काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा विधानमाथि भइरहेको छलफलमा शुक्रबारसम्ममा १३ जना केन्द्रीय सदस्यहरुले आफ्नो धारणा राखेका छन् । बिहीबारबाट सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमितिमा पहिलो दिन ५ जना र दोस्रो दिन ८ जना केन्द्रीय सदस्यहरुले विधानको मस्यौदामाथि आ–आफ्नो धारणा राखेका हुन् ।
विधान संशोधन मस्यौदामा केन्द्रित बैठकमा शुक्रबार केन्द्रीय सदस्यहरु डा. चन्द्र भण्डारी, बालकृष्ण खाँण, पुष्पा भुषाल, नरहरि आचार्य, अतहर कमाल मुसलमान, ईश्वरी न्यौपाने, मीनबहादुर विश्वकर्मा र कमला पन्तले धारणा राखेका छन् । यसअघि बिहीबार केन्द्रीय सदस्यहरु डा. रामशरण महत, महेश आचार्य, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, नविन्द्रराज जोशी र प्रदिप पौडेलले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
कांग्रेसको मंसिर २८ गते सुरु हुने महासमिति बैठकबाट पार्टीको समसामयिक रुपान्तरणसहितको विधान पारितका लागि जारी विधान मस्यौदामाथिको छलफल एक सातासम्म चल्ने कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिएका छन् ।
‘विधानको मस्यौदामाथि छलफल भइरहेको छ । संशोधन मस्यौदा समितिले तीन महिना लगाएर तयार पारेको मस्यौदामाथि एक सातासम्म छलफल चल्ने छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने,‘राजनीतिक दलको जीवनमा विधान भनेको अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषय हो । त्यसैले अलि लामै छलफल जरुरी पनि छ र अलि गहिरो ढंगले केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल हुन्छ ।’
प्रवक्ता शर्माले छलफलमा पदाधिकारी संख्या, सदस्यता, समावेशी प्रतिनिधित्व, भ्रातृ संस्था र जनसम्पर्क समिति लगायतका विषयमा छलफल चलिरहेको छ । छलफलका क्रममा अहिलेसम्म आ–आफ्नो धारणा राख्ने केन्द्रीय सदस्यहरु एकमत भने देखिएका छैनन् ।
बैठकमा सहभागी केन्द्रीय सदस्यहरुले छलफलका क्रममा पदाधिकारीको सन्दर्भमा कतिपयले संख्या बढ्दा उचित हुन्छ भनेका छन् भने कतिपयले विद्यमान व्यवस्थालाई नै कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यस्तै बैठकमा पदाधिकारीको संख्या बढ्ने हो भने समावेशीताको कोणबाट हेरेर प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने पनि धारणा आएको छ ।
‘सदस्यताको सन्दर्भमा विद्यामान विधानमा रहेको व्यवस्था अनुसार साधारण र क्रियाशील सदस्यता, दुई खाले नै सदस्यता राखौं भन्ने पनि धारणा आएको छ भने नेपाली कांग्रेसको सदस्यता भनेर प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख भए बमोजिम एउटा मात्रै राखौं र नवीकिरित सदस्यले मात्रै मतदानको अधिकार पाउने गरी जाउँ भन्ने विचार पनि आएको छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने ।
भ्रातृ संस्थाहरुमा देखिएको समस्यालाई मध्यनजर गरेर भ्रातृ संस्था स्वयम्ले निकास खोज्ने भन्ने विषय मस्यौदामा प्रस्तावित गरिएपनि केही केन्द्रीय सदस्यहरुले समस्या पार्टीले निकास दिनुपर्ने पक्षमा देखिएका प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ । उनका अनुसार जनसम्पर्क समितिहरुको अधिकारका बारेमा पनि फरक फरक धारणा देखिएका छन् ।
बैठकमा बोल्ने केही केन्द्रीय सदस्यहरुले सर्वोच्च अदालतले आदेश दिए बमोजिम देश बाहिर रहेका नागरिकहरुले मतदान गर्न पाउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी गरिनुपर्ने भनेका छन् भने केहीले जनसम्पर्क समितिको एउटा विश्व सञ्जाल बनाएर त्यसबाट प्रतिनित्वि गराउने धारणा पनि राखेका छन् । ‘‘यो सँगसँगै महाधिवशेनमा जनसम्पर्क समितिहरुले पर्यवेक्षकको रुपमा अवलोकन मात्रै गर्नुपर्ने पनि धारणा पनि बैठकमा आएको छ,’’ प्रवक्ता शर्माले भने ।
