काठमाडौं : शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन भन्दै थाइल्यान्डको राजधानी बैंककमा नेताहरू छलफलमा बसेका छन् । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले स्विस सरकारको आर्थिक व्यवस्थापनमा बैंककमा सत्तारुढ नेकपा र प्रतिपक्षी कांग्रेस नेताबीच छलफल गराएको हो ।
छलफलमा दुई मन्त्रीसहित सात नेता सहभागी छन् । मन्त्री वर्षमान पुन, मात्रिका यादव, नेकपा स्थायी समिति सदस्य भीम रावल, जनार्दन शर्मा र हरिबोल गजुरेल तथा कांग्रेसका तर्फबाट मीनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक सहभागी छन् ।
छलफलमा भाग लिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका सल्लाहकार सुवोधराज प्याकुरेल पनि सहभागी छन् । शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष बितिसक्दासमेत बेपत्ता आयोग तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका काम बाँकी छन् ।
हातहतियार व्यवस्थापन, लडाकु समायोजन भए पनि बेपत्ताको अवस्था र सत्य निरुपणका काम बाँकी रहँदा पीडितले अझै राज्यबाट न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । संक्रमणकालीन न्यायमा दलबीच सहमति जुटाउने र पीडितलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने उपायको खोजीमा बैंककमा छलफल भएको हो ।
छलफलका लागि नेताहरू ९ मंसिरमा त्यसतर्फ लागेका थिए । १३ मंसिरमा उनीहरू काठमाडौं फर्कनेछन् । कार्यक्रममा फिलिपिन्स सरकार र मोरो विद्रोहीको शान्तिवार्ता टुंग्याउन भूमिका खेलेका विज्ञको पनि सहभागिता रहने बताइएको छ ।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले सरकारले द्वन्द्वपीडितसँग कुनै परामर्श नगरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेको र आयोग गठन गर्न बनेको ऐन संक्रमणकालीन न्यायको भावनाअनुकूल नभएको भन्दै अहिलेका आयोगबाट काम नहुने जिकिर गर्दै आएको अन्नपुर्णमा खवर छ ।
उसले बेपत्ता र सत्य निरुपण आयोगको औचित्य नभएको औंल्याउँदै निष्पक्ष, स्वतन्त्र, अधिकार सम्पन्न र स्वायत्त बनाई पुनःसंरचना गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । बैंकक छलफलको मुख्य उद्देश्य राजनीतिक पार्टीबीच अलग्गै आयोग बनाई काम गराउने विषय सहमतिको प्रयासमा केन्द्रित छ ।
नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले नेताहरू पार्टीका दुई अध्यक्षसँगको परामर्शकै आधारमा बैंकक पुगेको बताए । ‘अध्यक्षद्वयको छलफलका आधारमा जानुभएको होला । शान्ति प्रक्रियाका विषयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । तर, नेपालको शान्ति प्रक्रियाको विषय त्यहाँ (बैंकक) बसेर निष्कर्षमा पुग्छ भन्ने सत्य होइन’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले मंसिर ५ मा काठमाडौंमा द्वन्द्वपीडितको राष्ट्रिय सम्मेलन गरी द्वन्द्वपीडित बडापत्र जारी गरेको थियो ।
