धनगढी : सरकारले कमैयामुक्तिको घोषणा गरेको लामो समय भइसक्दासमेत पुनस्र्थापना कार्यले अझै पूर्णता नपाएको भन्दै कैलालीका मुक्तकमैयाले आन्दोलन घोषणा गरेका छन् ।
मुक्तकमैया पुनस्र्थापना आन्दोलन समितिले धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।
समितिले मुक्तकमैया शिविरको क्षेत्रभित्र बसोबास गरिरहेकालाई सोही स्थानमा पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने, आयआर्जनका लागि मुक्तकमैया घुम्तीकोष सहकारीको माध्यमबाट सञ्चालन गरिनुपर्ने र मुक्तकमैया बस्तीमै पुगेर छुटेकाको तथ्यांक लिई परिचयपत्र दिनुपर्नेलगायत तीनबुँदे माग राखेको छ ।
जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयले हालै जग्गा खरिद, निर्माण खर्च वा काठबापत रकम लिन बाँकी मुक्तकमैयालाई अन्तिम पटक भन्दै ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । कार्यालयले उक्त सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र सम्पर्क नगर्नेलाई लगतबाट समेत हटाइने भनेपछि मुक्तकमैयाले आपत्ति जनाएका हुन् ।
समितिका संयोजक फिरिराम चौधरीले ३५ दिने सूचना धेरैलाई जानकारी नभएको र हालसम्म पुनस्र्थापना हुन बाँकीमध्ये पाँच प्रतिशत पनि सम्पर्कमा नआएको बताए । भूमिसुधारको तथ्यांकअनुसार कैलालीमा अझै एक हजार ६ सय ७९ पुनस्र्थापना गर्न बाँकी छन् । कैलालीमा पहिचान भएका आठ हजार ९ सय १० मुक्तकमैयामध्ये सात हजार ४ सय १८ जनालाई सार्वजनिक जग्गा दिएर पुनस्र्थापना गरिसकिएको छ ।
यस्तै ७० जनालाई भूमि बैंकबाट ऋण दिएर र एक हजार २ सय ६१ लाई अनुदान रकमबाट पुनस्र्थापना गरिएको छ । हाल शुद्ध पुनस्र्थापना हुन बाँकी ४ सय ९२ र सट्टा भर्नाबाट पुनस्र्थापना हुन बाँकी एक हजार १ सय ८७ जना गरी एक हजार ६७९ जना अझै पुनस्र्थापना गर्न बाँकी देखिएका छन् ।
सरकारले २०५७ साल साउन २ गते पश्चिम नेपालको दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा प्रचलनमा रहेको कमैया प्रथालाई अवैध घोषणा गर्दै सबै कमैयालाई मुक्त घोषणा गरेको थियो ।
