दाङ: तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले संवैधानिक व्यवस्था मिच्दै वस्तु निकासी कर असुलिरहेको छ। कृषि क्षेत्रलाई बढावा दिने नारा दिएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले कृषि उपज तथा पशु निकासीमा नै कर लगाएको छ। घोराही उपमहानगरपालिकाले प्रदेश सरकारको निर्देशन अवज्ञा गर्दै सडकमा पटके कर लगाएको छ ।
संविधान र प्रदेश सरकारका निर्देशन लत्याउँदै कर संकलनमा मनोमानी गरेका यी दुई स्थानीय सरकारले प्रतिपक्षीबाट सशक्त विरोधको सामना गर्नुपरेको छैन। व्यक्तिगत रुपमा सर्वसाधारणबाट आउने विरोधका स्वरले स्थानीय सरकारलाई चसक्क पनि हुँदैन। यी स्थानीय सरकारसामु प्रतिपक्षी शक्तिसमेत निरीहसरह छ । जसले गर्दा स्थानीय सरकारको मनोमानीमा कमी आउन सकेको छैन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी शक्तिका रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेस स्थानीय सरकारले गरेका गलत निर्णयको साक्षी मात्रै बनेको छ। गलत निर्णयको विरोधमा खुलेर बोल्न सक्ने सामथ्र्य उसले देखाउन सकेको छैन। कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी भए पनि चुनावमा निकै कमजोर स्थान जितेकाले उसले आफूलाई सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिकामा प्रस्तुत गर्न सक्ने सामथ्र्य राख्न सक्दैन। ‘करका विषयमा धेरै गुनासा आएका छन्,’ कांग्रेस जिल्ला सभापति कीर्तिबहादुर खड्काले भने, ‘हामी स्थानीय सरकारको यो कदमको विरोधमा छौं।’
स्थानीय सरकारको कामकारबाही निगरानी गर्ने उद्देश्यले गठित छाया सरकार छायामा मात्र सीमित छ। स्थानीय सरकारको गलत कामको सश्क्त विरोध गर्ने सामथ्र्य छाया सरकारसँग छैन।
खड्काले भने जस्तै प्रतिपक्षी दल स्थानीय सरकारका गलत निर्णयको विरोधमा उभिनु स्वाभाविकै हो। तर जनतालाई आहत हुनेगरी भएका निर्णय सच्याउन सशक्त दबाब आवश्यक रहन्छ। कांग्रेस यो दबाब सिर्जना गर्न सक्दैन। कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेविसंघका एक नेताले भने, ‘अहिले प्रतिपक्षको भूमिका समय कटाउने मेलो मात्रै भएको छ।’
कर संकलनको विषयमा मात्रै हैन, स्थानीय सरकारका हरेक अव्यवहारिक निर्णयको विरोध गर्नबाट कांग्रेस चुक्दै आएको छ। चुनावबाट अति कमजोर बनेको कांग्रेसले जिल्लामा आफ्नो संगठन बढाउन पनि रणनीतिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेको छैन । एक वर्षअघिको निर्वाचनमा पराजय बेहोरेको कांग्रेसले तंग्रिन कुनै पहलकदमी लिएको पाइँदैन ।
तर, गाउँ केन्द्रित अभियानका साथ अघि बढ्न लागेको रणनीतिक योजना भने उसले सुनाउँदै आएको छ। ‘अब चाँडै गाउँ पस्ने योजनामा छौं,’ कांग्रेस जिल्ला सभापति खड्काले भने, ‘संगठनलाई मजबुत बनाउनुका साथै स्थानीय सरकारका गलत निर्णयको भण्डाफोर अभियानसहित अब कांग्रेस गाउँ पस्छ।’
संघीय संसद्मा समेत कांग्रेसले प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लागेको छ। उसले स्थानीय सरकारमा प्रतिपक्षको सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न स्थानीय नेतृत्वलाई सिकाएको पनि छैन। ‘हामी जिल्लाकै साथीहरूबाट अबको रणनीतिबारे छलफल गरिरहेका छौं,’ सभापति खड्काले भने, ‘केन्द्रीय समितिबाट हामीलाई कार्यक्रमबारे कुनै जानकारी आएको छैन।’
स्थानीय सरकारभित्र मात्रै हैन प्रदेश सरकारमा समेत सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा कांग्रेस दरिन सकेको छैन । पाँच नम्बर प्रदेशसभामा सत्तासीन दल नेकपाका एक सदस्य भन्छन्, ‘कांग्रेसको मौनता अधिक भएका कारण सरकारका विषयमा विरोध गर्ने हामीलाई पो प्रतिपक्षीको आरोप लाग्ने गरेको नागरिकमा खवर छ ।
