्र बुझाउनुपर्ने हुन्छ’, प्रमुख राईले भने, ‘त्यसपछि अनुदानको रकम चिनीमिलको खाता पठाउँछौं । चिनीमिलले किसानको खातामा रकम पठाइदिनुपर्छ ।’

तिहारअघि नै महोत्तरीका किसानका लागि कृषि मन्त्रलायको सिफारिसमा अर्थले २४ करोड अनुदान रकम कोलेनिकामा पठाएको थियो । भुक्तानीका लागि उद्योगसँग कागजात माग भएको कोलेनिका प्रमुख युवराज राईले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७५ वैशाख ४ गते किसानलाई प्रतिक्विन्टल उखु उद्योगीबाट ४ सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसा र सरकारी अनुदानबापत ६५ रुपैयाँ २८ पैसा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।