काठमाडाैं : राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणसँग निजी आवास पुनः निर्माण गर्न सम्झौता गरेका तर आर्थिक अभावका कारण काम शुरु गर्न नसकेका लाभग्राहीले तीन लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन पाउने भएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्बाट पारित ‘सहुलियत कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५’ अनुसार घर बनाउन नसकेका भूकम्प पीडितले निजी आवास पुनः निर्माणका लागि अधिकतम पाँच वर्षका लागि ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले बताए ।
सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरमा दुई प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी ब्याज लिन पाउँदैनन् । प्राधिकरणका प्रवक्ता घिमिरेले आर्थिक अभावका कारण घर निर्माण शुरु गर्न नसकेका खासगरी निम्नमध्यम वर्गका लाभग्राहीका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपयोगी हुने बताए ।
