काठमाडौं : नेपाली सेनाको भर्ना प्रक्रिया अनियमिततामा संलग्न १९ अधिकृतसहित १७३ जना कारबाहीमा परेका छन् । जसमध्ये तीन अधिकृतसहित ११ जनालाई कैदसँगै बर्खास्तीको फैसला गरिएको छ । सैनिक अदालतले दोषीहरूबाट ३ करोड २२ लाख ७५ हजार रूपैयाँ बिगो उठाउने फैसला पनि गरेको छ ।
नेपाली सेनाको भर्ना प्रक्रियामा लामो समयदेखि अनियमितता हुने गरेको गुनासो रहँदै आएकोमा सम्भवतः पहिलोपटक यति ठूलो संख्यामा कारबाही गरिएको हो । नेपाली सेनाको कोर्ट मार्सलले २०७३ देखि २०७५ सालसम्म भएका विभिन्न पदको भर्नामा अनियमिततामा दोषी ठहर गर्दै कारबाही गरेको हो । सेनाका २३ अधिकृतसहित १८७ जनाविरूद्ध कोर्ट मार्सल सुरु गरिएको थियो । आरोपित चार जना अधिकृतसहित १४ जनालाई भने सफाइ दिइएको छ ।
प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको निर्देशनमा उपरथिको अध्यक्षतामा गठन भएको नौ सदस्यीय जनरल समरी सैनिक अदालतले बिहीबार दुई अधिकृतसहित ६ जनालाई ३५ दिनदेखि तीन वर्ष कैद गरी बर्खास्त गर्ने फैसला गरेको हो ।
दुई अन्य दर्जाकालाई ६ वर्ष कैद र बर्खास्त गरेको छ । त्यस्तै, एक अधिकृतसहित दुई जनालाई जरिमाना र भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गरेकोे जंगी अड्डा जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ । बाँकी आरोपितमध्ये केहीको बढुवा रोकिएको छ भने केहीलाई सचेत मात्र गराइएको छ ।
त्यस्तै, एक अन्य दर्जालाई जरिमानासहित चार वर्ष बढुवा रोक्का, पाँच अन्य दर्जालाई दुईदेखि पाँच वर्ष बढुवा रोक्का र भर्ना मापदण्डविपरीत भर्ती भएका १०१ अन्य दर्जालाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गरिएको छ । ३७ अन्य दर्जालाई भर्ना हुँदा आर्थिक लेनदेनमा संलग्न भएकाले तीन वर्ष बढुवा रोक्का गरिएको छ ।
सैनिक ऐनअनुसार आफ्नो पदीय दायित्व पूरा नगर्ने १६ अधिकृतसहित १७ जनालाई सचेत गराइएको छ । सेवारत एक अन्य दर्जालाई भर्ना भएको दर्जाबाट घटुवा गरी पहिलाकै दर्जा कायम गरिएको छ । २०७३ र २०७५ सालमा सेनामा खुलेको भर्ना प्रक्रियामा सैनिक अधिकृतसहितले व्यापक अनियमितता गरेको पुष्टि भएपछि १७३ जनालाई सैनिक ऐनअनुसार कारबाही गरिएको राजधानीमा खवर छ ।
भर्ना प्रक्रियामा भएको अनियमितता सम्बन्धमा गत ६ जेठमा सहायक रथिको अध्यक्षतामा बसेको कोर्ट अफ इन्क्वायरीले छानबिन गरी दोषी देखिएका माथि कोट मार्सलका लागि सिफारिस गरेको थियो । सो कोर्ट अफ इन्क्वायरीको आधारमा गत ६ कात्तिकमा उपरथिको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय जनरल समरी सैनिक अदालत गठन भई अदालती प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।
