भक्तपुर : असाध्यै न्यून दरमा सानोठिमी क्याम्पसको जग्गा भाडामा लिएका ठेकेदारले तीन गुणा बढी नाफा लिएर कृषकलाई तरकारी खेती गर्न दिएको पाइएको छ ।
क्याम्पसले २०७० देखि १७ रोपनी जग्गा ठिमीका कसमबहादुर कोजूलाई भाडामा दिएको छ । वार्षिक प्रतिरोपनी ५ हजार रुपैयाँमा ठेक्का पाएका उनले कृषकसँग १५ हजार लिने गरेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक प्रयोजनका लागि भोगाधिकार गर्न क्याम्पसलाई दिएको जग्गा चलखेल गर्दै क्याम्पस प्रशासनले सस्तोमा भाडा लगाउने गरेको हो ।
दुई वर्षअघिसम्म ठेकेदारलाई आठ हजार रुपैयाँ दिने गरेकामा अहिले प्रतिरोपनी १५ हजार तिरिरहेको एक कृषकको भनाइ छ । राजहरी बादे, ज्ञानी धौबन्जार, सूर्यदेवी दुगु, पूर्णकेशरी प्रजापति, कृष्णबहादुर ढुंगानालगायतलाई तरकारी खेती गर्न दिएको कोजूले बताए । ‘केही व्यक्तिले भाडासमेत दिँदैनन्,’ उनले भने । कृषकले क्याम्पस परिसरमा प्याज, काउली, ब्रो काउली,चम्सुर पालुङलगायत तरकारी लगाएका छन् ।
क्याम्पसले पेप्सीकोला, ठिमी जाने मूल सडकसँगै जोडिएको १३ रोपनी जग्गामा क्याटरिङ बनाउन यसअघि मासिक प्रतिरोपनी ५ सय ९७ रुपैयाँ भाडा लिने गरी ठेक्का लगाएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले उक्त ठेक्का रद्द गरिसकेको छ । नेकपाका नेताहरूको लगानी रहेको प्राणनाथ क्याफेलाई देखावटी टेन्डर प्रक्रिया पुर्याएर ठेक्का दिइएको थियो ।
त्यो जग्गा पनि कोजूले तरकारी खेती गर्न यसअघि वार्षिक प्रतिरोपनी ४ हजार ५ सय रुपैयाँमा ठेक्कामा लिएर कृषकसँग १५ हजार लिने गरेका थिए । १३ रोपनी जग्गामा तरकारी खेती गरिरहेका नगदेशका कृषक दिनेश बासीले भने, ‘दुई वर्षदेखि एक रोपनीको १५ हजार तिरिरहेको छु ।’
ठेक्का पाएपछि खेती गर्न ६ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेकाले लागत उठाउन भाडामा लगाएको कोजूले बताए । उनले थोरै जग्गा आफूले खेती गरेर बाँकी अरूलाई भाडा लगाएका छन् । ‘मैले त थोरैमा मात्रै तरकारी लगाएको छु,’ उनले भने, ‘अरूलाई भाडामा दिएको छु ।’
सरकारले ०५२ सालको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उक्त जग्गा आफ्नै स्वामित्वमा रहने गरी क्याम्पसलाई भोगचलन गर्न दिए पनि क्याम्पसका पदाधिकारीले मिलोमतोमा सस्तोमा भाडामा लगाएर चलखेल गरिरहेका छन् ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उक्त जग्गा बेचबिखन, हक हस्तान्तरण, दानदातव्य केही गर्न नपाउने गरी भोगचलनसम्म गर्न पाउने आइतबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका छन् । यो निर्णयअनुसार क्याम्पसले जग्गा खेतीको प्रयोजनले पनि भाडामा दिन मिल्दैन । सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै शैक्षिक संस्थाको जग्गा भाडामा लगाउन नपाउने आदेश दिइसकेको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
