काठमाडौं: सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक निजामती कर्मचारीको सङ्ख्या कमी भएका कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव खड्किएको संसदीय समितिलाई जानकारी गराएको छ ।
प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था समितिको आजको बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी नगएरभन्दा सङ्ख्या नपुगेर कठिनाइ भइरहेको बताए ।
सचिव थपलियाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने मोटामोटी दरबन्दी कायम भएको जानकारी दिए । सङ्घका लागि ५६ हजार १३१, प्रदेशका लागि २१ हजार ३९९ र स्थानीय तहका लागि हाल कायम रहेको ३१ हजारसहित ५८ हजार २६२ रहेको छ, अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन १४ हजार कर्मचारी अपुग रहेको उनको भनाई छ ।
अध्यादेश र कर्मचारीको आँकडासम्बन्धी मन्त्रालयकातर्फको प्रस्तुति सुनेपछि छलफलमा भाग लिँदै सांसद पम्फा भुसालले कर्मचारी समायोजनलाई वस्तुवादी र वैज्ञानिक बनाउन सुझाव दिइन् । सांसद रेखा शर्माले कर्मचारी समायोजन विधेयक तयार गर्दा समितिलाई छल्ने कामले समस्याको समाधान गर्न अप्ठ्यारो हुनेबारे ध्यान पु¥याउन आग्रह गरे ।
