काठमाडौं : सङ्घीय संसद्का विभिन्न समितिहरूमा विचाराधीन विधेयकको दफावार छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । छलफलका लागि अघिल्लो अधिवेशनले नै विधेयक समितिहरूमा पठाए पनि ती समितिले दफाबार छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छैनन् । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा सबैभन्दा बढी चारवटा विधेयक विचाराधीन छन् ।
दोस्रो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाबाट उत्पत्ति भएकामध्ये छवटा विधेयक अहिले पनि समितिमै विचाराधीन छन् । एउटा विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा सन्देशसहित पठाएको छ । यस्तै, राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा सन्देशसहित आएका तीन विधेयक विचाराधीन छन् ।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा चारवटा विधेयक विचाराधीन छन् । यस्तै, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा एक र शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा एक विधेयक विचाराधीन छन् । राष्ट्रिय सभातर्फ भने समितिमा कुनै पनि विधेयक विचाराधीन छैनन् । अर्थ समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले केही व्यावहारिक कारणले विधेयक छलफलमा ढिलाइ भए पनि यसै साताबाट विधेयकमाथिको छलफल प्रारम्भ गर्ने बताए ।
साउन २७ गते दर्ता भएको भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विधेयक पनि दफाबार छलफलका लागि अर्थ समितिमा छ । भदौ ८ गते नै विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइए पनि छलफल प्रारम्भ हुन सकेको छैन । विधेयकमा पाँचवटा संशोधनहरू छन् । विभिन्न दफाहरूमा गरी पाँच स्थानमै संशोधन दर्ता छन् ।
यस्तै, अर्थ समितिमा नै विचाराधीन रहेको निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धी विधेयक पनि भदौ ४ गते नै दफावार छलफलका लागि पठाइएको हो । उक्त विधेयकमा तीन जना सांसद्को १२ ठाउँमा संशोधन रहेको छ । कर्मचारीको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था लागू गर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले साउन १८ गते विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो ।
विचाराधीन विधेयकमध्ये चासोमा रहेको बीमा सम्बन्धी विधेयक पनि साउन २१ गते नै दफाबार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको गोरखापत्रमा खवर छ । अर्थ समितिमा नै विचाराधीन रहेको लेखापरीक्षण विधेयक असार १४ गते नै संसद्मा दर्ता भएको थियो । साउन २१ गतेको बैठकबाट नै विधेयकलाई दफाबार छलफलका लागि पठाइए पनि प्रारम्भिक छलफल समेत हुन सकेको छैन । विधेयकमा दुईजना सांसदका १७ स्थानमा संशोधन दर्ता छन् । बहुचर्चित चिकित्सा शिक्षा विधेयक पनि दफावार छलफलकै क्रममा समितिमा विचाराधीन छ ।
