काठमाडौं : आईएनजीओको सम्मेलनमा सहभागी हुन विदेशी पाहुना नेपाल आएका छन् । तिनको भ्रमणलाई सरकारले औपचारिक बनायो । अझ उपप्रधानमन्त्री नै विमानस्थल पुगेर स्वागत पनि गरे । यो मामिलामा सरकारले कूटनीतिक परम्परा तोडेको छ ।
यसलाई गम्भीर गल्ती भन्दै राज्य सञ्चालन र कुटनीतिमा सरकार कमजोर देखिएको परराष्ट्र मामिला जानकारहरूले बताएका छन् । जोरबिजोर प्रणाली लागू भएपछि यात्रामा दुःख भोगेका सर्वसाधारणले पनि सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
सातजना विशिष्ट पाहुनाको स्वागत गर्ने जिम्मा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले पाएका छन् । सार्क र बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनमा झैं यी पाहुनालाई सरकारले उच्च महत्व दिएको छ । जबकि यो सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको कार्यक्रम होइन ।
त्यसबाहेक, नेपाल आएका पाहुना विवादित पनि छन् । हुन सेन निर्वाचन नै विवादमा परेको मुलुक कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन् । आङ सान सू ची रोहिंज्यामाथि भएको दमनका कारण विश्वव्यापी रुपमै आलोचित छिन् ।
अन्य पाहुना टापु मुलुकका छन्, जोसँग नेपालको गतिलो द्विपक्षीय सम्बन्ध छैन ।
विवादास्पद संस्थाको कार्यक्रममा आएका पाहुनाको भ्रमणलाई किन द्विपक्षीय बनाइयो त ? विज्ञहरू भन्छन्, राज्यकोष खर्च गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले यसो गरिएको हो । औपचारिक भ्रमणको सबै खर्च राज्यले बोक्नुपर्छ । तर ती पाहुना द्विपक्षीय सम्बन्ध गाँस्न नआएको तथ्यप्रति सरकारले आँखा चिम्लेको छ ।
आईएनजीओका पाहुनालाई दलबलसहित उपप्रधानमन्त्रीद्वारा स्वागत गराउँदा मुलुक कमजोर छ भन्ने साबित भएको पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य बताउँछन् । ‘कुनै मुलुकमा हुन नसकेको सम्मेलन यहाँ भएको छ ।
यसको कारण हो, राज्य संयन्त्रको कमजोरी’ अचार्यले भने, ‘सरकारले कुन ढंगले कूटनीति अघि बढाउन खोजेको हो, बुझिएन । यो कदम राज्यलाई गति दिनेभन्दा जे गरे नि हुन्छ भन्ने शैलीको देखिन्छ ।’ आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।
