सुर्खेत : स्थापनाकालदेखि नै मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय विवादमा तानिँदै आएको छ । मध्यपश्चिमका नागरिकले धार्मिक महोत्सवमार्फत चन्दा संकलन गरी स्थापना गरेको विश्वविद्यालय शैक्षिक केन्द्र नभई आन्दोलनको केन्द्रका रुपमा विकसित भइरहेको छ ।

२०६७ सालमा स्थापना भएको विश्वविद्यालयको सुरुवाती गाँसमै ढुंगा लाग्यो । तत्कालीन पदाधिकारीले गरेको मनपरी र आर्थिक अनियमितताका कारण महिनौंसम्म आन्दोलन चल्यो । अन्त्यमा पदाधिकारी अख्तियारको नियन्त्रणमा पुगे ।

उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि बाहिर जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न यहाँका नागरिकको अगुवाइमा स्थापित विश्वविद्यालय बिस्तारै व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थको चंगुलमा फस्दै आएको छ । नेता, शिक्षक र पहुँचवालाको राजनीति गर्ने थलो बन्न थालेको छ ।

स्थापनादेखि नै सधैं आन्दोलन

स्थापनापछि हालसम्म आन्दोलन नभएको प्रायः कुनै महिना छैन । हरेक महिना हुने आन्दोलनका कारण विश्वविद्यालयले जुन गतिमा आफ्नो स्तरवृद्धि गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेको छैन । कार्यकारी परिषद्मा बस्ने व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थअनुकूल निर्णय गराउन वा कुनै नियुक्तिको विषयमा चित्त नबुझेको अवस्थामा विद्यार्थी र प्राध्यापक उचाल्दै आन्दोलन गराउने गरेका छन् ।

प्राध्यापक नियुक्तिदेखि क्याम्पस सम्बन्धनका विषयमा महिनौजसो आन्दोलन हुने गरेको छ । लाखौं चन्दा दिएका नागरिक विद्यार्थी अध्ययनको साटो आन्दोलनमा उत्रिएको देख्दा दिक्क बनेका छन् ।

पछिल्लो दुई महिनादेखि विश्वविद्यालयमा चरम विवाद देखिएको छ । पदाधिकारी नियुक्तिको विषयलाई लिएर विद्यार्थी र प्राध्यापक आन्दोलनमा छन् । यस्तै स्ववियुको अवधि सकिएकाले छिटै चुनाव गराउने माग गर्दै संयुक्त विद्यार्थीले पनि छुट्टै आन्दोलन थालेका छन् । प्रशासनिक कक्षमा लागेको ताला दुई महिनादेखि खुल्न सकेको छैन ।

पदाधिकारीबीचको स्वार्थ बाझिँदा आन्दोलन सडक संघर्षमा पुग्ने अवस्था देखिएको छ । विश्वविद्यालयको विधान र प्रक्रिया नै लत्याउँदै पदाधिकारीले महत्वपूर्ण निर्णय गर्न थालेको विद्यार्थी र प्राध्यापकहरुको आरोप छ ।

तीन वर्षपहिले उपकुलपति भएर आउँदा प्राध्यापक डा. उपेन्द्रकुमार कोइरालाले आफ्नो चारवर्षे अवधिमा विश्वविद्यालयभित्र कुनै पनि विवाद उब्जिन नदिने बताएका थिए ।  सँगै काँध मिलाएर हिँड्ने भिसी र रजिस्ट्रारबीचमा पछिल्लो समय मनमुटाव सिर्जना भएको छ ।

यसै कारण कार्यकारी परिषद्मा एकअर्काको सहभागिताबिना नै निर्णय हुन थालेका छन् । उपकुलपति कोइराला र रजिस्ट्रार महेन्द्रकुमार मल्लबीचमा पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा चर्को विवाद देखिएको छ ।  

तीन वर्षसम्म मिलेर काम गरेका दुई मुख्य पदाधिकारीले आआफ्नो दम्भ देखाउँदै निर्णय लिन थालेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थी र प्राध्यापकमा देखिएको छ । दुई महिनाअघि भएको कार्यकारी परिषद्को निर्णय अहिले मुख्य विवादमा तानिएको हो ।

महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा परिषद्का सबै सदस्यको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर उपकुलपति कोइरालाले सदस्यसचिवको अनुपस्थितिमा कार्यकारी परिषद्को बैठक बसालेपछि विवाद चर्किएको हो । 

असोज ७ गते कार्यकारी परिषद्बाट चारजना कर्मचारी नियुक्तिको निर्णय भएपछि कांग्रेसनिकट प्राध्यापक उपकुलपतिले मनोमानी गरेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिए । प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघको आन्दोलन जारी रहेका बेला विद्यार्थी संगठनले पनि निर्णय खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । पटकपटक वार्तामा बस्दा पनि निर्णय नसच्चिने देखिएको भन्दै विद्यार्थीले सडक संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।

विवादको जड चार कर्मचारीको नियुक्ति

असोज ७ को कार्यकारी परिषद् बैठकले मानविकी तथा समाजशास्त्र संकायको विभागीय प्रमुखमा तेजविक्रम बस्नेत, परीक्षा व्यवस्थापन प्रमुखमा डा. आनन्द सुवेदी, सहप्रमुखमा खेमराज रावत र कानुनी संकायको कार्यक्रम संयोजकमा अर्जुन ऐडीलाई नियुक्त गरेको हो ।

विश्वविद्यालयको संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनिक नियमावली–२०६९ को नियम ६८ बमोजिम कार्यकारी परिषद्को बैठकमा प्रस्ताव राख्ने काम सदस्यसचिवले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही नियमावलीको नियम ६७ (७) अनुसार रजिस्ट्रारको अनुपस्थितिमा बैठक नै बस्न सक्दैन ।

यस्तै  विश्वविद्यालयको संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनिक नियमावली–२०६९ को नियम ११२ को दफा ३ मा रजिस्ट्रारको सिफारिसमा कार्यकारी परिषद्ले कर्मचारी नियुक्तिको निर्णय गर्ने उल्लेख छ ।

तर रजिस्ट्रारबिनै बैठक बसी चार कर्मचारी नियुक्त गरिएपछि विद्यार्थी, प्राध्यापक र पदाधिकारीबीच विवाद चर्किएको हो । विश्वविद्यालयका कानुनी सल्लाहकारहरुले समेत विश्वविद्यालयको ऐन र नियमावली मिचेर उपकुलपतिले गलत नजिर बसाल्न खोजेको बताएका छन् । 

सोही विवादकै कारण केही दिनअघि काठमाडौं जाँदै गर्दा उपकुलपतिलाई नेपागन्जमा संयुक्त विद्यार्थी समूहले कब्जामा लिने प्रयाससमेत गरेका थिए । यो कार्यको निन्दा गर्दै नेकपानिकट प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन र राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठन असन्तुष्ट पक्षको विरोधमा उत्रिएका छन् ।

अनेरास्ववियुका प्रतिनिधि तथा स्ववियुका सचिव भरतकुमार शाहीले आन्दोलन अराजक स्थितिमा जाने देखिएकाले आफ्नो कुनै पनि संलग्नता नभएको भन्दै विज्ञप्ति निकालेर पछि हटेका छन् । 

कार्यकारी परिषद्को बैठक र नियुक्तिबारे विवाद बढ्दै गएपछि विश्वविद्यालयले असोज ८ गते कानुनी सल्लाहकारद्धय वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमध्वज शाही र टंकप्रसाद दुलालबाट कानुनी राय माग गरेको थियो । कार्यकारी परिषद्को बैठक रजिस्ट्रारको अनुपस्थितिमा बस्न नसक्ने राय अधिवक्ता शाहीले पेस गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।

शाहीले पेस गरेको रायअनुसार मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन २०६७ र संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनिक नियमावली–२०६९ मिचेर उपकुलपतिले परिषद्को बैठक बसालेको उल्लेख छ । यस्तै परीक्षा व्यवस्थापन सहप्रमुखमा नियुक्तिका लागि स्थायी प्राध्यापक हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

रावतले यसअघि परीक्षा व्यवस्थापन कार्यवाहक प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । अस्थायी प्राध्यापक भएकाले उनी उक्त पदको योग्य उम्मेदवार नभएको कानुनी सल्लाहकारले राय दिएका छन् । 

रजिस्ट्रार डा. महेन्द्रकुमार मल्लले आफू विश्वविद्यालयको कामले काठमाडौं गएको बेला उपकुलपतिले परिषद्को बैठक बोलाएर एकलौटी  नियुक्ति गरेको बताए । उनले भने, ‘सदस्यसचिवको उपस्थितिबिना बैठक गर्न नपाउने भएकाले यो गलत भएको हो ।’ आन्दोलित प्राध्यापक र विद्यार्थी परीक्षा व्यवस्थापन सहप्रमुखको नियुक्तिलाई मात्रै लिएर असन्तुष्ट बनेका छन् ।

सहप्रमुख रावतको नियुक्ति खारेजीको माग गरेका असन्तुष्ट पक्षले अन्य नियुक्तिका बारेमा भने बोलेका छैनन् । एउटा निर्णय प्रक्रियामा सबैको नियुक्ति प्रावधानविपरीत भए पनि आन्दोलित पक्षहरु रावतविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिनुले भागबन्डा नमिल्दा विवाद बढेको देखिन्छ ।

रजिस्ट्रार मल्लले आफूनिकटको कर्मचारीलाई नियुक्त गर्ने प्रयास गरे पनि परिषद्को बैठकमा उनी नभएका मौकामा उपकुलपतिले रावतले नियुक्ति गरेपछि विवाद चर्किएको विश्वविद्यालयका एक कर्मचारी बताउँछन् ।