काठमाडौं : दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र विविधीकरणका लागि क्रियाशील दूरसञ्चार प्राधिकरणले चार वर्षयता प्रभावकारी र परिणामुखी काम गर्दै आएको छ । दूरसञ्चारका क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्रिने वातावरण निर्माणमा पनि प्राधिकरण सक्रिय छ ।

प्राधिकरणको अध्यक्षका रुपमा  इन्जिनियर दिगम्बर झाले नेतृत्व सम्हालेपछि दूरसञ्चार फाँटमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन महत्वका उपलब्धिमूलक कामहरू भएका छन् । ‘इन्जिनियर झाको अनुभव, दूरदर्शिता र ठोस कार्ययोजनाका कारण झन्डै दुई दशकको इतिहास बोकेको प्राधिकरणप्रति जनविश्वास बढेको छ । ‘सेवाप्रदायक कम्पनीहरूसमेत आत्मानुशासित र अग्रगामी भएका छन्,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने ।

हरेक पाँच वर्षको अन्तरालमा नयाँ प्रविधि आइहाल्ने दूरसञ्चार क्षेत्रमा नवीनता एउटा चुनौती नै हो । तर नवीन प्रविधिका साथ अघि बढ्दा अवसर र सम्भावनाल पनि प्रशस्तै हुन्छन् । थ्रीजी र फोरजी हुँदै फाइभजीमा फड्को मारेको दूरसञ्चार क्षेत्रमा त्यसअनुरूप नै स्तरोन्नति गर्नुपर्ने हुन्छ । दूरसञ्चार विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, सेवाप्रदायकको नियमन, सेवाप्रदायकबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण निर्माण अर्थात् न्यूनतम मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गराउन लगाउने विषयमा प्राधिकरण गम्भीर देखिएको यस क्षेत्रका विज्ञको अनुभव छ ।

‘नयाँ प्रविधिबाट सेवाग्राहीलाई वञ्चित तुल्याउन सकिँदैन । उपलब्ध प्रविधिको पर्याप्त उपयोग गरिनुपर्छ,’ प्राधिकरण अध्यक्ष झाले भने, ‘यो भनेको भ्वाइसमा कुरा गर्नेमात्र होइन, डिजिटल कम्युनिकेसन पनि हो, ह्वाट्स एप, स्काइप, भाइबर आदि सबैको प्रयोग हो ।’ प्राधिकरणले डिजिटल माध्यमबाट अर्थवाणिज्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, सिँचाइ आदिका लागि तीव्र गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सञ्चालनमा जोड दिएको छ ।

इन्टरनेटका कारण देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा १ दशमलब ५ प्रतिशत वृद्धि भएको अफ्रिकी र दक्षिण एसियाली मुलुकको अनुभवका आधारमा नेपालमा २ प्रतिशतसम्म नै जिडिपी वृद्धि गर्न सकिने विश्लेषणसहित अध्यक्ष झाले यस्तो योजना कार्यान्वयनमा जोड दिएका हुन् । 

‘तराई मधेसको कुनै सुदूर गाउँमा थन्किएको बासमती चामलको बजार खोज्न, हिमाली भेगमा संकलन गरिएको यार्सागुम्बाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहिचान गर्न, खसीबोका र तरकारी सुपथ मूल्यमा पाउन इन्टरनेट प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसबाट बिचौलियाको भूमिका कमजोर हुन्छ र क्रेताविक्रेताबीच सीधा सम्बन्ध कायम भई उत्पादन खर्च र नाफामा सन्तुलन आउँछ,’ अध्यक्ष झाले भने, ‘ठमेल बजारका फोटाहरू इन्टरनेटमार्फत छरिएपछि स्वाभाविक रूपमा पर्यटकीय गतिविधि बढ्छ ।’ डिजिटल सञ्चार विकासमा सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनमार्फत जिडिपी वृद्धि हुने झाको विश्वास छ । 

प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवाको महसुल निर्धारण र सेवाको गुणस्तरसमेतलाई नियमन गर्दै आएको छ । सेवाप्रदायक कम्पनीलाई इजाजतपत्र दिने, आइटिओबाट प्राप्त फ्रिक्वेन्सी वितरण (एलोकेट) गर्ने र फ्रिक्वेन्सीमा हस्तक्षेप नहुने स्थिति बनाउने काम पनि गर्दै आएको छ । 

‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्ड बिथ (नेटवर्क सेवाप्रदायक), भ्वाइस अपरेटर र इन्टरनेसनल गेटवे को लाइसेन्स दिने गरेका छौं,’ झाले भने, ‘महसुल स्वीकृति पनि दिन्छौं ।’

झाको पछिल्लो कार्यकालमा देशका ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा मोबाइल फोन र इन्टरनेटको पहुँच स्थापित तथा वृद्धि गर्ने काम द्रुतगतिमा अघि बढेको छ । ‘देशमा थुप्रा विकट ठाउँ छन् जहाँ छरिएका बस्ती छन्, आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधि कम हुने गर्छन् । र, ती ठाउँमा सेवाप्रदायक पनि जान खोज्दैनन् । त्यहाँ दूरसञ्चार प्रविधि पु¥याउनुपर्नेछ,’ भाmले भने, ‘देशका कुनै पनि भेगका जनतालाई दूरसञ्चार प्रविधिको लाभबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन भन्ने उद्देश्यबाट प्राधिकरणले यस्तो योजना ल्याएको हो ।’

लगानीअनुसार प्रतिफल प्राप्त नहुँदा सेवाप्रदायकहरू ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा आफ्नो सञ्जाल विस्तार गर्न चाहँदैनन् । त्यसकारण प्राधिकरणले सेवाप्रदायकलाई अनुदान नै दिएर दूरसञ्चार विस्तार गर्न खोजेको छ । 

दूरसञ्चार कोषको रकमबाट दुर्गममा इन्टरनेट

सेवाप्रदायकले कुल आम्दानीको दुई प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा अहिले १८ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित छ । वर्षौंदेखि यो रकम सञ्चित हुँदै आए पनि यसको प्रयोग भने यसअघि कहिल्यै भएको थिएन । अध्यक्ष झाले यो रकम परिचालन गरेर नेपालका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका सबै वडा, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्यचौकीसम्म मोबाइल फोन र इन्टरनेट विस्तार गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्दैछन् । ‘ती ठाउँमा हामी ब्रोडब्यान्ड एसेस कनेक्टिभिटी पु¥याउँदैछौं,’ उनले भने, ‘यसरी निःशुल्क इन्टरनेट सेवा धेरै ठाउँमा पुगिसक्यो ।’

अध्यक्ष झाका अनुसार ती ठाउँमा निजी रूपमा समेत इन्टरनेट लिन सकिन्छ । यसरी इन्टरनेट लिनेसँग काठमाडौंको दरभन्दा बढी नलिन सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिइएको छ । एक वर्षभित्र नेपालका हरेक नागरिकको पहुँच ब्रोडब्यान्डमा पुग्ने दाबी गर्दै अध्यक्ष झाले प्रधानमन्त्रीको डिजिटल नेपाल भन्ने सपना साकार गर्न आफूहरू लागिपरेको बताए । 

प्राधिकरणले डिजिटल सञ्जालको विकासमात्र होइन, यसको अधिकतम प्रयोगका लागि डिजिटल लिटरेसी (साक्षरता) कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिरहेको छ । यसका लागि गाउँगाउँमा स्मार्ट फोन, कम्प्युटर र इन्टरनेट चलाउन सिकाउन दक्ष जनशक्ति तयार पार्न मानव संसाधन विकास गर्ने काम भइरहेको छ । यी कामहरू सेवाप्रदायकमार्फत नै गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । जसअन्तर्गत भूकम्प प्रभावित ११ जिल्ला, कर्णाली क्षेत्रका ८ जिल्ला र प्रदेश २ का ८ जिल्लासँगै हिमाली तथा उच्चपहाडी जिल्लामा यी कामका लागि ठेक्का बन्दोबस्त भइसकेको छ । अन्य जिल्लाका लागि सेवाप्रदायकको छनोट हुने क्रम जारी छ । 

सूचना महामार्गमा प्राधिकरण

मेरुदण्ड राजमार्गका रूपमा समेत लिइने सूचना महामार्ग निर्माणका लागि १ हजार ८ सय ५० किलोमिटरको मध्यपहाडी राजमार्गमा ९६ कोर (तार) र हरेक जिल्ला सदरमुकाम तथा उत्तरदक्षिणबाट पूर्वपश्चिम राजमार्ग जोड्ने र त्यहाँबाट जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने मार्गमा ४८ कोर बिच्छ्याउने कार्य भइरहेको छ । सदरमुकाम जोडिएपछि त्यहाँबाट जिल्लाका अन्य क्षेत्रमा यसको विस्तार गरिनेछ । यस कामका लागि अहिले १३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । 

सूचना महामार्ग निर्माणमा पाँचथरबाट गोरखासम्म नेपाल टेलिकम, गोरखाबाट रुकुमसम्म युटिएल, रुकुमबाट झुलाघाटसम्म स्मार्ट टेलिकमले काम गर्दैछन् भने गाउँगाउँमा इन्टरनेट सेवा दिन सुबिसु, मर्कन्टाइल, वल्र्डलिंक, भायो नेट, टेकमाइन्ड्स आदि सेवाप्रदायकले जिम्मा पाएका छन् । 

सूचना महामार्ग पूरा भएपछि कुनै पनि क्षेत्रका जनताले बिहान उठ्नेबित्तिकै अखबार पढ्न पाउनेछन् । मोबाइल, ट्याब्लेट र कम्प्युटरमार्फत हरेक खालका सूचना सजिलै प्राप्त गर्नेछन् । काठमाडौंका बूढानीलकण्ठ र ग्यालेक्सीमा हुने पढाइबाट कुनै सुदूर गाउँका विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन्,’ झाले भने, ‘कुनै विद्यालयमा विज्ञान, गणित वा अंग्रेजीका राम्रा शिक्षक छैनन् भन्ने चिन्ता रहने छैन ।’

अन्तर्राष्ट्रिय समाजको वैश्विक सम्मेलनले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न गरिबी न्यूनीकरण, स्वच्छ खानेपानीलगायत १७ वटा क्षेत्र पहिचान गरी आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न सकिने निचोड निकालेको छ । त्यसअनुरूप सबै सरकारी निकायसँग समन्वय गरेर लक्ष्य प्राप्तिका लागि सूचना प्रविधिको विकास र अधिकतम उपयोगमा काम भइरहेको अध्यक्ष झाले बताए । 

प्राधिकरणले अहिले पाइलट परियोजनाका रूपमा पाँच सय विद्यालयमा कम्प्युटर प्रयोगशाला स्थापित गर्दैछ भने १ सय ५० वटा स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि केन्द्र बनाउँदैछ । विपत् व्यवस्थापन क्रममा बर्खा र बाढीसम्बन्धी पूर्वसूचनाका लागि साइरन तथा एसएमएसबाट जनाउ दिने प्रणाली विकसित गर्दैछ । 

वायरलेस होइन, फाइबर

देशमा ६८ प्रतिशत भूमि पहाडी छ । १५ प्रतिशत हिमाली र १७ प्रतिशत समथर भूमि छ । ६८ प्रतिशत पहाडी भूभागमा ४३ प्रतिशत जनताको बसोबास छ । जहाँ इन्टरनेट पु¥याउन कठिन छ । ती ठाउँमा वायरलेस प्रविधिबाट इन्टरनेट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । तर, वायरलेसको स्पिड र भोलुम कम हुनेहुँदा प्राधिकरणले अप्टिकल फाइबरको पहुँचमा जोड दिँदै आएको छ । 

प्राधिकरणले व्यक्तिको आम्दानीको ५ प्रतिशतमात्र इन्टरनेटमा खर्च हुनेगरी योजना ल्याएको छ । नेपालमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक १ हजार डलर आम्दानी रहेको सरकारी तथ्यांक छ । यसअनुसार अहिले प्रत्येक इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले आफ्नो आम्दानीको १० प्रतिशत रकम इन्टरनेटका लागि खर्चँदै आएका छन् । 

इन्टरनेट महसुल कम गर्न दिनप्रतिदिन अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्ड बिथको मूल्य घटाइँदैछ । सिंगापुरबाट भारतको चेन्नई हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने यो ब्यान्ड बिथ अब चाइनाको केरुङबाट पनि भित्रिँदैछ । बंगलादेशबाट समेत ब्यान्ड बिथ भित्र्याउने प्रयत्न भइरहेको छ ।

अध्यक्ष झाले इन्टरनेटका फिक्स्ड लाइन, मोबाइल इन्टरनेट र वायरलेस इन्टरनेटमा नयाँ प्रविधिअनुरूप सुधार भइरहेको बताए । नेपालमा थ्रीजी र फोरजी सञ्चालन गर्ने नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्ट टेलिकम अहिले फोरजी एलटी प्रविधिबाट सेवा दिँदैछन् । तर, यसको विस्तार गर्ने कार्य भइरहेको छ ।