जनकपुरधाम : प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउने विषयमा प्रदेशहरुमा छलफल चलिरहँदा प्रदेश २ भने अगाडि देखिएको छ । प्रदेशमध्ये सबैभन्दा पहिले प्रदेश २ ले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउने कसरत गरेको छ । यस मामिलामा संघीय सरकारसमेतलाई प्रदेश २ ले उछिनेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले सदनमा प्रस्तुत गरेको प्रहरी सेवा ऐनमा केही त्रुटि रहेको र सुधार गर्नुपर्ने सुझाव आएपछि सांसदहरुको सुझावअनुरूप संसदीय समितिमार्फत विधेयकलाई अघि बढाउने सहमति भएको थियो ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति पनि गठन गरिए पनि समिति गठन भएको तीन महिनामा जम्मा दुई वटा बैठक मात्र बस्न सकेको छ ।
बैठक १४ र १६ भाद्र गरी दुई पटक बसेको थियो । विधेयक स्वीकृत भएको तीन महिनापछि प्रदेश सरकार जसरी भए पनि संसद्बाट यस ऐन पारित गराउनेमा तदारुक देखिएको छ । प्रहरी सेवासम्बन्धी कानुन नभएकाले कानुन व्यवस्था सुदृढ बनाउन साथै शान्ति सुरक्षा कायम गर्न समस्या आएको भन्दै प्रदेश सरकार विधयेक पारित गराउन उद्धत भएको हो ।
मन्त्री यादवले विपक्षी दलले सहयोग नगरे पनि छलफलका लागि विधेयक चाँडै सदनमा प्रस्तुत हुने बताए । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस विधेयकको पक्षमा उभिएको छ भने नेकपा पारित हुन नदिने पक्षमा उभिएको छ ।
संघीय सरकारले प्रहरी कानुन ल्याउनुअघि प्रदेशले कानुन बनाउँदा बाझिने सम्भावना रहेको भन्दै नेकपाले विरोध गरेको हो । ‘संघीय सरकारले प्रहरीसम्बन्धी कानुन तयार नगरेसम्म प्रदेश सरकारले कानुन ल्याउन उपयुक्त हुँदैन,’ विधेयकमाथि छलफल गर्न बुधबार आयोजित अन्तक्र्रियामा बोल्दै नेकपा सांसद रामचन्द्र मण्डलले भने, ‘हतारमा प्रहरी ऐन ल्याउँदा संघीय कानुनसँग बाझिने सम्भावना हुन्छ । र त्यसले प्रदेश तथा संघबीच अन्तरविरोध उत्पन्न हुन्छ ।’ हतारमा कानुन ल्याउने अपरिपक्वता प्रदर्शन नगर्न उनले प्रदेश सरकारलाई सुझाएका हुन् ।
यता नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले प्रदेश सरकारले ल्याउने प्रहरी ऐनमा त्रुटि देखिएपछि सुधार गर्न सकिने बताउँदै पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कानुन अभावमा प्रदेश सरकारले शान्ति सुरक्षामा ध्यान दिन नसकेको भन्दै सबै मिलेर प्रहरी सेवा ऐन पारित गराउन सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘कानुन नहुँदा प्रहरीले यहाँका मन्त्रीहरुलाई समेत टेरेका छैनन्’, यादवले भने, ‘केन्द्र सरकारले जे गर्छ गर्न दिऔँ, तर कानुन बनाऔं । हामी सबैले सहमतिको आधारमा प्रहरी सेवा ऐन बनाउन सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।’
सरकारले महत्वपूर्ण विधेयकहरु ल्याउन ढिलाइ गरेको भन्दै यादवले सरकारकै ढिलासुस्तीका कारण प्रदेशसभा कामविहीन अवस्थामा पुगेको आरोप लगाए । अन्तरक्रियामा सत्ता साझेदार दल फोरमका सचेतक शैलेन्द्र यादव, राजपा सचेतक परमेश्वर साहलगायत सांसदले यथाशीघ्र प्रहरी सेवा ऐन पारित गराउन जोड दिएका थिए ।
प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको प्रहरी ऐनअनुसार पहिलो चरणमा ९ सय जना प्रहरी भर्ना हुनेछन्, जसमध्ये ५० प्रतिशत महिला प्रहरी त्यसै गरी जनपद, प्राविधिक, पर्यटक, सामुदायिक र ट्राफिक प्रहरी गरी पाँच प्रकारका प्रहरी रहने विधेयकमा उल्लेख छ । प्रदेश प्रहरीको प्रमुख प्रथम श्रेणीका प्रहरी महानिरीक्षकसरह रहनेछन् ।
