विराटनगर : चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा प्रदेश १ सरकारको पुँजीगततर्र्फ शून्य दशमलव १३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
प्रदेश सरकारले पुँजीगत तर्फ १८ अर्ब ८७ करोड ८४ लाख विनियोजन गरेकोमा चार महिनाको अवधिमा दुई करोड ५८ लाख मात्रै खर्च गरेको प्रदेश १ लेखा नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ ।
यो रकम पनि कार्यालयहरूको मर्मत सम्भारमा खर्च भएको प्रदेश १ लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख बालकृष्ण थापाले बताए । यस अवधिमा विकास निर्माणतर्फको खर्च अत्यन्तै कम देखिएको उनले बताए ।
प्रदेश सरकार अन्तर्गतका संरचनाहरू पूर्णरुपमा स्थापना भइनसकेको र स्थापना भएका कार्यालयमा पनि कर्मचारीको पदपूर्ति हुन नसक्नु तथा कर्मचारी भएका कार्यालयहरुमा पनि रकमको अख्तियारी हुन नसक्नु, प्रदेश सरकारले संघीय सरकार र स्थानीय तहका कार्यालयहरुलाई रकमको अख्तियारी दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था नहुनु जस्ता कारणले पुँजीगत खर्च हुन नसकेको प्रमुख लेखा नियन्त्रक थापाले बताए ।
आफ्नो संरचनाको अभावमा प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको कतिपय शीर्षकको रकम संघीय सरकार र स्थानीय तह मार्फत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर त्यसका लागि रकमको अख्तियारी दिने कानुनी व्यवस्था छैन ।
यस विषयमा प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसमक्ष पटक पटक पत्राचार गर्दा पनि सुनुवाइ नहुँदा बजेट खर्चमा समस्या देखिएको हो ।
उता चालुतर्फ भने प्रदेश १ ले ५३ करोड नौ लाख खर्च गरेको छ । उक्त शीर्षकमा प्रदेश सरकारले चालु आवमा १४ अर्ब ५५ करोड ३५ लाख विनियोजन गरेको थियो ।
त्यसो त मोरङमा संघीय बजेटको पुँजीगत खर्चको अवस्था पनि उस्तै छ । चालु आवमा संघीय सरकारबाट मोरङमा पुँजीगत खर्च तर्फ निकासा भएको दुई अर्ब २१ करोड ८४ लाख मध्ये चार महिनाको अवधिमा ३० करोड ७९ लाख मात्र खर्च भएको जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय मोरङका प्रमुख किशोरकुमार बरालले बताए ।
चालु खर्च तर्फ भने संघीय सरकारको सात अर्ब ४५ करोड १९ लाख खर्च भएको छ । जसमध्ये छ अर्ब नौ करोड १४ लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा निकासा भएको जिल्ला कोष नियन्त्रण कार्यालय मोरङले जनाएको छ ।
